वद्राप्रकरणी राजकारण की न्याय?

परामर्श

Story: डाॅ. अशोक ढगे | 09th February 2019, 09:32 Hrs


-
रॉबर्ट वद्रा यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहे. परदेशातील मालमत्तेसंदर्भात आणि आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात नुकतीच त्यांची सुमारे साडेपाच तास चौकशी करण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या आणि प्रियांका गांधी राजकारणात उतरल्याच्या पार्श्वभूमीवर या चौकशीला राजकीय रंग असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसनं भाजपवर तसे ठाम आरोपही केले. यात तथ्य नाहीच असं म्हणता येत नसलं तरीही हे प्रकरण निवडणुकांच्या खूप आधीपासून सुरू आहे हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.
रॉबर्ट वद्रा यांनी पेट्रोलियम आणि संरक्षण सामग्री खरेदी व्यवहारात दलाली घेतली आणि त्या पैशांमधून लंडन तसंच परदेशामध्ये अब्जावधी रुपयांच्या आठ ते नऊ आलिशान मालमत्ता खरेदी केल्या, असा भाजपचा आरोप आहे. आधी केवळ एक मालमत्ता आतापर्यंत समोर आली होती. सखोल तपासात अशा किमान आठ मालमत्ता असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. पेट्रोलियम दलालीचा पैसा पहिल्यांदा ‘सेन्टेक इंटरनॅशनल’ या कंपनीच्या खात्यात गेला आणि तिथून लंडनमधल्या मालमत्तेची खरेदी झाली, असा आरोप केला जात आहे. ही सेन्टेक इंटरनॅशनल कंपनी वद्रा यांचा अत्यंत निकटचा मित्र आणि संरक्षण दलाल संजय भंडारी याच्या मालकीची आहे. अंमलबजावणी संचलनालयानं म्हणजेच ‘ईडी’नं ठेवलेल्या आरोपात असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, सध्या लंडनमध्ये वद्रा यांनी कथितपणे खरेदी केलेली ही मालमत्ता १२, ब्रायनस्टन स्क्वेअर इथे आहे. तिथे त्यांनी १९ लाख पौंडाचा म्हणजेच सुमारे १७ कोटी ७७ लाखांचा फ्लॅट विकत घेतला आहे. ही मालमत्ता वद्रा यांच्याच मालकीची आहे आणि त्यांनी ती घेताना गैरव्यवहार केला आहे. या खरेदी प्रकरणात मनी लाँडरिंग कायद्यांचा भंग झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मनी लाँडरिंगचं हे नेमकं प्रकरण काय आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. २०१५ च्या सप्टेंबरमध्ये ईडीनं मनी लाँडरिंग प्रकरणी रॉबर्ट वद्रा यांच्या मालकीच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी या कंपनीवर आरोप ठेवला होता. स्कायलाईटनं बिकानेरमधल्या कोलायत इथली जमीन बेकायदेशीरपणे संपादित केल्याचं त्यात म्हटलं होतं. वास्तविक, हा भूखंड गरीब ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. मात्र सोनिया गांधी यांच्या जावयानं, म्हणजेच रॉबर्ट वद्रा यांनी यापैकी काही हेक्टर जमीन स्वस्त दरात विकत घेतली आणि अॅलेंजेनरी फिनलिज या कंपनीला पाच कोटी १५ लाख रुपयांना विकली, असा आरोप आहे. हा व्यवहार बेकायदेशीररित्या करण्यात आला. ईडीच्या तपासानुसार, अॅलेंजेनरी कंपनी ही प्रत्यक्षात बनावट व्यवसाय कंपनी असून तिचे शेअरहोल्डर्सही बनावट आहेत.
ईडीनं केलेल्या आरोपांनुसार, यूपीए सरकारच्या काळात रॉबर्ट वद्रा आणि त्यांच्या इतर काही सहकाऱ्यांना पेट्रोलियमच्या व्यवहारात २००९ मध्ये लाच देण्यात आली. त्याचबरोबर संरक्षण व्यवहारातही याच सरकारच्या काळात वद्रांना कोट्यवधी रुपयांची लाच मिळाली. हा पैसा सेन्टेक इंटरनॅशनल, एफझेडसी या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर सेन्टेकनं व्होर्टेक्स या खासगी कंपनीकडून ब्रायन्स्टन इथली मालमत्ता खरेदी केली. नंतरच्या काळात व्होर्टेक्सचे शेअर्स स्कायलाईट इन्व्हेस्टमेंटकडे हस्तांतरित करण्यात आले. ही कंपनी अनिवासी भारतीय सी. थंपी चालवत होते. ‘ईडी’ च्या आरोपानुसार, वद्रा यांनी ब्रायन्स्टन स्क्वेअर मॅन्शन इथल्या फ्लॅटखेरीज सुमारे ४० लाख पाऊंड किमतीच्या म्हणजेच ३७ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या आणखी दोन मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विकत घेतल्या आहेत. शिवाय ५० लाख पाऊंड म्हणजे ४६ कोटी ७७ लाखांहून अधिक किमतीची आणखी एक मालमत्ता त्यांच्या नावे आहे. याखेरीज वद्रा यांच्या मालकीच्या आणखी सहा संशयित मालमत्ताही असल्याचं ईडीचं म्हणणं आहे. या सहा मालमत्तांची एकूण किंमत सुमारे १२ दशलक्ष पाऊंड एवढी आहे.
रॉबर्ट वद्रा यांच्यावर डीएलएफ जमीन संपादन घोटाळा प्रकरणात आरोप करण्यात आले होते. २०१३ मध्ये त्यांनी हरयाणातील अमिपूर गावातील ५० एकर जमीन लाटल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यावेळी हरयाणात काँग्रेसचं भूपिंदर सिंग हूडा सरकार होतं. वद्रा हे हूडा यांचे मित्र आहेत. जमीन गैरव्यवहारांसंदर्भात त्यांच्यावर अनेक खटले सुरू आहेत.
२००८ च्या काही महिन्यांमध्ये वद्रा यांना या बेकायदेशीर जमीन व्यवहारातून सुमारे ५० कोटींचा लाभ झाला, असा एक आरोप आहे. सीबीआयनं या प्रकरणात हूडा आणि इतरांवर गुरुग्राम- मानेसर आयएमटी जमीन घोटाळा प्रकरणात ८०,००० पानी आरोपपत्र ठेवलं होतं. हूडा यांच्या विरोधात सहा सीबीआय खटले आणि इतर अनेक खटले होते. त्यामध्ये गुरुग्राम राजीव गांधी ट्रस्ट जमीन संपादनातला घोटाळा, सोनीपत-खरखोडा आयएमटी जमीन घोटाळा प्रकरण, गऱ्ही संप्ला उद्दार गगन जमीन घोटाळा अशा अनेक जमीन गैरव्यवहार प्रकरणांचा समावेश आहे.
या गैरव्यवहारांची एक विशिष्ट पद्धत होती, असं ईडीनं म्हटलं आहे. जमीन कायद्याच्या चौथ्या सेक्शनचा सरकारला उपयोग करायला लावून शेतकऱ्यांना जनहितार्थ जमीन संपादित करावयाची असल्याच्या नोटीसा पाठवल्या जात होत्या आणि नंतर त्या संबंधितांना कमी दरानं विकल्या जात होत्या. काही शेतकऱ्यांनी जमीनविक्रीला तरीही विरोध केलाच तर कायद्याच्या सहाव्या सेक्शनचा वापर करून सरकारचा जमीन संपादनाचा हेतू जाहीर केला जात होता. अर्थातच जनहित हा बहाणा असल्यानं या ठिकाणी कोणतंही जनहिताचं काम होत नव्हतं; तर संबंधित लोक या जमिनींच्या विक्रीतून स्वत:चं उखळ पांढरं करून घेत होते. यंत्रणांच्या आरोपांनुसार, वद्रांनी अशाच प्रकारे ३ एकर जमीन ७ कोटी रुपयांना विकत घेऊन काही महिन्यांनी डीएलएफ कंपनीला ५८ कोटी रुपयांना विकली. त्यासाठी हूडांच्या सरकारनं त्यांना जमीन वापरातील बदलाचा परवाना दिला आणि शेतीऐवजी व्यावसायिक उपयोगासाठी जमीन देऊन टाकली होती. वद्रांनी डीएलएफकडून असुरक्षित कर्जं घेऊन त्यातून मालमत्ता विकत घेतल्या.
अशा प्रकारे वद्रांनी गैरव्यवहार केल्याचा आणि यासंदर्भात ठोस पुरावे असल्याचा दावा केला जात आहे. हा दावा कितपत टिकतो आणि हे प्रकरण तडीस जातं का, याकडे जनतेचं लक्ष लागलं असल्यास नवल नाही.
(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)
-------------------------
संगनमतानं घोटाळ्यांचा अहवाल
भाजपचं सरकार आल्यानंतर २०१५ मध्ये या सगळ्या घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती धिंग्रा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. धिंग्रा कमिशनच्या अहवालात असं स्पष्ट म्हटलं गेलं आहे की, वद्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी या कंपनीला फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशानं संगनमतानं, कट रचून हे घोटाळे करण्यात आले आहेत. त्यासाठी आणखी चौकशी केली जाण्याची गरज आहे. परिणामी, अधिक चौकशीसाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं.

Top News

चतुर्थीपूर्वी राज्यातील सर्व रस्ते होणार खड्डेमुक्त

सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक प्रभू पाऊस्कर यांचे आश्वासन; लवकरच कामाला सुरुवात Read more

अवैध रेती, चिरे खाणी; खाण खाते लक्ष्य

इतर खात्यांच्या असहकार्याचा फटका; प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी उचलली पावले Read more

चिरे खाणींच्या खंदकांवर सुरक्षात्मक उपाय करा

खाण खात्याचा आदेश; २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत Read more