आरक्षणाचे पाऊल

जनाधार घटत चालला असल्याचे लक्षात आल्यामुळे हा निर्णय घेतलेला असेल तर नजीकच्या भविष्यात मोदींच्या निवडणूक पोतडीतून लोकानुनयाचे आणखी काही निर्णय बाहेर पडतील.

Story: अग्रलेख | 09th January 2019, 12:18 Hrs

निवडणुका आणि लोकानुनय यांचे नाते पूर्वापार चालत आले आहे. कोणत्याही राज्यात विधानसभा निवडणुका जवळ येताच राज्य सरकारतर्फे विविध गटांतील, समाजांतील लोकांच्या कल्याणासाठी अनेक योजनांच्या घोषणा सुरू होतात. तसेच लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागताच केंद्र सरकारमधून नवनवीन योजना आणि प्रकल्पांची आश्वासने देण्यास सुरुवात होते. सध्या केंद्रात भक्कम बहुमताच्या आधारे सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारची वाटचाल त्या दिशेने सुरू झाली आहे. याआधीच्या सरकारांनी, विशेषत: काँग्रेसच्या सरकारांनी सातत्याने आरक्षणाचे धोरण राबविले, त्या धोरणाचा प्रमुख टीकाकार भारतीय जनता पक्ष राहिला आहे. जाती-धर्माच्या आधारे शिक्षणात आणि नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याऐवजी आर्थिक निकषाच्या आधारे गरजूंना आरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा अशी या पक्षाकडून सातत्याने मागणी होत असे. आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकारने सवर्णांसाठी आर्थिक निकषांवर शिक्षणात आणि नोकऱ्यांत दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे काही परिणाम ताबडतोब साधले जातील. पहिला परिणाम म्हणजे भाजप सवर्णांच्या काळजाला हात घालून या निर्णयाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न सुरू करेल. दुसरा परिणाम म्हणजे सर्वच आरक्षण आर्थिक निकषांवर असावे का यावर व्यापक चर्चा देशात आता सुरू होऊ शकेल. तिसरा परिणाम म्हणजे काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षाला यापुढे सरसकट मागास वर्गीयांना आरक्षण की सर्वांनाच आर्थिक निकषांवर आरक्षण यावर भूमिका घ्यावी लागेल.
मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. निवडणुकीसाठीच्या त्यांच्या पोतडीत बऱ्याच घोषणा भरलेल्या असतील. जसजशा निवडणुका जवळ येताहेत तसे वातावरण अनुकूल बनण्याऐवजी प्रतिकूल बनत असल्याची चिंता भाजपच्या धुरिणांना सतावते आहे. गेल्या महिन्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड येथील निवडणुकांत सत्ता गमवावी लागली, एरवी भाजपच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणारा सवर्ण मतदार काही प्रमाणात पक्षापासून दूर जाऊ लागल्याचे नेत्यांच्या लक्षात आले. सोबत सरसकट मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याऐवजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे ही दीर्घकालीन मागणी आता जोर पकडू लागली होती. याचा परिणाम म्हणून बहुधा केंद्र सरकारने आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयाला लोकसभेची मंजुरी मिळाली तरी राज्यसभेत अजूनही भाजपकडे बहुमत नसल्यामुळे सरकारची कोंडी होऊ शकेल. तसे झाल्यास आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाला विरोध केल्याचे खापर विरोधकांवर फोडता येईल असे गणित भाजपने केलेले असावे. दुसरे म्हणजे संसदेचे अधिवेशन संपतासंपता घाईगडबडीत असा निर्णय घेणे हे भाजपच्या अस्वस्थतेचे निदर्शक ठरावे. जनाधार घटत चालला असल्याचे लक्षात आल्यामुळे हा निर्णय घेतलेला असेल तर नजीकच्या भविष्यात मोदींच्या निवडणूक पोतडीतून लोकानुनयाचे आणखी काही निर्णय बाहेर पडतील. पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपची ही धडपड यशस्वी होईल की काय या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी सध्या तरी प्रतीक्षाच करावी लागेल.            

Related news

कारवाईचे हवे स्वातंत्र्य

भारताच्या एकसंधतेवर घाला घालून शांततामय वाटचालीतील मोठा अडथळा बनून राहिलेला दहशतवाद संपुष्टात आणावयाचा असेल तर सुरक्षा दलांना आ​णि सेनादलांना काही काळ तरी कारवाईचे स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे. Read more

मुलांचे अपघात व प्रथमोपचार

मुुलांची शाळा चुकेल, अभ्यासक्रम शिकायचा राहून जाईल, त्यांचा त्यांच्या परीक्षेवर परिणाम होईल या भीतीने पालकांनी मुलांना त्यांच्या खोडकरपणाबद्दल न दटावता, रागे न भरतां त्यांना काही गोष्टी समजून सांगितल्या पाहिजेत. Read more

लोकाभिमुख विज्ञान आणि विज्ञानाभिमुख लोक

भारताने वायुसेनेच्या इतिहासात प्रथमत: लेझर गायडेड स्पाइस-२००० बाँबचा प्रयोग केला हे विज्ञानदिनी लोकांना कळायला हवे. ते १००० किलो वजनाचे असतात. ते लक्ष्याचा अचूक भेद घेतात. रडार यंत्रणेलाही ते वरून वेगाने जाताना पत्ता लागत नाही. त्यांना डोंगर, दऱ्या, जंगले काही अडवू शकत नाही. लढावू विमाने ६० ते १०० किमी. अंतरावरून लक्ष्याचा भेद घेऊ शकतात हे आपल्या जनतेला कळायला हवे. Read more

Top News

कुठल्याही क्षणी नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी!

राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंगाची स्थिती, काँग्रेसचा आज पुन्हा सत्ता स्थापनेचा दावा Read more