खाण अवलंबितांच्या मागण्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घडवून आणण्याची पात्रता आपल्या एकाही खासदारांत नसणे हा खरेतर खासदारांचा नव्हे तर त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेचाच पराभव म्हणावा लागेल.
खाण उद्योग बंद झाल्यामुळे गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून राज्यातील खाण अवलंबितांची फरफट सुरू आहे. सरकारी तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त करून देणारा हा उद्योग राज्यातील हजारोंच्या संख्येने लोकांना रोजगार,व्यवसायाची संधी प्राप्त करून देणारा मोठा आधार आहे. साहजिकच हा उद्योग बंद झाल्यामुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट आेढवतानाच हजारोंच्या संख्येने लोकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ह्या खाण अवलंबितांच्या आधारे २०१४ मध्ये भाजपने राज्यातील दोन्ही लोकसभेच्या जागा खिशात टाकल्या. पण दुर्दैवाने ह्या संधीचा राज्यासाठी विशेष असा काहीच फायदा झालेला पाहायला मिळाला नाही. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचे फलित मिळाले. अल्पमतात असूनही भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन केली आणि दिल्लीतून सरंक्षणमंत्रिपदाचे महत्त्वाचे पद सोडून मनोहर पर्रीकर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाले. जनतेने मोठ्या अपेक्षेने भाजपला संधी दिली, पण भाजप खरोखरच या संधीला जागला काय,असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
गोवा मुक्तीपासूनच गोव्याचे हे वेगळेपण टिकून राहावे असा अट्टाहास सुरू आहे. या अट्टाहासापोटीच राज्याला विशेष दर्जा मिळावा अशी मागणी पुढे आली. या मागणीवरून अनेकांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली परंतु जनतेच्या मागणीची पोळी मात्र करपून गेली. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विशेष दर्जा मिळणे शक्य नाही हे वास्तव आणि परखड सत्य मांडून हा विषय निकालात काढला. एकटे माजी राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक हे मात्र यासाठी बरेच झटले परंतु त्यांना यश मिळाले नाही. भाजपकडून विधानसभेत या विषयावरून ज्या पद्धतीने बाऊ झाला त्या पद्धतीने या पक्षाच्या खासदारांनी दिल्लीत या विषयावर काहीच उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे ऐकिवात नाही. या विषयाबाबत प्रत्येक राजकीय पक्षाची भूमिका पाहता केवळ जनतेच्या भावनांना फुंकर घालून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठीच विशेष दर्जाचा तवा राजकीय पक्षांनी वापरला हे आता सगळ्यांनाच पटले आहे.
राज्यासमोर अनेक विषय आहेत जे केंद्रीय स्तरावर सोडविण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे पूर्वोत्तर राज्यांप्रमाणेच गोव्याच्या जमिनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ठोस कायद्याची गरज आहे. हा कायदा विधानसभेत संमत केला जाऊ शकतो,असे अनेक विधी तज्ज्ञ म्हणतात, परंतु जेव्हा जमिनीची दलाली करणारेच इथे आमदार, मंत्री बनतात तेव्हा त्यांच्याकडून अशा पद्धतीचे कायदे तयार केले जाण्याची अपेक्षा ठेवताच कशी येणार. २०१२ मध्ये मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री बनताच त्यांची शेत जमीन बिगर शेतीसाठी विकता येणार नाही,असे भूवापर दुरूस्ती विधेयक विधानसभेत मांडले. हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवल्यानंतर त्याची पद्धतशीरपणे विल्हेवाट लावण्यात आली. पूर्वोत्तर राज्यांना जसे अधिकार आहेत तसेच अधिकार जमिनीच्याबाबतीत गोव्याला मिळायला हवेत. परंतु यासाठी आपल्या खासदारांनी हा विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडला तरच हे शक्य आहे. एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ म्हणून परिचित असलेल्या राज्याच्या अस्तित्वासाठी हा कायदा किती गरजेचा आहे हे पटवून देण्याची पात्रता असलेला खासदार दुर्दैवाने आपल्याला मिळाला नाही असेच म्हणावे लागेल. दुसरीकडे किनारी नियमन क्षेत्र ‘सीआरझेड’ कायद्याचे राज्यावर मोठे परिणाम होऊ शकतात. गोवा हे राज्यच मुळी समुद्राच्या काठावर वसले असल्याने या कायद्याचे इथे मोठे महत्वाचे परिणाम होऊ शकतात. माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा हे बिचारे या विषयावर अधिकृत पद्धतीने भाष्य करीत होते. सध्याच्या एकाही आमदाराला याचा अभ्यास नाही. हा केंद्रीय कायदा आहे परंतु आपल्या खासदारांना याबाबत किती माहिती आहे. अलिकडेच केंद्रीय मंत्रीमंडळाने सीआरझेडच्या नव्या मसुद्याला मंजूरी दिली. याचे दूरगामी परिणाम गोव्यावर होणार आहेत,असे तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात गोव्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे केंद्रीय आयूषमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आत्तापर्यंत ‘सीआरझेड’ या शब्दांचाही कुठे उल्लेख केल्याचे माहित नाही. दक्षिण गोव्याचे खासदार अॅड. नरेंद्र सावईकर हे अभ्यासू आहेत. कायद्याची जाण असलेले नरेंद्र सावईकर हे ठामपणे ‘सीआरझेड’ कायद्याबाबत लोकांना माहिती देऊ शकतात काय? विनय तेंडुलकर यांची राज्यसभा खासदारपदी निवड होणे ही निव्वळ मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची मेहरबानी आहे. पक्षाचे अध्यक्ष या नात्याने राज्यात सरकार चालवताना विनय तेंडुलकर यांनी त्यांना दिलेली अपेक्षाविरहीत साथ याची पोचपावती म्हणूनच पर्रीकरांनी या पदावर त्यांची निवड करून त्यांना बक्षिसी दिली.
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खाणींच्या विषयावरून आपले तिन्ही खासदार नापास झाले आहेत. खाणींच्या विषयावरून या खासदारांनी गोव्याची भूमिका ठामपणे दिल्लीत मांडल्याचे कुठेच दिसले नाही. केंद्रीय आयूषमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत खाणींचा विषय उपस्थित केल्याचेही कुठे आढळले नाही. एवढेच कशाला पण खाण अवलंबितांच्या मागण्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घडवून आणण्याची पात्रता आपल्या एकाही खासदारांत नसणे हा खरेतर खासदारांचा नव्हे तर त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेचाच पराभव म्हणावा लागेल. भाजपात वरिष्ठ नेते असूनही आणि चारवेळा खासदारकी आणि केंद्रात मंत्रीपद भूषविलेले श्रीपाद नाईक यांना वगळून राज्यातील भाजप आघाडीचे घटक पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी सुरेश प्रभू किंवा नितीन गडकरी यांच्याकडे गळ घालतात यावरून भाजपच्या तिन्ही खासदारांच्या पात्रतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. श्रीपाद नाईक यांनी अलिकडेच एका ठिकाणी केलेल्या घोषणेत एक हजार खासदार निधीमार्फत प्रकल्प राबवल्याचे म्हटले आहे. देवस्थानचे सभागृह, शैक्षणिक संस्थांना संगणक सामग्रीचे वाटप आणि अन्य बारीक सारीक पायाभूत विकासाचे प्रकल्प राबवणे हेच खासदाराचे काम आहे का,असाही सवाल उपस्थित होतो. ही सगळी कामे करण्यासाठी पंचायत, जिल्हा पंचायत, विधानसभा आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांकडून जनतेला वेगळी अपेक्षा आहे. गोव्यासाठी केंद्रीय स्तरावरून काहीतरी विधायक काम करण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने आगामी लोकसभा निवडणुकीत खासदार निवडताना लोकांनी ही गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात ठेवावी एवढीच माफक इच्छा.
