‘अदृश्य’ मटका अड्डे सापडतील ?

राज्याची पोलिस यंत्रणा अर्थातच मुख्यालयापासून ते चौकीपर्यंत सर्व पोलिस केंद्रे मटकेवाल्यांसमोर नतमस्तक झाली आहेत असे मानायचे का?

Story: अग्रलेख | 12th January 2019, 06:00 Hrs

गोव्यात मोठ्या प्रमाणात फोफावणारा मटका हा बेकायदा प्रकार असल्याने तो तातडीने रोखण्यासाठी पोलिसांनी पावले उचलावीत, यासाठी धडपडणारे माहिती हक्क कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांच्यावर आता नवी जबाबदारी येऊन पडल्याचे दिसते. राज्यातील मटक्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिस अपयशी ठरले आहेत, असे याचिकादार शेट्ये यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील पथक सरकारने नेमले असतानाही, कोणतीच कारवाई होत नाही असे उघड झाले आहे. या पथकाला मार्गदर्शन करायला कोणीही निवृत्त न्यायाधीश तयार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. २०१५ पासून मटक्याविरोधात लढा देणारे शेट्ये यांनी याबाबत चालविलेला पाठपुरावा पाहाता, न्यायालयाने आता त्यांनाच मटक्याचे अड्डे पोलिसांना दाखवा, अशी सूचना केली आहे. न्यायालयाने उचललेले हे अभूतपूर्व पाऊल मानावे लागेल. याचिकादाराच्या मदतीनेच सरकारी यंत्रणेला मटका रोखता येईल,असा न्यायालयाचा विश्वास यातून सूचित झाला आहे, असे म्हणता येईल. तसे असेल तर राज्याची एवढी मोठी पोलिस यंत्रणा कुचकामी असल्याचा निष्कर्ष यातून निघतो. राज्याची पोलिस यंत्रणा अर्थातच मुख्यालयापासून ते चौकीपर्यंत सर्व पोलिस केंद्रे मटका व्यावसायिकांसमोर नतमस्तक झाली आहेत असे मानायचे का? मटक्याचे अड्डे हेच पोलिसांच्या ‘वरच्या कमाई’ चे मोठे साधन बनले आहे, असा जो सर्रास आरोप होत असतो तो खरा मानायचा का? मटका अड्डे हे सध्या तरी राज्यात अडचणीच्या किंवा गुप्त जागांवर चालविले जात नाहीत. भर बाजारात, दुकानांसमोर, खास गाडा उभारून हा व्यवसाय केला जातो. तरीही हे अड्डे पोलिसांच्या दृष्टीने ‘अदृश्य’ कसे काय ठरतात? हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. मुंबईत ज्याप्रमाणे ‘डबेवाले’ हा देशविदेशांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे, त्याप्रमाणे गोव्यातील राजरोस चालणारे, पण पोलिसांच्या नजरेतून ‘अदृश्य’ असणारे अड्डे हा अचंबित करणारा विषय आहे, यात शंकाच नाही.
मटक्याचे प्रस्थ राज्यातच नव्हे तर गोव्यासह काही राज्यांत कर्करोगासारखे पसरत चालले आहे, हा सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी चिंतेचा विषय आहे, तर काही जणांसाठी तो चिंतनाचा विषय ठरतो ! मटका ही अनधिकृत सोडत आहे, हे कोणीही मान्य करेल. तसे असेल तर तो जुगाराचा प्रकार बेकायदा ठरतो हेही खरे. मग अशा बेकायदा बाबी रोखण्यासाठी पोलिस नावाची जी यंत्रणा आहे, ती एवढी हतबल का? मटका गोव्यात कुठे चालतो आणि तो कसा रोखता येईल याचा अभ्यास (?) करण्यासाठी सरकारने म्हणे चौकशी समिती नेमायचे ठरवले. त्यावर निवृत्त न्यायमूर्ती नेमण्याचे ठरवून काही जणांना त्यासाठी विचारणा करण्यात आली. मटक्याचा प्रभाव (आणि दबाव) केवळ सामान्य माणसांवर नाही, तर उच्च शिक्षितांवर आहे, हे सिद्ध करणारी बाब समोर आली आणि ती म्हणजे या समितीचे मार्गदर्शक व्हायला कोणीही तयार नाही! एखादी ‘लोकप्रिय’ गोष्ट अशी कशी बंद पाडता येईल, असा प्रश्न मान्यवरांना तर पडला नसेल ना? बेकायदा आणि समाजाला हानिकारक प्रकार रोखण्यासाठी खरे तर निवृत्तांकडून प्रतिसाद मिळायला हवा होता, त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा होता. एखाद्या चौकशी समितीचे अध्यक्षपद भूषवायला सरकारला योग्य व्यक्ती सापडू नये? राज्यात महामंडळे अथवा सरकारी समित्यांवरील सदस्यपदासाठी एरव्ही झुंबड उडालेली असते. काही वेळा लॉबिंग करून आपली वर्णी लावण्यात तरबेज असणारे काही जण अध्यक्षपदापासून ते सचिव अथवा सदस्यपदावरही समाधान मानतात. मग मटका चौकशीसाठी एकही पात्र व्यक्ती सापडू नये? त्यासाठी अजिबातच चढाओढ नाही, हे तर आश्चर्यच आहे!
आता शेट्ये नेमके काय करतात ते पाहायचे. पोलिसांसोबत फिरून त्यांनी मटका अड्डे दाखवावेत ही न्यायालयाची अपेक्षा ते पूर्ण करू शकतील का? त्यांनी तसे ठरविल्यास ‘त्यावेळी’ हे अड्डे तात्पुरते गायब तर होणार नाहीत ना? पोलिसांना न सापडणारे अड्डे शेट्ये कसे काय शोधणार, हा औत्सुक्याचा विषय आहे. पोलिसांना आपले अपयश मान्य करीत शेट्ये यांना सोबत घेऊन ही मोहीम राबवावी लागेल, असे दिसते. मटका अधिकृत केल्यास तो ‘सरकारी’ बनेल, त्यामुळे सर्व प्रकारच्या बऱ्यावाईट बाबी त्यात घुसून जनतेचा विश्वास उडेल, अशी धास्ती मटका व्यावसायिकांमध्ये पसरल्याचे सांगितले जाते. ‘बेकायदा’ मटक्याचे भवितव्य धूसर दिसते आहे, हे मात्र खरे.                        

Related news

कारवाईचे हवे स्वातंत्र्य

भारताच्या एकसंधतेवर घाला घालून शांततामय वाटचालीतील मोठा अडथळा बनून राहिलेला दहशतवाद संपुष्टात आणावयाचा असेल तर सुरक्षा दलांना आ​णि सेनादलांना काही काळ तरी कारवाईचे स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे. Read more

मुलांचे अपघात व प्रथमोपचार

मुुलांची शाळा चुकेल, अभ्यासक्रम शिकायचा राहून जाईल, त्यांचा त्यांच्या परीक्षेवर परिणाम होईल या भीतीने पालकांनी मुलांना त्यांच्या खोडकरपणाबद्दल न दटावता, रागे न भरतां त्यांना काही गोष्टी समजून सांगितल्या पाहिजेत. Read more

लोकाभिमुख विज्ञान आणि विज्ञानाभिमुख लोक

भारताने वायुसेनेच्या इतिहासात प्रथमत: लेझर गायडेड स्पाइस-२००० बाँबचा प्रयोग केला हे विज्ञानदिनी लोकांना कळायला हवे. ते १००० किलो वजनाचे असतात. ते लक्ष्याचा अचूक भेद घेतात. रडार यंत्रणेलाही ते वरून वेगाने जाताना पत्ता लागत नाही. त्यांना डोंगर, दऱ्या, जंगले काही अडवू शकत नाही. लढावू विमाने ६० ते १०० किमी. अंतरावरून लक्ष्याचा भेद घेऊ शकतात हे आपल्या जनतेला कळायला हवे. Read more

Top News

नव्या मुख्यमंत्र्यांना सहकार्य, लोकविरोधी निर्णयांना मात्र विरोध

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्याकडून स्पष्ट Read more

काँग्रेसतर्फे रविवारपासून ‘चलो गाव चले’

उत्तर गोव्यातील सर्वच मतदारसंघांत आयोजन; ३० रोजी समारोप Read more

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला धडा शिकवू

मगोचे जेष्ठ नेते एकनाथ नागवेकर यांचा इशारा Read more

चांगले उमेदवार मिळाल्यास अन्य मतदारसंघातही पोटनिवडणूक लढू

मगोकडून भूमिका स्पष्ट; निवडणूक न लढल्यास पक्षाचेच नुकसान Read more

कुठल्याही क्षणी नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी!

राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंगाची स्थिती, काँग्रेसचा आज पुन्हा सत्ता स्थापनेचा दावा Read more