आरक्षणाचे पाऊल

जनाधार घटत चालला असल्याचे लक्षात आल्यामुळे हा निर्णय घेतलेला असेल तर नजीकच्या भविष्यात मोदींच्या निवडणूक पोतडीतून लोकानुनयाचे आणखी काही निर्णय बाहेर पडतील.

Story: अग्रलेख | 09th January 2019, 12:18 Hrs

निवडणुका आणि लोकानुनय यांचे नाते पूर्वापार चालत आले आहे. कोणत्याही राज्यात विधानसभा निवडणुका जवळ येताच राज्य सरकारतर्फे विविध गटांतील, समाजांतील लोकांच्या कल्याणासाठी अनेक योजनांच्या घोषणा सुरू होतात. तसेच लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागताच केंद्र सरकारमधून नवनवीन योजना आणि प्रकल्पांची आश्वासने देण्यास सुरुवात होते. सध्या केंद्रात भक्कम बहुमताच्या आधारे सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारची वाटचाल त्या दिशेने सुरू झाली आहे. याआधीच्या सरकारांनी, विशेषत: काँग्रेसच्या सरकारांनी सातत्याने आरक्षणाचे धोरण राबविले, त्या धोरणाचा प्रमुख टीकाकार भारतीय जनता पक्ष राहिला आहे. जाती-धर्माच्या आधारे शिक्षणात आणि नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याऐवजी आर्थिक निकषाच्या आधारे गरजूंना आरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा अशी या पक्षाकडून सातत्याने मागणी होत असे. आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकारने सवर्णांसाठी आर्थिक निकषांवर शिक्षणात आणि नोकऱ्यांत दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे काही परिणाम ताबडतोब साधले जातील. पहिला परिणाम म्हणजे भाजप सवर्णांच्या काळजाला हात घालून या निर्णयाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न सुरू करेल. दुसरा परिणाम म्हणजे सर्वच आरक्षण आर्थिक निकषांवर असावे का यावर व्यापक चर्चा देशात आता सुरू होऊ शकेल. तिसरा परिणाम म्हणजे काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षाला यापुढे सरसकट मागास वर्गीयांना आरक्षण की सर्वांनाच आर्थिक निकषांवर आरक्षण यावर भूमिका घ्यावी लागेल.
मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. निवडणुकीसाठीच्या त्यांच्या पोतडीत बऱ्याच घोषणा भरलेल्या असतील. जसजशा निवडणुका जवळ येताहेत तसे वातावरण अनुकूल बनण्याऐवजी प्रतिकूल बनत असल्याची चिंता भाजपच्या धुरिणांना सतावते आहे. गेल्या महिन्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड येथील निवडणुकांत सत्ता गमवावी लागली, एरवी भाजपच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणारा सवर्ण मतदार काही प्रमाणात पक्षापासून दूर जाऊ लागल्याचे नेत्यांच्या लक्षात आले. सोबत सरसकट मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याऐवजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे ही दीर्घकालीन मागणी आता जोर पकडू लागली होती. याचा परिणाम म्हणून बहुधा केंद्र सरकारने आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयाला लोकसभेची मंजुरी मिळाली तरी राज्यसभेत अजूनही भाजपकडे बहुमत नसल्यामुळे सरकारची कोंडी होऊ शकेल. तसे झाल्यास आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाला विरोध केल्याचे खापर विरोधकांवर फोडता येईल असे गणित भाजपने केलेले असावे. दुसरे म्हणजे संसदेचे अधिवेशन संपतासंपता घाईगडबडीत असा निर्णय घेणे हे भाजपच्या अस्वस्थतेचे निदर्शक ठरावे. जनाधार घटत चालला असल्याचे लक्षात आल्यामुळे हा निर्णय घेतलेला असेल तर नजीकच्या भविष्यात मोदींच्या निवडणूक पोतडीतून लोकानुनयाचे आणखी काही निर्णय बाहेर पडतील. पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपची ही धडपड यशस्वी होईल की काय या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी सध्या तरी प्रतीक्षाच करावी लागेल.            

Related news

आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर

आशेवर माणूस जगतो हे खरे असले तरी ठराविक मर्यादेनंतरही कृती घडून प्रश्न सुटत नाही असे दिसले तर संतापलेला माणूस होत्याचे नव्हते करू शकतो हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरता कामा नये. Read more

बालसंगोपन आणि कथा-गोष्टीचं महत्त्व

पौराणिक एेतिहासिक घटना अाणि अापल्या अायुष्यात घडणाऱ्या घटना मुलांच्या कल्पनाशक्तीचा विकास होण्यास सहाय्यभूत ठरतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची अाहे. याची जाणीव पालकांनी ठेवली पाहिजे. Read more

सत्तेचा सोस आणि कमकुवत भाजपा

भाजपला मगोच्या तीन आमदारांशिवाय सत्ता टिकवणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे मगो आणि भाजप यांच्यात खरोखरच मतभेद आहेत की हे सगळे ब्लॅकमेलिंगचे राजकारण आहे किंवा २०१७ सारखे दोन्ही पक्षांतील नेत्यांनी रचलेले हे नाटक आहे हे येत्या काही दिवसांत कळेल. Read more

Top News

कारवारजवळ बोट उलटून १५ भाविक समुद्रात बुडाले

उशिरापर्यंत सापडले ९ मृतदेह; ८ जण बचावले Read more

भंगारअड्डे स्थलांतरण ६ वर्षांपासून शीतपेटीतच

आयडीसीला मिळेना जमीन; द. गो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखवले आयडीसी संचालकांकडे बोट Read more

राज्याचे हिवाळी अधिवेशन तीन दिवसांचेच निश्चित

३० जानेवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडणार Read more

होय ! मुक्तीपेक्षा जनमत कौलच श्रेष्ठ

काळे बावटे दाखवाच; मंत्री विजय सरदेसाई यांचे गोवा सुरक्षा मंचाला आव्हान Read more

सत्तरीतून दर्जेदार साहित्याची निर्मिती

शिवाजी देसाई : गोमंतक मराठी भाषा परिषदेची साहित्यिक सहल Read more