‘अदृश्य’ मटका अड्डे सापडतील ?

राज्याची पोलिस यंत्रणा अर्थातच मुख्यालयापासून ते चौकीपर्यंत सर्व पोलिस केंद्रे मटकेवाल्यांसमोर नतमस्तक झाली आहेत असे मानायचे का?

Story: अग्रलेख | 12th January 2019, 06:00 Hrs

गोव्यात मोठ्या प्रमाणात फोफावणारा मटका हा बेकायदा प्रकार असल्याने तो तातडीने रोखण्यासाठी पोलिसांनी पावले उचलावीत, यासाठी धडपडणारे माहिती हक्क कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांच्यावर आता नवी जबाबदारी येऊन पडल्याचे दिसते. राज्यातील मटक्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिस अपयशी ठरले आहेत, असे याचिकादार शेट्ये यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील पथक सरकारने नेमले असतानाही, कोणतीच कारवाई होत नाही असे उघड झाले आहे. या पथकाला मार्गदर्शन करायला कोणीही निवृत्त न्यायाधीश तयार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. २०१५ पासून मटक्याविरोधात लढा देणारे शेट्ये यांनी याबाबत चालविलेला पाठपुरावा पाहाता, न्यायालयाने आता त्यांनाच मटक्याचे अड्डे पोलिसांना दाखवा, अशी सूचना केली आहे. न्यायालयाने उचललेले हे अभूतपूर्व पाऊल मानावे लागेल. याचिकादाराच्या मदतीनेच सरकारी यंत्रणेला मटका रोखता येईल,असा न्यायालयाचा विश्वास यातून सूचित झाला आहे, असे म्हणता येईल. तसे असेल तर राज्याची एवढी मोठी पोलिस यंत्रणा कुचकामी असल्याचा निष्कर्ष यातून निघतो. राज्याची पोलिस यंत्रणा अर्थातच मुख्यालयापासून ते चौकीपर्यंत सर्व पोलिस केंद्रे मटका व्यावसायिकांसमोर नतमस्तक झाली आहेत असे मानायचे का? मटक्याचे अड्डे हेच पोलिसांच्या ‘वरच्या कमाई’ चे मोठे साधन बनले आहे, असा जो सर्रास आरोप होत असतो तो खरा मानायचा का? मटका अड्डे हे सध्या तरी राज्यात अडचणीच्या किंवा गुप्त जागांवर चालविले जात नाहीत. भर बाजारात, दुकानांसमोर, खास गाडा उभारून हा व्यवसाय केला जातो. तरीही हे अड्डे पोलिसांच्या दृष्टीने ‘अदृश्य’ कसे काय ठरतात? हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. मुंबईत ज्याप्रमाणे ‘डबेवाले’ हा देशविदेशांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे, त्याप्रमाणे गोव्यातील राजरोस चालणारे, पण पोलिसांच्या नजरेतून ‘अदृश्य’ असणारे अड्डे हा अचंबित करणारा विषय आहे, यात शंकाच नाही.
मटक्याचे प्रस्थ राज्यातच नव्हे तर गोव्यासह काही राज्यांत कर्करोगासारखे पसरत चालले आहे, हा सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी चिंतेचा विषय आहे, तर काही जणांसाठी तो चिंतनाचा विषय ठरतो ! मटका ही अनधिकृत सोडत आहे, हे कोणीही मान्य करेल. तसे असेल तर तो जुगाराचा प्रकार बेकायदा ठरतो हेही खरे. मग अशा बेकायदा बाबी रोखण्यासाठी पोलिस नावाची जी यंत्रणा आहे, ती एवढी हतबल का? मटका गोव्यात कुठे चालतो आणि तो कसा रोखता येईल याचा अभ्यास (?) करण्यासाठी सरकारने म्हणे चौकशी समिती नेमायचे ठरवले. त्यावर निवृत्त न्यायमूर्ती नेमण्याचे ठरवून काही जणांना त्यासाठी विचारणा करण्यात आली. मटक्याचा प्रभाव (आणि दबाव) केवळ सामान्य माणसांवर नाही, तर उच्च शिक्षितांवर आहे, हे सिद्ध करणारी बाब समोर आली आणि ती म्हणजे या समितीचे मार्गदर्शक व्हायला कोणीही तयार नाही! एखादी ‘लोकप्रिय’ गोष्ट अशी कशी बंद पाडता येईल, असा प्रश्न मान्यवरांना तर पडला नसेल ना? बेकायदा आणि समाजाला हानिकारक प्रकार रोखण्यासाठी खरे तर निवृत्तांकडून प्रतिसाद मिळायला हवा होता, त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा होता. एखाद्या चौकशी समितीचे अध्यक्षपद भूषवायला सरकारला योग्य व्यक्ती सापडू नये? राज्यात महामंडळे अथवा सरकारी समित्यांवरील सदस्यपदासाठी एरव्ही झुंबड उडालेली असते. काही वेळा लॉबिंग करून आपली वर्णी लावण्यात तरबेज असणारे काही जण अध्यक्षपदापासून ते सचिव अथवा सदस्यपदावरही समाधान मानतात. मग मटका चौकशीसाठी एकही पात्र व्यक्ती सापडू नये? त्यासाठी अजिबातच चढाओढ नाही, हे तर आश्चर्यच आहे!
आता शेट्ये नेमके काय करतात ते पाहायचे. पोलिसांसोबत फिरून त्यांनी मटका अड्डे दाखवावेत ही न्यायालयाची अपेक्षा ते पूर्ण करू शकतील का? त्यांनी तसे ठरविल्यास ‘त्यावेळी’ हे अड्डे तात्पुरते गायब तर होणार नाहीत ना? पोलिसांना न सापडणारे अड्डे शेट्ये कसे काय शोधणार, हा औत्सुक्याचा विषय आहे. पोलिसांना आपले अपयश मान्य करीत शेट्ये यांना सोबत घेऊन ही मोहीम राबवावी लागेल, असे दिसते. मटका अधिकृत केल्यास तो ‘सरकारी’ बनेल, त्यामुळे सर्व प्रकारच्या बऱ्यावाईट बाबी त्यात घुसून जनतेचा विश्वास उडेल, अशी धास्ती मटका व्यावसायिकांमध्ये पसरल्याचे सांगितले जाते. ‘बेकायदा’ मटक्याचे भवितव्य धूसर दिसते आहे, हे मात्र खरे.                        

Related news

शिक्षण हा प्राधान्यक्रम बनण्याची गरज

मुख्यमंत्री प्रमाेद सावंत यांनी शिक्षण या आपल्या खात्याकडे अधिक प्राधान्याने लक्ष देऊन पुढची पावले उचलली तर राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होऊ शकेल. Read more

खाते वाटप आणि मंत्र्यांची बोळवण

ज्या पद्धतीने खाते वाटप झाले आहे, ते पाहता मुख्यमंत्र्यांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते विजय सरदेसाई, अपक्ष रोहन खवंटे आणि अपक्ष गोविंद गावडे या घटक पक्षातील नेत्यांना खूश केले आहे. या खाते वाटपामुळे नेमके कोण खूश आणि कोण नाराज आहेत, ते येत्या सोमवारी स्पष्ट होईल कारण कोणत्याही दबावाला न झुकता आपण हे खातेवाटप त्या दिवशी जाहीर करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी रात्री स्पष्ट केले. Read more

पराभवाला नाही वाली

पराभवानंतर नव्याने पक्षबांधणी करून पुढील निवडणुकीला पूर्ण तयारीने सामोरे जाण्याचा विचार या नेत्यांच्या मनात येत नाही. त्यापेक्षा बुडत्या नौकेतून पटापट उड्या मारण्याचा मार्ग त्यांना सोपा वाटतो. Read more

Top News

मॉविनना वाहतूक, विजयना वन खाते

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडून अतिरिक्त खातेवाटप, गोवा फॉरवर्डच्या अन्य दोघा मंत्र्यांची बोळवण Read more

दोन अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र

२०११-१२ सालची नोकरभरती गोत्यात; मंत्री सहिसलामत, अधिकारी संकटात Read more

व्याजमुक्त शिक्षण कर्ज योजनेचे तीनतेरा

कार्यवाही न झाल्यास महामंडळाच्या अध्यक्षांना घेराव : काँग्रेसचा इशारा Read more

खास दर्जाच्या यादीतून गोवा गायब

प्रस्ताव मान्यतेबाबत विचार नाही : निर्मला सीतारामन Read more

संशयिताला पकडण्यासाठी तक्रारदाराकडून विमानाचा प्रवासखर्च घेतल्याची कबुली

पोलिस महानिरीक्षकांचे खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र; हेतू शुद्ध असल्याचा दावा Read more