हाच न्याय बाकीच्यांना कधी?

परामर्श

Story: अॅड. शिवाजी कराळे | 22nd December 2018, 09:44 Hrs


--
आपल्या देशात कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून धार्मिक तसंच जातीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये होत असलेली वाढ, ही मोठी चिंताजनक बाब आहे. अशा हिंसाचारामध्ये निष्पापांना जीव गमवावा लागतो, अनेकजण जायबंदी होतात तर व्यक्तिगत तसंच सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसानही होतं. त्यामुळेच अशा प्रवृत्तींना वेळीच अटकाव करणं तसंच त्यांच्यावर तसंच त्यांना खतपाणी घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणं गरजेचं ठरतं. मात्र, अशा गंभीर प्रकरणातही राजकीय हस्तक्षेप होणं, त्यातून हल्लेखोरांना पाठीशी घातलं जाणं, त्यांच्यावरील कारवाईत टाळाटाळ होणं, असे प्रकार समोर येतात. ही बाब सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हानिकारक ठरणारी असते आणि म्हणूनच अशा घटनांमध्ये न्यायालयाकडून संबंधितांना योग्य न्याय दिला जावा, अशी अपेक्षा असते. त्यादृष्टीने न्यायव्यवस्था आपलं कर्तव्य चोखपणे बजावत आहे, ही समाधानाची बाब म्हणायला हवी. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील १९८४ मधील शीख विरोधी दंगल प्रकरणी काँग्रेसचे नेते सज्जनकुमार यांना वरिष्ठ न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. यामुळे या दंगलीतील पिडीतांना दिलासा मिळणं साहजिक असलं तरी ही न्यायालयीन लढाई इथंच थांबणारी नाही.
यात राजकीयदृष्ट्या लक्षात घेण्याजोगा एक मुद्दा आहे. तो म्हणजे जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर सज्जनकुमार यांना तातडीनं पक्षातून निलंबित केलं जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधी तीन राज्यातील काँग्रेस सरकारच्या शपथविधी समारंभात व्यस्त होते. त्यामुळे या संदर्भात तातडीने निर्णय घेतला गेला नाही. दरम्यान सज्जनकुमार यांनी स्वत:हूनच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. अर्थात, सज्जनकुमार यांनी खरंच स्वत:हून राजीनामा दिला की, त्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला, अशी चर्चा सुरू आहे. तीन राज्यांमध्ये सत्ता स्थापनेनंतर काँग्रेसच्या नेत्यांचा तसंच कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून अशा परिस्थितीत राहूल कोणाची नाराजी ओढवून घेण्याच्या मनःस्थितीत नसावेत. कदाचित त्यामुळेच सज्जनकुमार यांना शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर पक्षातून काढण्याचं पाऊल उचलण्यात आलं नसावं. त्यांचा जाट समुदायात विशेष प्रभाव आहे.
इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशभरात शीखांचं शिरकाण करण्यात आलं. महाराष्ट्रातही श्रीरामपूर, कोपरगावला मोठ्या घटना घडल्या होत्या. दिल्लीतही असे अनेक प्रकार घडले. त्यातल्या एका प्रकरणात सज्जनकुमार यांना १९८४ च्या शीख दंगलीत शिक्षा ठोठावण्यात आली. १९८४ च्या ३१ ऑक्टोबरनंतर नवी दिल्ली आणि परिसरात जे काही घडलं ते मानवतेला काळिमा फासणारं होतं. फाळणीनंतर इतकं मोठं नृशंस हत्याकांड घडलं नाही, असं दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मात्र, गुजरातमध्ये गोध्रा हत्याकांडानंतर जे झालं, ते नृशंस हत्याकांड नव्हतं का, असा प्रश्न पडतो. इतका नृशंस गुन्हा करणाऱ्यांना शासन होणं ही काळाची गरज होती. दिल्लीतल्या शीख हत्याकांडानंतर आरोपींना शिक्षा झाली; परंतु त्यानंतर झालेल्या गुजरात दंगलीतल्या आरोपींना शिक्षा झालेली नाही. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेसनं आरोपींना पाठीशी घातलं. काँग्रेस पक्षाचा छोटा-मोठा नेतादेखील बेफाम जमावाच्या झुंडीच्या झुंडी घेऊन शिखांना वेचून काढत होता. त्यांचे प्राण घेत होता. वातावरण इतकं दूषित झालं, की शिखांची घरच्या घरं जाळली गेली आणि तरीही कोणाला काही वाटलं नाही. काँग्रेसचे जगदीश टायटलर, हरकिशनलाल भगत, सज्जनकुमार आदी नेते त्या वेळी हिंसेचं नेतृत्व करण्यात आघाडीवर होते. मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी निवड झालेले कमलनाथ यांच्यावरही शिखांच्या हत्याकांडाचा आरोप होता; परंतु ते निर्दोष सुटले.
इंदिरा गांधी यांच्या हत्येमुळे तयार झालेल्या सहानुभूतीचा फायदा राजीव गांधी यांना मिळाला आणि ते प्रचंड मताधिक्याने निवडून आले. वास्तविक, अशा वेळी काँग्रेसनं या दंगलीत हात असणाऱ्यांना शासन होईल, यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलणं आवश्यक होतं. जमावाच्या भावना प्रक्षुब्ध करून अश्रापांचे प्राण घेणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी आवश्यक ते करणं हा प्रत्येक सरकारचा राजधर्म; परंतु, वाजपेयी यांनी नरेंद्र मोदी यांना राजधर्माची आठवण करून दिली, तशी राजीव गांधी यांना कोणीही करून दिली नाही. नंतरही वेळावेळी शीख दंगलीतल्या दोषींना वाचवण्याचाच प्रयत्न झाला; परंतु सत्ताबदलानंतर हे प्रकरण पुन्हा नव्यानं खुलं करण्यात आलं. तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे गेला. नानावटी आयोगानं हे प्रकरण धसास लावलं. तरीही कनिष्ठ न्यायालयात सज्जनकुमार यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. ते निर्दोष सुटले. सीबीआयसह अनेक नागरिकांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिलं. त्यावर निकाल लागून सज्जनकुमार दोषी ठरले. कनिष्ठ न्यायालयाची चूक वरिष्ठ न्यायालयान सुधारली. असं असलं, तरी अजून सज्जनकुमार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणात पाच शीखांचा जीव गेला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. हजारो शीखांची हत्या होऊन त्याचा निकाल लागण्यास ३४ वर्षं लागत असतील, तर हा न्याय होऊ शकत नाही. अजून अपिलाचा एक दरवाजा उघडाच आहे. मुंबई दंगलीची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल सरकारनं स्वीकारला; परंतु त्यावर काहीच कारवाई केलेली नाही. मुझफ्फरनगर दंगलीत दीडशेहून अधिक नागरिकांचा बळी गेला. दंगलीत महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाले. एवढी गंभीर दंगल असतानाही त्यातील कोणालाही अद्याप शिक्षा झालेली नाही.
दिल्लीत शीख नागरिकांचा बळी गेला, तिथं काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर आरोप होते. मुझफ्फरनगरच्या दंगलीत भाजपच्या आमदारांवर आरोप आहेत. गुजरातच्या दंगलीत अमित शाह, मोदी यांच्यावर आरोप होते. सज्जनकुमार या काँग्रेसच्या नेत्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यानं उशिरा का होईना न्याय मिळतो, याचा प्रत्यय आला; परंतु, घाऊक द्वेषाची प्रवृत्ती आणि पोलिस यंत्रणेनं सत्ताधाऱ्यांच्या कलानं काम करणं, या दोन गंभीर उणिवांचं काय, याचं उत्तरही या निमित्तानं मिळायला हवं. सज्जनकुमार यांच्या शिक्षेमुळे आपण राजकीय वरदहस्ताखाली काहीही करू शकतो, असं मानणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी आशा करता येते. १९८४ च्या दंगलीतील दंगेखोरांना वेळीच शिक्षा झाली असती तर अयोध्येतल्या ‘बाबरी कांडा’ नंतर मुंबईत आणि गुजरातेतल्या ‘गोध्रा कांडा’ नंतर झालेल्या दंग्यात राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते इतक्या जोमाने उतरले असते काय, असाही प्रश्न या निमित्तानं समोर आल्याशिवाय राहत नाही. आता सज्जनकुमार यांना झालेल्या शिक्षेच्या निमित्तानं तरी राजकीय पक्ष अशा झुंडशाहीबाबत योग्य बोध घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

Top News

कुठल्याही क्षणी नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी!

राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंगाची स्थिती, काँग्रेसचा आज पुन्हा सत्ता स्थापनेचा दावा Read more