सर्वसमावेशक प्रयत्नांची कमतरता हेच खाणबंदी चालू राहण्यामागील कारण आहे. वर्षभर जे झाले नाही ते चार-दोन दिवसांत काय होणार अशी साहजिक प्रतिक्रिया उमटत आहे, तरी खाण अवलंबितांना १५ तारखेची प्रतीक्षा आहे.
गोव्यातील खाणबंदी उठून खाण व्यवसाय लवकरात लवकर सुरू व्हावा यासाठी खाण अवलंबितांच्या शिष्टमंडळाने राज्याच्या तीनही खासदारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गेल्या आठवड्यात भेट घेतली. खाण अवलंबितांनी स्थापन केलेल्या गोवा मायनिंग पीपल्स फोरम या संघटनेचे प्रमुख नेते पुती गांवकर यांनी गोव्यातील खाणींचा प्रश्न आणि खाणबंदीमुळे उद्भवलेल्या समस्या यांची माहिती पंतप्रधानांना दिली. तीनही खासदार आणि शिष्टमंडळातील सर्व सदस्यांचे याबाबत एकमत होते. परंतु पंतप्रधानांनी हा प्रश्न सोडविण्याचे ठोस आश्वासन देण्याऐवजी ‘मी बघून घेतो’ अशा मोघम शब्दांत शिष्टमंडळाची बोळवण केली. त्याआधी बैठकीत पंतप्रधानांनी ज्या प्रकारे बारकाइने पुती गांवकर यांचे म्हणणे एेकून घेतले त्यावरून त्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य आणि व्यापकता याआधी ठाऊक नसावी असे वाटल्याचे पुती गांवकरांचे म्हणणे आहे. त्यांचा अंदाज जर बरोबर असेल तर गोव्याच्या तीनही खासदारांनी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या इतर कोणत्याही नेत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खाण प्रश्नाबाबत सविस्तर माहिती याआधी दिलेली नव्हती ही बाब फारच गंभीर ठरते. विशेषत: खासदारांनी याबाबत खुलासा करणे आवश्यक आहे. गोव्यात गेली सलग सात वर्षे भाजपची सत्ता आहे. केंद्रातील भाजपच्या सत्तेला पाच वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असून तसेच खाण व्यवसाय सुरू होण्याबाबत राज्यात एकमत असूनही या काळात बंद पडलेल्या खाणी सुरू करण्याबाबत ठोस पाऊल पडलेले नाही.
खाणबंदीची आर्थिक झळ आजवर खाण अवलंबितांना बसत होती. आता राजकीय झळ सरकारला, मंत्र्यांना, आमदारांना, नेत्यांनाही बसू लागली आहे. म्हणून पुती गांवकरांनी पंतप्रधानांच्या भेटीबाबतचे वास्तव सांगितल्यानंतर राज्याच्या खासदारांना राग आला आणि त्यांनी गांवकरांच्या विरोधात निवेदने देण्यास सुरुवात केली. एकीकडे हे मानापमानाचे नाट्य रंगत असताना दुसरीकडे खुद्द सरकारातील मंत्री नीलेश काब्राल यांनी आपल्याच सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. मोठमोठे पूल बांधून त्यावरून फेरफटका मारला म्हणून उपाशी लोकांचे पाेट भरत नाही; खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली केल्या नाहीत तर भाजपला लोकसभेची आगामी निवडणूक जड जाऊ शकेल असे विधान त्यांनी नुकतेच प्रुडंट वाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना केले. खाणी सुरू होत नसल्यामुळे खाण पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. हजारो लोकांच्या नोकऱ्या आणि व्यवसाय बुडालेले आहेत. या व्यवसायावर अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असलेल्या आणखी काही हजार जणांसमोर चरितार्थाचा प्रश्न बिकट बनून उभा राहिला आहे. या कारणांमुळे लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत खाणी सुरू झाल्या नाहीत तर खाणपट्ट्यातून तसेच इतर भागांतूनही भाजपच्या विरोधातील संताप मतपेटीद्वारे व्यक्त होऊ शकेल. तसे झाले तर त्याचा फटका विधानसभेच्या निवडणुकीतही अापल्यासारख्या आमदारांना बसेल हे राजकीय वास्तव ओळखलेल्या नीलेश काब्रालांनी आपली अस्वस्थता व्यक्त केली आहे. अशाच प्रकारचे मत भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते. या परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे चिन्ह अद्याप दिसत नसल्यामुळे भाजपमधील आणि सरकारातील घटकांमध्ये काळजी वाढू लागली आहे.
बंद पडलेल्या खाणी सुरू व्हाव्यात अशी केंद्राकडे मागणी करणारा सर्वपक्षीय ठराव विधानसभा अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला होता. राज्य सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीत नेऊन खाणी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची हमी दिली होती. शिष्टमंडळ नेलेही, परंतु या विषयाचा चिकाटीने पाठपुरावा झाला नाही. नूतनीकरण केलेल्या लीज रद्द ठरविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिला, परंतु न्यायालयीन मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयासंदर्भात फेरविचार याचिका सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पावले पडली नाहीत. केंद्र आणि राज्याकडून फक्त न्यायालयाकडे बोट दाखविण्याचेच तेवढे काम चालू राहिले. आता पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी आपल्याच खासदारांना व मंत्र्यांना नेण्याऐवजी भाजपने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तसेच व्यवसायातील घटकांना सहभागी करून शिष्टमंडळाला सर्वपक्षीय आणि व्यापक स्वरुप दिले असते तर अधिक परिणामकारक ठरले असते. सर्वसमावेशक प्रयत्नांची कमतरता हेच खाणबंदी चालू राहण्यामागील कारण आहे. आता १५ तारखेला तोडगा निघेल अशी अपेक्षा भाजपच्या काही नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. वर्षभर जे झाले नाही ते चार-दोन दिवसांत काय होणार अशी साहजिक प्रतिक्रिया उमटत आहे, तरी खाण अवलंबितांना १५ तारखेची प्रतीक्षा आहे.
