जनमत कौल ते ब्रेग्झिट असे बघता समुदायापासून फटकून राहू पाहणाऱ्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी होते हा धडा गोव्यातील राजकारण्यांनी घेतला तरी पुरेसे आहे.
पोर्तुगीज राजवटीतून १९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाला. गोवा महाराष्ट्रात विलीन करावा की स्वतंत्र अस्तित्व ठेवावे यावर १९६७ मध्ये जनमत कौल घेतला. बहुसंख्य गोमंतकीय जनतेने विलीनीकरणाच्या विरोधात मत नोंदविल्याने गोव्याचे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून वेगळे अस्तित्व कायम राहिले. १९८७ मध्ये पूर्ण दर्जा मिळवत गोवा घटकराज्य बनला. त्यामुळे सर्वप्रथम पोर्तुगीजांपासून मुक्ती, त्यानंतर महाराष्ट्रातील विलीनीकरणाला विरोध आणि अखेरीस घटक राज्याची प्राप्ती या तीन घटना गोव्याच्या इतिहासात त्याच क्रमाने महत्वाच्या ठरतात. गोव्याचे भाग्यविधाते आणि प्रथम मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर तेव्हा विलीनीकरणाच्या बाजूने होते, त्यांच्या मगो पक्षाने गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे असा प्रचारही केला. परंतु विलीनीकरणाच्या विरोधात कौल मिळताच त्यांनी तो स्वीकारला आणि राज्याचे उज्वल भवितव्य घडविण्याच्या दिशेने काम सुरू केले. जनमत कौलानंतर लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाऊसाहेबांच्या नेतृत्वाखालील मगो पक्षाचे सरकार अधिक मोठ्या बहुमताने पुन्हा निवडून आले. याचाच अर्थ बहुसंख्य गोमंतकीय जनतेला विलीनीकरण नको असले तरी गोव्याच्या प्रगतीच्या चाव्या भाऊसाहेबांच्याच हाती असाव्यात याबाबत त्यांच्या मनात शंका नव्हती. भाऊसाहेबांना गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण का करावयाचे होते हा इतिहासातील एक प्रश्न आहे.
पोर्तुगीज पुन्हा येतील अशा भ्रमात येथील विशिष्ट घटक मुक्तीनंतरही वावरत होते, पोर्तुगीजांना जवळचे आणि प्रभावशाली बनून त्या राजवटीचे फायदे हे घटक उपटत होते. गोवा वेगळे राज्य राहिले तर हेच घटक पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित करतील या भीतीतून आणि बहुजनांच्या हिताच्या काळजीतून भाऊसाहेब विलीनीकरणाच्या बाजूने झुकले असावे असा अंदाज व्यक्त केला जातो. गोवा महाराष्ट्राच्या घशात घालायचा आग्रह भाऊसाहेबांचा अजिबात नव्हता, गोव्याच्या आणि बहुजनांच्या हिताच्या बाजूनेे ते होते. म्हणून त्यांनी जनमत कौलानंतर आपली भूमिका चुकीची ठरली हे कबूलही केले आणि प्रगतीवर लक्ष केंद्रीत केले. आज त्या विलीनीकरण कौलाचे राजकारण करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे प्रयत्न काही राजकाण्यांकडून चालले आहेत. विलीनीकरणाच्या विरोधात मत देणारी गोमंतकीय जनता जशी सुज्ञ होती तशीच त्याचे राजकारण करणाऱ्यांचे मनसुबे पुरते ओळखण्याएवढीही गोमंतकीय जनता सुज्ञ आहे याची प्रचीती पुढील निवडणुकीतून येईलच.
गोव्यातील जनमत कौलाला अर्धशतक उलटले, गोव्यावर साडेचारशे वर्षे राज्य करणाऱ्या पोर्तुगालची आर्थिक अवस्था या काळात खालावत गेली. युरोपमधील बऱ्याच देशांची अर्थव्यवस्था हेलकावतच आहे. ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स हे तीनच देश प्रगतिपथावर असून त्यांना युरोपीय समुदायातील इतर देशांच्या बिकट परिस्थितीचा बोझा नियमितपणे उचलावा लागतो. हे नको असल्यामुळे ब्रिटिश जनतेने गेल्या वर्षी युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यास जनमत कौलाद्वारे मंजुरी दिली. युरोपीय समुदायातून ब्रिटनने बाहेर पडण्याच्या निर्णयाला ‘ब्रेग्झिट’ असे नाव दिले गेले. त्यानंतर तयार करण्यात आलेला करार ब्रिटनच्या हिताचा नाही असे मत बनल्यामुळे या आठवड्यात ब्रिटिश संसदेने ब्रेग्झिट करार फेटाळून लावला. ब्रेग्झिटच्या मोठ्या समर्थक असलेल्या पंतप्रधान तेरेझा मे यांना त्यांच्या हुजूर पक्षाच्या काही खासदारांनीही धक्का देत विरोधात मतदान केले. युरोपीयन समुदायातून बाहेर पडण्यासाठी जनतेने कौल दिला असला तरी त्याबाबतचा करार संसदेने फेटाळला! तेरेझा मे यांची मोठीच अडचण झाली. या अडचणीचा राजकीय फायदा उठविण्याच्या हेतूने विरोधी मजूर पक्षाने मे यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला. तेव्हा मात्र सारे सत्ताधारी एकत्र राहून त्यांनी आपले सरकार आणि मे यांचे पंतप्रधानपद वाचविले!
गोव्यातील जनतेने विलीनीकरण फेटाळूनही विलीनीकरणाच्या बाजूने असलेल्या भाऊसाहेबांच्या मगो पक्षाला पुढील निवडणुकीत बहुमत दिले. ब्रिटिश संसदेने ब्रेग्झिट करार फेटाळूनही ब्रेग्झिटच्या बाजूने असलेल्या तेरेझा मे यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला. एका मर्यादित अर्थाने इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. अर्थात ब्रेग्झिटचा निर्णय आता अमलात कसा आणायचा हा तेरेझा मे यांच्यासमोरील गहन प्रश्न आहे. युरोपीय समुदायाकडे वाटाघाटी करून ब्रेग्झिट करारातील ब्रिटनला मान्य नसलेल्या तरतुदी वगळून नवीन करार त्यांना संसदेसमोर आणावा लागेल. मात्र त्याला युरोपीय समुदाय तयार होणे कठीण आहे. अन्यथा त्यांना जनमत कौल नव्याने घेऊन आधीच्या कौलाचा पराभव करावा लागेल. समुदायापासून फटकून राहू पाहणाऱ्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी होते हा धडा गोव्यातील राजकारण्यांनी यातून घेतला तरी पुरेसे आहे!
