केंद्रातील सरकारची एकूण कार्यपद्धती आणि उद्देश लक्षात घेता भविष्यात केवळ आर्थिक उत्पन्नाच्या निकषावरच आरक्षणाची तरतूद केली जाऊ शकेल अशी चिन्हे दिसतात.
मोदी सरकारने अचानकपणे सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करणारे विधेयक संसदेत संमत करून निवडणूकपूर्व दिलेला धक्का देशाला जाणवला आहे. अर्थात याचा विपरित परिणाम भाजपवर होण्याची अजिबात शक्यता नाही, कारण आतापर्यंत उपेक्षा झालेले सवर्णामधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाच्या जोरावर रोजगार मिळवू शकतील अशी ही नवी १२४ वी घटनादुरुस्ती सांगते. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना मिळणाऱ्या अारक्षणात ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, जाट यांच्यासह इतर काही समुदायांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आताच्या दहा टक्के आरक्षणात यातील गरिबांचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या मतदारपेढीचा मोठा विस्तार होणार असल्याचे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांवर आरक्षण असू नये असे म्हटले असले तरी घटनेत तशी कुठेही तरतूद नाही, शिवाय संसद घटनादुरुस्तीद्वारे कोणताही बदल करू शकते, असा दावा कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. पन्नास टक्के मर्यादा ही सामाजिक व शैक्षणिक निकषांसाठी आहे, आर्थिक बाबींसाठी नव्हे अशी पुष्टी त्यांनी जोडली आहे. याचाच अर्थ ही घटनादुरुस्ती अवैध ठरू शकत नाही, असा विश्वास मोदी सरकारला वाटतो आहे. ज्याप्रकारे आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक मांडण्यात आले आणि ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झाले, त्याबद्दल विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आर्थिक आरक्षणाची तरतूद असणारी घटनादुरुस्ती महत्त्वाची असूनही त्यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत केवळ ३६ तास अगोदर दाखल करण्यात आले. त्यावेळी चर्चा आणि संमती या प्रक्रियाही पार पाडायच्या आहेत, अशी सूचना देण्यात आली. राज्यसभेत तर अखेरच्या दिवशी मांडण्यात आलेले विधेयक कामकाज यादीवर नव्हते, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. राज्यसभेच्या कामकाजाचा एक दिवस वाढवून विधेयक चर्चेसाठी आले, त्यावेळी तर विरोधक अचंबित झाल्याचे दिसले. अभ्यास करायला, चर्चेची तयारी करायला किंवा दुरुस्ती सादर करायला संधीच मिळाली नाही अशा तक्रारी विरोधक करताना दिसले.
विधेयक संमत करण्यासाठी कोणताही वेळ न दवडता वेगाने सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात मोदी सरकारला आलेले यश देशाला आश्चर्याचा सुखद धक्का देणारे ठरले आहे. त्यातील उत्पन्नाच्या, जमीन मालकीच्या तरतुदींमुळे असंख्य सवर्णांना लाभ मिळणार आहे, असे चित्र देशात निर्माण झाले असून आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अट्टाहासाने हे विधेयक हिंवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आल्याची टीका विरोधक हताशपणे करीत आहेत. सरकारला हे विधेयक आणण्याची इतकी घाई का आहे? हे विधेयक आणण्याआधी सरकारने काही आकडेवारी गोळा केली आहे का, मंडल कमिशनचे विधेयक संमत करण्यासाठी दहा वर्ष लागली होती. मात्र आता सरकार एका दिवसात घटनादुरुस्ती करून विधेयक संमत करीत आहे, अशी टीका काँग्रेसच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी केली. त्यांच्यामते गरीब सवर्णांची आकडेवारी प्रथम गोळा करूनच हे पाऊल उचलायला हवे होते. सरकारची एकूण कार्यपद्धत आणि उद्देश लक्षात घेता भविष्यात केवळ आर्थिक उत्पन्नावरच आरक्षणाची तरतूद केली जाऊ शकेल अशी चिन्हे दिसतात. मोदी सरकारने त्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल तर नाही ना?
