कव्हर स्टोरी
--
२६ जानेवारी हा आपला प्रजासत्ताक दिवस. घटना अामसभेने २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी अापले संविधान मानून घेतले अाणि २६ जानेवारी १९५० रोजी ते अंमलात अाणले. त्या दिवसापासून अापण ‘प्रजासत्ताक राष्ट्र’ म्हणून कामाला लागलो.
२६ नोव्हेंबर अापण राष्ट्रीय विधी वा राष्ट्रीय कायदा दिवस म्हणून पाळायचो. २०१५ मध्ये अापल्या लिखित संविधानाचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब अांबेडकर यांची १२५ वी जयंती. त्या निमित्ताने २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिवस’ म्हणून पाळण्यात येतो. या दिवसाच्या निमित्ताने देशात संविधानाचे महत्त्व, त्यामुळे जनतेला मिळणारे अधिकार, नागरिकांची घटनात्मक कर्तव्ये अादी अनेक गोष्टींविषयी जागृती केली जाते.
संविधान अथवा घटना म्हणजे नेमके काय?
संविधान म्हणजे अापल्या प्रजासत्ताक राष्ट्राचा एका परीने दस्तऐवज, ज्यामध्ये नागरिकांचे मुलभूत अधिकार, त्यांची कर्तव्ये, सरकारचे कर्तव्य, काम, भूमिका, सरकार अाणि नागरिकांमधील परस्पर संबंध, सरकार व संविधानिक अधिकारिणींचे अधिकार तसेच देशाची संघराज्य रचना चालवण्याची कायदेशीर संरचना अशा अनेक गोष्टींचा पूर्ण अालेख समाविष्ट असतो.
नागरिक म्हणून अापल्याला अापल्या संविधानाविषयी माहिती असणे महत्त्वाचे. परंतु, अापण त्याकडे हवे तेवढे लक्ष देतो का? हे खरे असल्यास अापण केवळ अापले अधिकारच मागत न राहता अापली संविधानिक कर्तव्ये बजावण्यासही पुढे अालो असतो. त्यामुळे अापल्या सार्वजनिक जीवनातील बऱ्याच समस्या अापोअाप सुटल्या असत्या. निदान कमी तरी झाल्या असत्या. एक महत्त्वाचा मुद्दा. अापल्या देशाने लिखित संविधान स्वीकारले. जगात इंग्लंड, इस्रायल, न्यूझीलंड अशा मोजक्या देशांमध्ये लिखित संविधान नाही. त्यामुळे ते लिखित स्वीकारण्याची गरज अापणास का वाटली असावी?
अापल्याला संविधान देणारे डाॅ. अांबेडकर यांच्यासह बुजूर्ग तज्ञ नेते सामाजिक हिताला बांधलेले. अापल्याला देशातील त्यावेळची प्रचंड अशिक्षितता, दारिद्र्यात पिचणारी जनता या गोष्टी लक्षात घेता लिखित संविधान त्यांना अत्यंत गरजेचे वाटले.
अलिखित संविधान, जशे इंग्लंडमध्ये आहे, हे परंपरांवर भर देत असते. तिथे राज्यकर्ते, सरकारे जर सुज्ञ व लोकशाही मानणारी व सर्वांच्या अधिकारांविषयी अादर व सजगता असणारी असली अाणि नागरिक सुशिक्षित व जागरूक असले, तरच लोकशाही चालणे शक्य असते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अलिखित संविधान प्रक्रियेत प्रामुख्याने सरकारलाच ते अवगत असणे, हे साहजिकच वाटते.
सर्वसाधारण जनतेला जर शिक्षण, अभ्यास नसेल तर तिला अापले घटनात्मक अधिकार, सरकारची लोकांप्रति असलेली जबाबदारी, अापली कर्तव्ये या गोष्टी पूर्ण अवगत असणे संयुक्तिक वाटत नाही. त्यामुळे जर अापल्याच मनात कायदे कानून, सरकार काय करू शकते, काय नाही यांची पूर्ण कल्पना नसेल, संदिग्धता असेल तर सरकार अथवा लोकशाहीतील विविध अंगे, अधिकारिणी यांना अापण जबाबदार धरणार कसे? अाणि अापण जर हे करू शकलो नाही तर अापणास नागरिक म्हणून अापले अधिकार बजावणे शक्य होईल का?
..... यामुळे अापण अापल्या घटनाकारांना त्यांच्या दूरदृष्टीसाठी नेहमीच दुवा दिला पाहिजे. त्यांचे ऋणी राहिले पाहिजे. अाता पुन्हा एकदा अापण अापले संविधान एवढे महत्त्वाचे का बरे, त्याचा उहापोह करू या. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अापल्या संविधानाने अापल्याला लोकप्रतिनिधीक लोकशाही प्रदान केलेली अाहे, ज्याद्वारे अापली सरकारे, अापण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हे अापल्याला बांधिल व जबाबदार ठरतात. केवळ संविधानामुळेच अापण या सगळ्यांना वेळोवेळी जबाबदार धरू शकतो. त्यांची लोकांप्रती असलेली कर्तव्ये, बांधिलकी, जबाबदारी याविषयी त्यांना सुनावू शकतो. त्यांचा कान ‘पिळू’ शकतो.
अधून-मधून अापल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येताना अापण बघत असतो. सर्वसामान्य नागरिकांस हा विषय म्हणावा तेवढा महत्त्वाचा व जिव्हाळ्याचा वाटत नसतो. परंतु, लेखक, पत्रकार, कलाकार यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, मुलभूत हक्कांवर सरकार, कायदा- सुव्यवस्था यंत्रणा जेव्हा गदा अाणतात, तेव्हा त्यांना लढण्यासाठी केवळ घटनेचाच अाधार असतो, हे विसरून चालणार नाही. अाणि ही लढाई एकूणच समाजासाठी असते, हे खूप महत्त्वाचे. सरकारे घडवणे, प्रशासन चालवणे, जुलूम, जुलमी राजसत्ता अशा गोष्टींपासून संरक्षण, प्रतिकार करण्यासाठी मजबूत संविधान हा मुलभूत अाधार असतो. मजबूत अाणि प्रभावी संविधान हा अाधारच नव्हे तर आधारस्तंभ म्हणावा लागेल!
संविधानामुळे जनता समजून असते व मानून चालते की अापल्या लोकशाही संरचनेमध्ये सत्ता सरकारच्या हाती असते अाणि संविधानामध्ये ही सत्ता सरकार अाणि जनता न्यायालये, लोकांच्या संघटना, विविध अधिकारिणी यांच्यामध्ये कसा समतोल राखून चालायला हवी, याची कायदेशीर नियमावली पाया स्वरुपात असते. संविधान हेच कायदे, कानून लोकाभिमुख करण्याचे, काळानुरुप त्यांत बदल करण्याचे, त्यांचे सुबोधीकरण व स्पष्टीकरण करण्याचे अधिकार न्यायसंस्था, संसद- विधिमंडळे यांना देत असते.
अापले संविधान त्या दृष्टीने खूपच पुरोगामी व लोकाभिमुख मानले जाते. त्यामुळे बऱ्याच महत्त्वाच्या गोष्टी वा बदल देशाने संविधान अथवा घटनादुरुस्त्याच्या माध्यमाने वारंवार, परंतु काळजीपूर्वक केले अाहेत. जसे १९८८ मध्ये मतदानाचा अधिकार २१ वरून १८ वर्षांवर नेला गेला. २००२ मध्ये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार तसे सहा वर्षापर्यंतच्या बालकाला बालसंगोपन अधिकार. नागरिकांच्या मुलभूत संविधानिक अधिकारांवर गदा अाणण्याचे शासनकर्त्यांचे मनसुबे, घटनेच्या मूळ रचनेला दुरुस्ती करण्याच्या विषयावर हाणून पाडले अाहेत. याचे श्रेयही अापल्या संविधानाच्या मजबूत गंडस्थळालाच जाते! असो.
अापले संविधान जर बोलके नसते तर अापल्या सरकारांना त्यांनी अामच्यावर राज्य कशा तऱ्हेने करावे, त्यांनी कुठे व कोणत्या स्तरापर्यंत हस्तक्षेप करावा, काय करू नये हे अापण सरकारे व मुजोर राज्यकर्त्यांना सांगू, बजावू शकलो नसतो. सुप्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ स्वर्गीय नानी पालखीवाला यांच्या शब्दात सांगायचे तर, अापल्या संविधानाने अापल्या उपोद्घात (स्पष्टीकरणांच्या साह्यार्थ प्रस्तावना) नागरिकांना ‘व्ही द पिपल’ असे म्हणून अग्रस्थान बहाल केलेले अाहे. याची जाण अाणि गांभीर्य व चाड अापल्यामधील किती जणांना असते बरे? म्हणजेच संविधान हा लोकांविषयीचा संविधानिक दस्तएेवज! तो अापल्याला अापण सरकार कसे निवडावे, कसे स्थापन करावे, अापले हक्कच नव्हे तर अापले माणूस म्हणून हक्क (मानवाधिकार) रक्षण अादींचा दाता.
बहुतेकदा अापणच निवडून दिलेली सरकारे सत्ताधीश अापलेच हक्क, अधिकार, गरजा यांच्या पालनास निष्क्रिय ठरतात. इतकेच नव्हे तर त्यावर अाक्रमणही करण्यास धजावतात, तेव्हा अापण लोकशाही प्रक्रियेद्वारा अशी सरकारे, सत्ताधिकाऱ्यांना अाव्हान देऊन जागा दाखवू शकतो, ते केवळ या संविधानामुळेच. अशाप्रकारे अापल्या विश्वासास अपात्र बनलेली सरकारे व सत्ताधीश यांना अापल्या जनतेने म्हणजे आपण, वेळोवेळी धूळ चारलेली अाहे ती संविधानाच्या चौकटीत राहून हे फार महत्त्वाचे. अापल्या संविधानाची ती स्वाभाविक शक्ती होय.
अापल्या संविधानाचा दस्तएेवज सुमारे ४०० कलमांचा, ज्यामध्ये विविध सत्तास्थानांच्या सत्ताधिकारांचे विघटन, मर्यादा यावर सविस्तर नियमावली अाहे. अापल्या संघराज्य रचनेत केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांचे अधिकार व मर्यादा यांची नियमावली असल्याने सत्तेचे केंद्रीकरण रोखणे व विकेंद्रीकरणावर भर या गोष्टी शक्य होत असतात. अाज देशात कोण काय खातो, पितो, कोणता वेष परिधान करतो, अशा गोष्टीमध्ये फजूल हस्तक्षेप करणाऱ्या अनिष्ट शक्ती, जमाव हिंसेद्वारे नरबळी घेत असल्याच्या चिंताजनक घटना अधूनमधून घडत असतात.
अल्पसंख्यांकामध्ये हेतुपुरस्सर असुरक्षिततेची भावना रुजवण्याचे राजकीय हेतूने प्रेरित प्रयत्न होत असतात. अशावेळी, संविधानातील अापल्या देशातील सर्वतऱ्हेच्या विविधता मानणे, जोपासणे या विषयींच्या मुलभूत नागरिक अधिकारांच्या तरतुदींचा अापण सर्वच नागरिकांनी अभ्यास करणे व त्यांचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरेल, देश हितासाठी. समाजहीत, सलोखा जर अापण राखू शकलो नाही तर देशहित राखण्याच्या केवळ वल्गना ठरतील. म्हणून ‘व्ही द पिपल’ म्हणणाऱ्या अापल्या संविधानास अापल्या देशातील सर्व तऱ्हेच्या विविधतांमधूनच सर्वांची एकता अभिप्रेत अाहे, हा धडा यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी फारच गरजेचा वाटतो. पटते तर पहा!
(लेखक ‘द हिंदू’ चे गोव्यातील वरिष्ठ सहाय्यक संपादक आहेत.)
