विचार चांगला, अंमलबजावणी अव्यवहार्य

परामर्श

Story: प्रो. उल्हास बापट | 12th January 2019, 12:15 Hrs


---
विविध समाज आरक्षणाच्या मागणीविषयी आग्रही भूमिका घेत असताना मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये सवर्णांमधील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थातच यासाठी घटनादुरुस्ती करणं अपरिहार्य ठरणार आहे. लोकसभेचा कार्यकाल अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे इतक्या अल्प मुदतीत इतक्या महत्त्वपूर्ण विषयावरील ठराव संमत होणं अशक्य वाटत होतं. मात्र, लोकसभेत सर्व पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे ३२३ विरुद्ध तीन अशा बहुमताने हे विधेयक मंजूर झालं. राज्यसभेची मोहर उमटणं बाकी आहे.
भारताच्या राज्यघटनेत समानता हा मुलभूत अधिकार आहे, असं म्हटलं आहे. कायद्यापुढे सगळे समान असल्याचं राज्यघटना मानते. आता १५ आणि १६ व्या कलमाखाली दिलेलं आरक्षण ही सुविधा आहे. इथेही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत स्वच्छ शब्दांमध्ये स्पष्टीकरण दिलं होतं. त्या काळात या विषयावर चर्चा आणि जवळपास २५ भाषणं झाली त्यात उत्तर देताना शेवटी आंबेडकरांनी सांगितलं की, ‘आरक्षण हा विषय समानतेच्या अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही’.
आरक्षणाबाबत बारकाईने समजून घेताना आपल्याला १४, १५ आणि १६ ही सगळी कलमं एकत्रित वाचावी लागतात. फक्त सोळावं कलम राज्यघटनेतून काढून वाचायचं आणि त्याचा अर्थ लावायचा असं करता येत नाही. किंबहुना, राज्यघटनेचा अर्थ लावायचं एक महत्त्वाचं तत्त्व असं आहे की, संपूर्ण राज्यघटनेचा विचार करुनच एखाद्या कलमाचा अर्थ लावावा लागतो. दुसरी बाब म्हणजे १९९२ मध्ये इंद्र सहानी प्रकरणामध्येही नऊ न्यायाधीशांनी एकमताने ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येणार नाही, असं सांगितलं होतं.
आताचं चर्चेत असलेलं आरक्षण आर्थिक आरक्षण आहे. आत्ता तरी राज्यघटनेत आर्थिक आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे अशी तरतूद करायची असेल तर त्यासाठी आधी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. मुख्य म्हणजे ५० टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त हे १० टक्के आर्थिक आरक्षण दिलं जाईल, असं सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच ते ५० टक्के या निर्धारित प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. अर्थातच हे आत्ता राज्यघटनेच्या चौकटीत बसणारं नाही. केशवानंद खटल्याच्या वेळी आत्तापर्यंतचं सगळ्यात मोठं म्हणजे १३ न्यायाधीशांचं घटनापीठ बसलं होतं. त्यात सात विरुद्ध सहा अशा बहुमताने निर्णय घेण्यात आला की, ३६८ कलमाखाली संसदेला घटनेचा कुठलाही भाग बदलता येईल. म्हणजेच लोकसभेत तसंच राज्यसभेत दोन तृतियांश बहुमत असेल तर घटनेचा कुठलाही भाग बदलता येतो. त्यावर राष्ट्रपतींची सही व्हावी लागते. सामान्य कायद्यांवेळी ती बंधनकारक नसते. राष्ट्रपती एखादा सामान्य कायदा पुनर्विचाराकरता परत पाठवू शकतात, परंतु घटनादुरुस्ती परत पाठवता येत नाही. त्यांची सही बंधनकारक असते. अर्थात या प्रणालीतून घटनेचा कुठलाही भाग बदलता येत असला तरी राज्यघटनेचा मूळ साचा बदलता येणार नाही, हे वरील निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
आता राज्यघटनेचा मूळ साचा म्हणजे काय हे जाणून घ्यायला हवं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आत्तापर्यंतच्या निर्णयांनुसार ४५ बाबी मूळ साच्याचा भाग म्हणून गणल्या गेल्या आहेत. उदाहरणार्थ धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, निवडणुका, कायदेमंडळाची स्वायत्तता इत्यादी. याप्रमाणे समानतेचा अधिकार मूळ साच्याचा भाग धरलेला आहे. त्यामुळे या आरक्षणामुळे समानतेच्या अधिकारावर अतिक्रमण होत असेल तर संसदेला ती घटनादुरुस्ती करता येणार नाही. तशी ती केली तर ती घटनाबाह्य ठरेल. आगामी लोकसभा निवडणुका समोर ठेवून सुरू झालेल्या धुमाळीतली ही आणखी एक बाब आहे, एवढंच आत्तातरी आपण म्हणू शकतो. शेवटी हा राजकारणाचा भाग आहे. आधी वर उल्लेखलेल्या कारणांमुळे अशी घटनादुरुस्ती करता येणार नाही आणि केली तरी ती घटनाबाह्य ठरेल अशी सध्याची स्थिती आहे. अर्थातच या सगळ्याचा अंतिम निर्णय सुप्रिम कोर्टात लागेल.
राजकारणी मतांसाठी बरंच काही करत असतात. मात्र, भारतीय नागरिकांच्या सुदैवाने अजून सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग आणि मीडियादेखील जबरदस्त ताकदवान असल्यामुळे सरकारवर अथवा सर्वच राजकीय पक्षांवर अंकुश ठेवला जातो. त्यामुळे लोकशाही सुदृढ होत आहे. मध्ये मध्ये अशा काही अडचणी येतात, पण सुप्रिम कोर्ट त्या योग्य पद्धतीने हाताळेल, याची खात्री आहे. मतपेटीवर लक्ष ठेवून राजकारण्यांकडून, सरकारकडून अशक्य अशी अनेक आश्वासनं आणि निर्णय जाहीर केले जातात. अलिकडेच मराठ्यांना दिलेलं १६ टक्के आरक्षण असाच एक भाग आहे. ते प्रत्यक्षात येणं अवघड आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्याप्रमाणे भारतात एक दिवस असा उजाडावा की आरक्षणच नसावं. म्हणजेच काळाप्रमाणे आरक्षण कमी कमी व्हावं असा घटना समितीचा विचार असताना प्रत्यक्षात आपण आरक्षण वाढवत आहोत. सध्या अनुसूचित जाती-जमातींना २२ टक्के तर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यात मराठ्यांचं १६ टक्के वाढवलं तर ६८ टक्के झालं. पाच टक्के मुस्लीम वाढवल्यास ७३ टक्के. पाच टक्के धनगर, ७८ टक्के झालं. आणि यात १० टक्के आर्थिक (सवर्ण) मिसळलं तर ८८ टक्के झालं. हे शक्य आहे का? देशात १०० टक्के आरक्षण देता येईल का? राजकीय पक्षांनी, सरकारने प्रगल्भता दाखवत जनतेला वस्तुस्थिती सांगून वास्तवाचं भान द्यायला हवं, तसंच हा राजकारणाचा मुद्दा न बनवता आरक्षण कमी कसं होईल, याकडे लक्ष द्यायला हवं.
(लेखक घटनातज्ज्ञ आहेत.)
---------
आरक्षण ही सवलत, अधिकार नव्हे!
आरक्षण हा घटनेने नागरिकांना दिलेला मुलभूत अधिकार नाही. आरक्षण ही केवळ सवलत. लोकशाहीवादी भारतात सगळे समान असावेत, या दृष्टीने दुर्बल घटकांना समाजाबरोबर आणण्याच्या हेतूने सुरूवातीला आरक्षणाची तरतूद केली गेली. घटना स्वीकारण्यापूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं की, भारताला स्वातंत्र्य मिळालं असलं तरी सामाजिक स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही. ते मिळवण्यासाठी आरक्षण हवं. दलितांचे हितसंबंध जपण्यासाठीच आपण घटना समितीवर काम करत आहोत, असंही त्यांचं विधान आहे. सामाजिक दुर्बल घटकांना समानपातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचा हा विचारच या संकल्पनेपाठी आहे.