तीन महिन्यांत कामे पूर्ण करण्याच्या निविदांमुळे आश्चर्य
विशेष प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : ३६ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा ३० मार्च ते १४ एप्रिल दरम्यान होतील, असे मानले जाते. गोवा क्रीडा प्राधिकरण त्यासाठी अजूनही तयारी करीत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे ज्या क्रीडा स्पर्धा ३० मार्चला सुरू होऊन १४ एप्रिलला संपतील, पण क्रीडा स्पर्धांसाठी राज्यातील महत्त्वाच्या सहा क्रीडा मैदानांची दुरुस्ती करण्यासाठी ज्या निविदा काढल्या आहेत, त्याचे काम पूर्ण करण्याची मुदत ९० दिवसांची आहे. म्हणजे क्रीडा स्पर्धा संपल्यानंतर ही कामे पूर्ण करण्याची अट घातली आहे.
क्रीडा प्राधिकरणाने जारी केलेल्या दुरुस्ती कामाच्या निविदा पाहता वेळेवर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा होण्याची शक्यता फार कमी आहे. साहित्य खरेदीच्याही निविदा अशाच प्रकारे जारी केल्या जात आहेत, ज्या फेब्रुवारी महिन्यात उघडल्या जातील. वरवर निवडणुकांचे व परीक्षांचे कारण पुढे केले असले तरी तयारीच अपूर्ण असल्यामुळे राज्य सरकारने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला पत्र लिहून अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत, असे समजण्यास पूरक स्थिती आहे.
वास्को येथील टिळक मैदानाचे नूतनीकरण, फातोर्डा येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू मैदान दुरुस्ती व नूतनीकरण, पेडे-म्हापसा येथील इनडोअर हॉलचे नूतनीकरण, पेडे येथील क्रीडा संकुलाचे नूतनीकरण, बाणावली फुटबॉल मैदानाचे नूतनीकरण व उतोर्डा येथील मैदानाचे नूतनीकरण अशा सहा महत्त्वाच्या क्रीडा मैदानांच्या नूतनीकरणासाठी ३.६२ कोटी रुपये खर्चाच्या निविदा जारी केल्या आहेत.
२१ जानेवारी रोजी निविदा ऑनलाईन उघडल्या जातील, त्यानंतर पात्र कंत्राटदारांना काम दिले जाईल. कंत्राट मिळाल्यानंतर यातील पाच कामे पूर्ण करण्याची मुदत ही ९० दिवसांची आहे. म्हणजे २२ जानेवारीपासून तीन महिन्यांचा काळ धरला तरीही २२ एप्रिलपर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत होते. म्हणजे क्रीडा स्पर्धा संपल्यानंतर आठ दिवसांनी काम पूर्ण झाले तरी हरकत नाही असेच गृहीत धरून या निविदा काढल्या आहेत असेच दिसते.
गोव्याच्या भूमिकेवर ऑलिम्पिक संघटनेची नाराजी
३६ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गोव्यात नियोजित वेळेत होणार आहेत की नाहीत, त्याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. मात्र राज्याचे क्रीडा सचिव जे. अशोक कुमार यांनी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला लिहिलेल्या पत्रात राज्यात याच काळात निवडणुका व परीक्षा असल्यामुळे पोलिस व स्वयंसेवक मिळण्यास अडथळे येतील, असे म्हटले आहे. एका अर्थाने क्रीडा स्पर्धा पुढे ढकलण्यासाठी केलेली ही अप्रत्यक्ष मागणी आहे. पण गोव्याच्या या भूमिकेवर ऑलिम्पिक संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
