सत्तेचा सोस आणि कमकुवत भाजपा

भाजपला मगोच्या तीन आमदारांशिवाय सत्ता टिकवणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे मगो आणि भाजप यांच्यात खरोखरच मतभेद आहेत की हे सगळे ब्लॅकमेलिंगचे राजकारण आहे किंवा २०१७ सारखे दोन्ही पक्षांतील नेत्यांनी रचलेले हे नाटक आहे हे येत्या काही दिवसांत कळेल.

Story: दृष्टिक्षेप | पांडुरंग गावकर |
19th January 2019, 05:35 am

कायम सत्तेत राहण्याचा सोस आणि सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर काहीतरी जादा मिळवण्याचा उतावीळपणा ही मगोच्या नेत्यांची खासीयत. पण असे असतानाही सत्तेचा पुरेपूर उपभोग ते घेतात. त्यांच्याशिवाय सत्ताही स्थापन होत नाही. जेवढे सत्तेत सहभागी होण्यासाठी मगोचे नेते धडपडतात, तेवढेच त्यांना घेण्यासाठी इतर पक्षाचे नेते तडफडतात असेच काहींचे आतापर्यंत होत आले आहे. २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांच्या काळात भाजपकडे २१ आमदारांचे बहुमत होते पण तरीही त्यांनी मगोच्या दोन आमदारांना मंत्रिपद दिले. तेही ढवळीकर बंधूंना. मगोकडे तिसरे आमदार होते लवू मामलेदार. पण ढवळीकर बंधूंना मंत्रिपदी राहण्याचा राजयोग आहे असे कदाचित त्यांना वाटले असावे म्हणून त्यांनी आपल्याजवळ दोन्ही मंत्रिपदे ठेवली.
भाजपला ढवळीकरांशिवाय करमत नाही. म्हणून २०१२ पासून ते ढवळीकर बंधूंच्या धमक्या सोसत आले आणि २०१७ ची निवडणूक जवळ पोहचली तेव्हा त्यांना मंत्रिमंडळातून कमी करण्याचे नाटकही केले. भाजपला म्हणे आपल्याच काही नेत्यांना पराभूत करायचे होते म्हणून त्यांनी तसे केले आणि आपल्या नेत्यांच्या विरोधात मगोला उमेदवार उभे करण्यासाठी रान मोकळे करून दिले. म्हणजे भाजपचे नेते आणि मगोचे ढवळीकर बंधू यांच्यातील संबंध अगदी घट्ट आहेत. हे ऋणानुबंध इतके मजबूत आहेत की आता शिरोड्यातही २०१७ ची पुनरावृत्ती होऊ शकते. भाजपने मगोला पुन्हा ढील दिली आहे अशी चर्चा आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत मगोचे बाबू आजगांवकर आणि दीपक प्रभू पावस्कर यांनी भाजपचे राजेंद्र आर्लेकर आणि गणेश गावकर यांचा पराभव केला. अन्य काही ठिकाणी भाजप उमेदवारांच्या पराभवाला मगोने मदत केली. तीच बाब आता २०१९ मध्ये होणार आहे. शिरोड्यात मगो आणि भाजपचे उमेदवार एकमेकांसमोर आले तर काँग्रेसचा उमेदवार मुसंडी मारू शकतो. म्हणजे शिरोडकर यांचा पत्ता कट करण्यात मगोचे नेते यशस्वी होतील. शिरोडकर यांच्याविरुद्ध मगोचा हा कट आहे अशी राजकीय क्षेत्रात चर्चा आहे. या कटाला भाजपतील काहींचा छुपा पाठिंबा आहे अशीही राजकीय क्षेत्रात चर्चा आहे. या कटाला छेद देण्यासाठी आता गोवा फॉरवर्डकडून आपला उमेदवार निवडणुकीत उतरवण्याची तयारी सुरू आहे. गोवा फॉरवर्डचा उमेदवार मगो व काँग्रेसची मते घेऊ शकतो, त्यामुळे भाजपचा उमेदवार निवडून येऊ शकतो असे गणित आता गोवा फॉरवर्डने तयार केले आहे. गोवा फॉरवर्डला मगो मजबूत झालेला परवडणार नाही, त्यामुळे एका अर्थाने शिरोडकरांच्या मदतीसाठी ते सरसावण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपही मगोचे लाड करत आहे. आपल्याच उमेदवाराच्या विरुद्ध मगोचे नेते निवडणूक लढवतील आणि दुसऱ्या बाजूने ते मंत्रिमंडळातही राहतील हे भाजपाला परवडते यावरूनच या दोन पक्षातील नेत्यांचे संबंध किती मजबूत आहेत ते दिसते. २०१७ मध्ये प्रियोळमध्ये पराभूत झालेले मगोचे नेते दिपक ढवळीकर आता शिरोड्यातून नशीब आजमावत आहेत. शिरोड्यातील मगोच्या स्थानिक नेत्यांना बगल देऊन तिथल्या वातावरणाचा फायदा मिळवण्यासाठी दीपक ढवळीकर यांचा प्रयत्न आहे पण ते यात यशस्वी झाले तर ठीक, अन्यथा प्रियोळही नाही आणि शिरोडाही नाही अशी त्यांची स्थिती होऊ शकते. भविष्यात प्रियोळ एसटीसाठी राखीव झाला तर त्यासाठी आतापासूनच शिरोड्यात स्वत:साठी जागा तयार करण्याचाही दीपक ढवळीकर यांचा हा प्रयत्न आहे. ज्या भाजप आघाडीच्या सरकारमध्ये मगो सध्या भागीदार आहे, त्यांचे दोन मंत्री ज्यांच्याकडे चार महत्त्वाची खाती आहेत व एका आमदाराकडे गोवा पायाभूत साधन सुविधा महामंडळासारखी सरकारी संस्था आहे अशा स्थितीत भाजपाशी वैर घेण्याचा हा प्रकार सध्या अनेकांना पचनी पडलेला नाही. त्यामुळेच सर्वांना वाटते की भाजप आणि मगोच्या नेत्यांची ही संयुक्त खेळी आहे.
२०१७ मध्ये मगोने भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना हाताशी धरून युती तोडण्याचे नाटक केले आणि भाजपच्याच वरिष्ठ नेत्यांना घरी बसवले तशाच प्रकारची स्थिती आता आहे की काय, असे सत्तेतील घटक पक्षांना वाटत आहे. एक मात्र खरे मगोच्या नेत्यांना सत्तेत राहण्याची आणि कुठल्याही स्थितीत आपली पदे शाबूत ठेवून सगळे राजकारण करण्याची कला अवगत आहे हे या घटनेतून दिसते. भाजप तत्काळ मगोवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची शक्यताही नाही, कारण भाजपला मगोच्या तीन आमदारांशिवाय सत्ता टिकवणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे मगो आणि भाजप यांच्यात खरोखरच मतभेद आहेत की हे सगळे ब्लॅकमेलिंगचे राजकारण आहे किंवा २०१७ सारखे दोन्ही पक्षांतील नेत्यांनी रचलेले हे नाटक आहे हे येत्या काही दिवसांत कळेल.
सत्तेतील घटक पक्षांमध्ये युतीचे काही नियम असतात. मगोकडे दोन मंत्रिपदे असतानाही व काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपात आणून आपल्या आमदारांची संख्या वाढवू पाहणाऱ्या भाजपला जर घटक पक्षच तडा पाडू पाहत असेल तर मगोला हे युतीचे नियम यापूर्वीही मान्य नव्हते आणि आताही नाहीत, असे स्पष्ट होईल. शिरोडा व मांद्रेतील जागा ह्या काँग्रेसच्या होत्या. भाजपने तिथल्या आमदारांना पक्षात प्रवेश दिल्यामुळे पोटनिवडणुका होत आहेत. त्यामुळे युतीचा धर्म पाहता तिथल्या लढती भाजप विरूध्द काँग्रेस अशा व्हायल्या हव्यात. भाजपला घटक पक्षांकडून असे अडथळे आणले जात असतील तर निश्चितच भाजपला अशा स्वार्थी घटक पक्षांना घेऊन सत्ता करण्यापेक्षा त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा लागेल. पण भाजप असे धाडस करेल असेही कोणाला वाटत नाही. मगोला खुर्चीचा सोस आहे आणि संगनमताने किंवा नाईलाजाने हे सारे पाहण्याची स्थिती भाजपवर आली आहे.