आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर

आशेवर माणूस जगतो हे खरे असले तरी ठराविक मर्यादेनंतरही कृती घडून प्रश्न सुटत नाही असे दिसले तर संतापलेला माणूस होत्याचे नव्हते करू शकतो हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरता कामा नये.

Story: अग्रलेख |
22nd January 2019, 05:35 am

माणूस आशेवर जगतो हे खरे आहे. अडचणीत सापडलेल्या माणसाला तर आशा हा जगण्याचा एक आधार बनतो. आज निराशा असली तरी उद्याची सकाळ चांगली असेल अशी आशा प्रत्येकाच्या मनात जागी असते. ही आशाच माणसाला सकारात्मकतेकडे नेण्यास मदत करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी मडगाव येथे जमलेल्या दक्षिण गोव्यातील भाजपच्या बूथ कार्यकर्त्यांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून थेट संपर्क साधला आणि प्रत्येकाच्या मनातील आशा नव्याने जागी केली. गोव्यातील खाणबंदी उठविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असून न्यायालयाच्या माध्यमातून कायदेशीर तोडगा काढून केंद्र सरकार राज्यातील खाणी सुरू करेल असे मोदी यांनी आपल्या पक्षकार्यकर्त्यांना आश्वस्त केले. तसे पाहता पंतप्रधानांनी नवीन काहीच सांगितले नाही. खाणबंदी उठविण्यासाठी केंद्रात तसेच राज्यात सरकारांचे कसोशीचे प्रयत्न चालू आहेत याची ग्वाही भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांपासून ते तीनही खासदारांपर्यंत सर्वांनीच वारंवार देऊन झाली आहे. न्यायालयाच्या किंवा संसदेच्या माध्यमातून खाणबंदीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत असे वारंवार सांगून झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी खाण अवलंबितांचे शिष्टमंडळ तीनही खासदारांच्या उपस्थितीत भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना भेटले, तेव्हा सर्वशक्तिमान अमित शहांनीही तीच भाषा केली. र​विवारी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या दक्षिण गोव्यातील कार्यकर्त्यांशी ऑनलाइन संवाद साधला. यावेळीही त्यांनी तीच भाषा केली, तेच शब्द वापरले. आता खाण अवलंबितांना प्रतीक्षा आहे ती प्रत्यक्ष कृतीची.
संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात गोव्यातील खाणी सुरू करण्याबाबत कायदा दुरुस्ती विधेयक येण्याचा अंदाज होता. याबाबत काहीच न घडता अधिवेशनाचे सूप वाजले आणि गोवेकरांच्या आशेवर पाणी फेरले गेले. त्यानंतर न्यायालयाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यात येईल असे भाजपतर्फे सांगण्यास सुरुवात झाली. पंतप्रधानांनीही तेच तुणतुणे वाजविले आहे. जेव्हा देशाच्या सरकारचे प्रमुख असलेले पंतप्रधान बाेलतात, एखादी हमी देतात तेव्हा आपले शब्द खरे करून दाखविण्याची जबाबदारी त्या पदावरील व्यक्तीवर असते, त्यातच त्या पदाची शान सामावलेली असते. रविवारच्या संवादावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच आश्वासन दिले असल्यामुळे काही तरी मार्ग केंद्र सरकारच्या हातात आला आहे आणि त्या मार्गाने बंद खाणी नव्याने सुरू करण्याची किल्ली सरकारला सापडली आहे असे वाटून गेले. गेले कित्येक महिने गोवेकर खाण अवलंबित अशाच आश्वासनांच्या शब्दांवर अवलंबून आहेत. १५ दिवस, दोन महिने, शंभर दिवस, सहा महिने अशा वेगवेगळ्या मुदती भाजपच्या नेत्यांकडून देण्यात आल्या आहेत. मात्र संसदीय म्हणा अथवा न्यायालयीन - कोणत्याही एका अथवा दोन्ही मार्गांनी हा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने शब्दांच्या पलिकडले कृतीचे पाऊल पडलेले आढळून आलेले नाही. खाणी सुरू न करता भाजप कोणत्याही निवडणुकीत उतरला तरी जनतेच्या रोषाला पात्र ठरेल अशी आजची गोव्यातील अवस्था आहे. म्हणून लोकसभा निवडणुकीची घोषणा जवळ आली असताना आता पंतप्रधान खाणी सुरू करण्याची हमी दक्षिण गोव्यातील कार्यकर्त्यांना देतात हे महत्वाचे आहे. येत्या दीड-पावणेदोन महिन्यांत लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होईल आणि प्रचाराचा बिगुल वाजेल. त्याआधी हा तोडगा निघाला तरच भाजपच्या कार्यकर्त्यांना गोव्यात मान वर करून रणधुमाळीत उतरता येईल.
खाणबंदीचा विषय काही काल-परवा उद्भवलेला नाही. २०१२ पासून हा गोव्यातील एक ज्वलंत विषय बनला आहे. २०१६-१७ दरम्यान खाणव्यवसाय अंशत: सुरू झाला होता, मात्र हे चक्र गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदी आदेशानंतर उलटे झाले आणि संपूर्ण खाणबंदी आली; खनिज उत्खनन अाणि वाहतुकीवर तसेच व्यवसायावरही बंदी आली. तेव्हापासून गोव्यात हजारो लोकांचे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार बुडाले, शेकडो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, बँकांची काेट्यवधी रुपयांची कर्जे थकली, कित्येक ट्रक-बार्जमालक आणीबाणीत सापडले. यामुळे एकंदरितच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात विपरित परिणाम झाला. बाजारपेठेतील आर्थिक आवक मंदावल्यामुळे त्याचा परिणाम सर्वंच क्षेत्रांवर होऊ लागला. हा प्रश्न सोडवण्याच्या प्रक्रियेत सामान्य माणसाला काहीच भूमिका नसल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडे आशेने बघत राहण्यापलिकडे त्याच्या हातात काही उरले नाही. परंतु आशेवर माणूस जगतो हे खरे असले तरी ठराविक मर्यादेनंतरही कृती घडून प्रश्न सुटत नाही असे दिसले तर नैराश्याने ग्रासून संतापलेला माणूस होत्याचे नव्हते करू शकतो हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरता कामा नये.