वीज ग्राहक मुळातच वाढीव वीज दरानुसार वीज बिलांची भरणा करतात अाणि अाता त्यांना सार्वजनिक वीज सुविधेसाठी सरकारने नवीन कर लादून ‘विजेचा शाॅक’ देऊ नये. सरकारी पातळीवर गरजेशिवाय वारेमाप पैशांची जी उधळणी होते, त्यावर लगाम घालून सरकारने खर्च कमी करावा.
राज्याचा अार्थिक महसूल वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने जनतेवर करांचे अोझे लादण्याचा जणू सपाटाच लावला अाहे. एका बाजूने मंत्री, अामदार व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या मासिक मानधन-पगारात व भत्यात बेसुमार वाढ करून खर्च वाढवायचा अाणि दुसरीकडे जनतेला मुलभूत सेवा उपलब्धीसाठीच्या शुल्कात व करात वाढ करायची ह्यात कुठे अाहे जनहित धोरण?
लोकांना मुलभूत अत्यावश्यक सुविधा कमीत कमी दरात कशा पुरविता येईल याचा विचार करण्याची सरकारची तयारीच दिसत नाही. वीज व पाणी पुरविण्याबाबत राज्यातील जनतेला चांगलीच सुविधा मिळावी अशी अपेक्षा अाहे. पाण्याबाबत तर काही विचारूच नका. २४x७ पाणी पुरविण्याची अाश्वासनेच फक्त दिली जातात. उन्हाळ्यात सोडाच अन्य मोसमांतही पाण्याचे दुर्भिक्ष व टंचाई निर्माण होते. जनतेला त्रास सहन करावे लागतात. यावरून सरकारी व्यवस्थेची अवस्था वेगळी ती काय वर्णावी?
पाण्याची नासाडी होते म्हणून बहुतेक सर्व ठिकाणचे सार्वजनिक ‘टॅप्स’ बंद करण्यात अाले. जनतेला पिण्यासाठी व उद्योगांसाठी पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्यावर निर्बंध अाहेतच. शिवाय पाण्याचे दरही वाढविण्यात अाले अाहेत. त्यामुळे लोकांच्या तोंडचं पाणी पळाले म्हणावे लागेल. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या तर एवढी वाढते की ‘पाण्यासाठी दाही दिशा, अाम्हा फिरविशी सरकारा’ असे म्हणण्याची पाळी जनतेवर येते. दरवर्षी निर्माण होणारी ही परिस्थिती अजून काही बदललेली नाही.
सरकारने एलईडी ट्यूब लाईट्स वापरून पथदीपांचे गेल्या दीड-दोन वर्षांपूर्वी जी सोय केली, त्याची खुद्द सरकारने अन् मंत्र्यांनी जी जाहिरातबाजी केली ती काही विचारूच नका. या लाईट्सच्या प्रकाशामुळे सारे राज्य प्रकाशमान होईल अशा जनतेला भुरळ पडावे इतपत शेरेबाजीने जाहीर भाषणांचा राज्यभर वर्षाव झाला. या योजनेमुळे काळे व्यवहार झाले असतीलच. त्याबद्दल सगळेच मूग गिळून गप्प राहणेच पसंत करील.
अाता नव्यानं राज्य सरकारने विजेबाबत जनतेला ‘शाॅक’ देण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला अाहे. सार्वजनिक रस्त्यावरील (पथ) दीपासाठी जी वीज वापरली जाते त्यासाठी जनतेवर कर लागण्याचा हा प्रस्ताव अाहे. घरगुती वीज ग्राहकांना दर वीज युनिटमागे पाच पैसे व व्यापारी विभागीय ग्राहकांसाठी अाठ पैसे असा कर अाकारण्यात येणार अाहे. वीज मंत्री निलेश काब्राल यांनी राज्यातील सर्व नगरपालिका व पंचायतींना पत्र पाठवून ह्या प्रस्तावास मंजुरी द्यावी असा अादेश दिला अाहे. ह्या नवीन करवसुलीतून मिळणारे उत्पन्न वीजखाते पथदीपांच्या दुरुस्ती कामासाठी वापरणार अाहे. ह्या प्रस्तावास मंजूरी मिळून अंमलबजावणी झाली तर दरमहिना २०० युनिट वीज वापरणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांस एका वर्षासाठी वाढीव (ज्यादा) रु १२० भरणा करावे लागतील.
राज्यात एकूण ५.८५ लाख वीज ग्राहक अाहेत. त्यापैकी ४.८३ लाख वीज ग्राहक अाहेत. त्यापैकी ४.६९ लाख घरगुती वीज ग्राहक अाहेत. घरगुती वीज ग्राहकांकडून एकूण फक्त २५ टक्के वीजेचा वापर होतो. त्यामुळे वीज खात्याला वार्षिक फक्त ६ कोटी रु. अधिक महसूल ज्यादा करातून प्राप्त होईल.
राज्यात होणाऱ्या एकूण वीजेच्या वापरापैकी ७५ टक्के वीज ही व्यावसायिक-व्यापार व उद्योग क्षेत्रासाठी वापरली जाते. त्या ग्राहकांची संख्या ३.४७ लाख एवढी अाहे. नवीन कर लादण्यामुळे वर्षाकाठी ज्यादा २५ कोटी रु. अधिक महसूल वीज खात्याला मिळेल. पथ दीवाबत्तीची जी सुविधा अाहे त्याची तीन तेरा वाजलेलेच अाहेत. बहुतेक नगरात व पंचायत विभागात पथदीपांची सुविधा अाहे. विशेषत: पंचायत विभागात व अन्यत्र बऱ्याच ठिकाणी काही पथदीप पेटतच नाही. हा लोकांचा अनुभव. त्यांची दुरुस्तीही वेळीच केली जात नाही. पालिका असो वा पंचायत असो पथदीप विशेषत: हाय मास, राजकीय हेतूपूर्वक दीप बसविण्यात अाले अाहेत. पथदीपांची जबाबदारी वीज खाते-पंचायत पालिका यांच्यामध्ये वारंवार बदलण्याचे प्राकर राज्यात यापूर्वीच बऱ्याचदा झाले अाहेत.
पूर्वी पथदीपांची जबाबदारी पालिका व पंचायतीवर देण्यात अाली होती. त्याकरिता त्या स्वराज्य संस्थांना सरकारतर्फे खास अनुदान देण्यात येत होते. या संस्थांना ही जबाबदारी नीट सांभाळता अाली नाही. गावातील पथदीप वेळेवर पेटविणे व मालविणे न पेटणाऱ्या दीपांची वेळीच दुरुस्ती करणे ह्या कामी या संस्था अपयशी ठरल्या. त्या बाबतच्या सबबी नगरपालिका व पंचायत संस्थांनी सरकारपुढे मांडल्या.
वास्तविक पालिका व पंचायतीकडे पथदीप व्यवस्थेसाठी लागणारे कुशल कामगार असत नाही. वीज खात्याकडे लाईनमॅन, लेबर, हेल्पर अादी कुशल कामगारांची उपलब्धी असते. ह्या सर्व बाबींचा विचार करून १९८५ मध्ये सरकारने सार्वजनिक पथदीपांची जबाबदारी वीज खात्यावर टाकली. पालिका व पंचायतींनी वीज खात्याला कुठल्या रस्त्यावर, कुठे व किती पथदीपांची गरज अाहे ते कळवायचे व त्यानुसार सुविधा पुरविली जायची. २००६ सालांमध्ये ज्यादा पथदीपासाठी पालिका व पंचायत संस्थांना अधिभार सोसण्याचे फर्मान काढले. त्यानंतर २०१२ मध्ये सरकारने जेई अारसी, वीज पुरवठा व नियम, ज्यानुसार पथदीप दुरुस्ती व नवीन दीपांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी स्वराज्य संस्थांवर टाकली. सहा वर्षांचा कालावधी निघून गेला तरी स्वराज्य संस्थांना ही जबाबदारी स्वीकारता वा पार पाडता अाली नाही. म्हणून अखेर वीज खात्याने स्वत:वर ही जबाबदारी घेतली.
वास्तविक पथदीपांसाठीचे धोरण व नियम स्वराज्य संस्थांना लागू करून त्यांच्याकडून हे काम करून घेणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. पण सरकारला अपयश अाले म्हणायचे. वीज खाते नगरपालिका व पंचायत विभागातील पथदीपांची जबाबदारी घेते, समुद्र किनाऱ्यावरील दीपांची जबाबदारी पर्यटन खाते उचलते तर महामार्ग व पूलांवरील दीपांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खाते घेते. ह्याबाबत सुसूत्र असे धोरण अवलंबिण्यासाठी पालिका-पंचायत विभाग, पर्यटन केंद्रे, समुद्र किनारे, महामार्ग-पूल अादी सर्व ठिकाणच्या पथदीपांची व्यवस्थापन जबाबदारी वीज खात्याकडे देण्याचा सरकारचा विचार अाहे.
पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय पथदीप योजनेखाली राज्यात सुमारे १२८ कोटी रु. खर्चून पूर्वीचे पथदीप बदलून एलईडी दीप वापरात अाणले जात अाहे. एवढे करूनही पथदीप सुविधा सुधारलेली नाही ही जनतेसाठी समस्या बनून राहिली अाहे. अाता पथदीपांच्या व्यवस्थेसाठी वीज ग्राहकांवर नवा कर लागू करण्याचा सरकारचा विचार अयोग्य अाहे. पथदीप सुविधा ही पूर्णपणे सरकारची जबाबदारी अाहे.
वीज ग्राहक मुळातच वाढीव वीज दरानुसार वीज बिलांची भरणा करतात अाणि अाता त्यांना सार्वजनिक वीज सुविधेसाठी सरकारने नवीन कर लादून ‘विजेचा शाॅक’ देऊ नये. सरकारी पातळीवर गरजेशिवाय वारेमाप पैशांची जी उधळणी होते, त्यावर लगाम घालून सरकारने खर्च कमी करावा. नाहक जनतेला करांच्या अोझ्याखाली दबू नये!
