परामर्श
-
२०१९ हे वर्षं निवडणुकांप्रमाणेच आर्थिक वाढीच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच निवडणुकीनंतर देशात कोणत्या पक्षाचं सरकार येईल आणि त्याची आर्थिक, सामाजिक धोरणं काय असतील, या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. जगातली पाचवी आर्थिक सत्ता बनण्याच्या दृष्टीनं सध्या भारताची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे हे वर्षं आगामी पाच वर्षांच्या दृष्टीनेच नव्हे; तर भारताची भविष्यातली वाटचाल ठरवण्याच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचं आहे.
नवीन वर्षाचं स्वागत आणि जुन्या वर्षाचा आढावा या दोन्ही बाबी दरवर्षी १ जानेवारीला बहुतेकांच्या मनात घोळतात. नवीन वर्षाचे अनेक संकल्प केले जातात आणि हळूहळू मोडलेही जातात. नंतर ते साफ विस्मरणातही जातात. देशाच्या बाबतीत मात्र नवीन वर्षाचे संकल्प असे विसरून चालत नाहीत. ते विसरले गेले तर प्रगती खुंटते आणि संकल्पांना फसव्या आश्वासनांचं स्वरूप येतं. यंदा देशात लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे अनेक अर्थानं हे वर्ष देशाच्या इतिहासात महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र त्याबरोबरच आर्थिक आघाडीवरचे काही विषयही तितकेच किंवा त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे ठरतील, असं दिसतं.
२०१९ च्या निवडणुका हा गेली दोनहून अधिक वर्षं राजकीय क्षितिजावर वेध लागलेला विषय आता अगदी ऐरणीवर आला आहे. अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडसह काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल समोर आले. ते पाहता या निवडणुका मोदींसाठी, पर्यायानं भाजपसाठी नक्कीच सोप्या असणार नाहीत. पण, देशात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली तर मग युतीचं राजकारण कोणती दिशा पकडेल आणि राजकीय वर्तुळात काय घडामोडी घडतील, यावरच पुढच्या पाच वर्षांची आर्थिक आणि सामाजिक धोरणं अवलंबून असतील. मोदी सरकारला या निवडणुकीत अपयश आलं किंवा म्हणावं तितकं यश मिळालं नाही तर मोदी आणि अमित शहा या जोडीला शह बसेलच; परंतु त्याबरोबरच महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकाही लवकर घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. कारण सत्तेत आलेलं सरकार या राज्यांमधून भाजपला हद्दपार करण्याचे प्रयत्न करेल.
नवीन सरकार सत्तेत आलं तर शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा विषय समोर असेल. अर्थातच तज्ज्ञांच्या मते, अशी कर्जमाफी कधीही समर्थनीय नव्हतीच. त्याऐवजी शेतीचे मुलभूत प्रश्न सोडवणं महत्त्वाचं. त्यामुळे वर वर लोकप्रियता मिळवण्यासाठी आणि निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून देण्यात आलेल्या फसव्या आश्वासनांमध्ये कर्जमाफीचा सर्वोच्च क्रमांक लागतो. या खालोखाल किमान वेतन सुविधा आणि मुलभूत अनुदानं यांचा अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणाऱ्या गोष्टींमध्ये समावेश होतो. सर्वच पक्षांनी राजकीय स्वार्थ मध्ये न आणता या आश्वासनांचा साकल्यानं विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा ताण येऊन महत्त्वाच्या सुधारणा करणं शक्य होणार नाही.
बुडीत कर्जांच्या विचाराखेरीज अर्थव्यवस्थेचा विचार पूर्ण होऊच शकत नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्यासारख्यांनी बुडवलेली बँकांची कर्जं आणि त्याबरोबरच अंबानींसह काही उद्योगपतींची मोदी सरकारनं माफ केलेली कर्जं यांचा बोजा अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच आला आहे. मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाला होत असलेला विलंब, नीरव मोदीला परत आणण्याचे फसलेले प्रयत्न यात या वर्षामध्ये आशादायक बदल होणार का आणि त्याबरोबरच अशा कर्जबुडव्यांच्या भारतातल्या संपत्तीवर टाच आणण्याच्या प्रयत्नांमधील दिरंगाई कमी होणार का, हा ही मोठा प्रश्न आहे.
रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता हा गेल्या वर्षात गाजलेला आणखी एक मुद्दा होता. आगामी वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडच्या राखीव निधीचा वापर करू देण्यास बँक राजी होणार नाही. परंतु, मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आलं तर हा मुद्दा डोकं वर काढेल. विरोधी पक्षाचं सरकार सत्तेत आल्यास देशाची आर्थिक घडी सावरताना या मुद्द्याचा कसा वापर करून घेतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. करआकारणी आणि वसुली हा तर अर्थव्यवस्थेचा कणा. तसंच ऑनलाईन खरेदीमुळे व्यापारी उलाढालींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवीन सरकारनं सकारात्मक पद्धतीनं कारभार सुरू केला तर सगळीकडे सरसकट २५ टक्के कॉर्पोरेट कर आकारला जाण्याची शक्यताही आहे.
आर्थिक अनुषंगानं शेअर बाजारातील गुंतवणुकींचाही विचार करावा लागेल. सेन्सेक्सनं ४० हजारांचा टप्पा पार केला तर देशी आणि परदेशी अशा दोन्ही गुंतवणुकींचा ओघ वाढेल. संघटित क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या जमा रकमेतून सभासदांना शेअर बाजारात गुंतवता येणाऱ्या रकमेचं प्रमाण १५ टक्के आहे. या निधीचं व्यवस्थापन करणाऱ्या एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनला हे प्रमाण कमी-जास्त करण्याचे अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे.
वाहतूक हा विकासाच्या संदर्भातील महत्त्वाचा निर्देशांक होय. प्रदूषण कमी करणं आणि वाहतुकीत सुधारणा करणं असे दुहेरी हेतू साध्य करणारी हरित वाहतूक या वर्षात सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. असं झालं तर ई वाहनांमध्ये वाढ होऊन नागरिकांच्या इंधनखर्चातही कपात होईल. ई दळणवळणाबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक्स दळणवळणातही प्रगती होण्याची शक्यता आहे. इंटरनेटचा वेग वाढल्यामुळे डेटा ट्रॅफिकही वाढेल. मात्र डीटीएच व्यवसायावर अॅमेझॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जिओ सिनेमा यांच्यामुळे परिणाम संभवतो. यंदा तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती होणंही अपेक्षित आहे. त्यातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
क्रीडा क्षेत्राचा विचार करता मागील वर्षी फक्त क्रिकेटकडेच लोक आकर्षित झाले नव्हते. हॉकी, बॅडमिंटन, वेटलिफ्टिंग आदी अनेक खेळांनाही लोकप्रियता लाभली. दर चार वर्षांच्या अंतराने येणारा विश्वचषक क्रिकेट करंडक या वर्षी पार पडत आहे. कोहलीची लोकप्रियता आणि भारतीय संघाची नेत्रदीपक कामगिरी यांचा विचार करता हा विश्वचषक भारतानं जिंकला तर क्रिकेटच्या लोकप्रियतेत पुन्हा एकदा मोठी वाढ होईल, असा क्रीडातज्ज्ञांचा होरा आहे.
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)
--------------------------
लक्ष एकवटावं लागणाऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टी
केंद्रीय आणि राज्य अर्थसंकल्पांमधील आर्थिक तूट कमी करणं, शेती, ऊर्जा आणि बँकिंग क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष पुरवणं, उद्योजकतेचं अधिक चांगलं वातावरण निर्माण करणं, शाश्वत वाढ, अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करणं, सरकारमध्ये अधिक कुशल मनुष्यबळ असणं, शिक्षणावर आणि त्यातही प्राथमिक शिक्षणावर अधिक लक्ष एकवटणं, सांसर्गिक आणि असांसर्गिक आजार आटोक्यात आणण्यासाठी खास उपाययोजना करणं या आठ मुद्द्यांकडे आगामी सरकारला प्रामुख्यानं लक्ष द्यावं लागणार आहे. २०१३ पर्यंत देशाला अपेक्षित विकास करायचा असेल तर याला पर्याय नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा.मात्र, ही समस्या कोणत्याही सरकारला प्रभावीपणे दूर करता आलेली नाही. नवीन सरकार यासंदर्भात कोणती उपाययोजना करतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसंच सध्या सर्वच थरांमध्ये धार्मिकता उफाळून आली आहे. कोणतंही सरकार सत्तेत आलं तरी त्याचं याविषयीचं धोरण एका समाजाचं तुष्टीकरण करेल आणि दुसऱ्या समाजात असंतुष्टता निर्माण करेल. हा नाजूक प्रश्न तितक्याच संवेदनशीलतेनं हाताळणं महत्त्वाचं ठरतं. कारण देशाचा पश्चिम बंगाल करणं किंवा गोवधावरून रणकंदन माजवणं या दोन्ही बाबी देशहिताच्या नाहीत.
