कव्हर स्टोरी
-
माजी ब्रिटीश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचा भारताला स्वातंत्र्य देण्यास प्रखर विरोध होता. विरोधामागे मुख्य मुद्दा होता : भारतीयांना देशाचा राज्यकारभार चालवता येणार नाही, त्यासाठी आवश्यक असलेली लायकी त्यांच्यापाशी नाही.
पोर्तुगालचे माजी पंतप्रधान आंतोनियु ओलिव्हैर सालाझार यांना कोणत्याही वसाहतीला स्वातंत्र्य देण्याची इच्छाच नव्हती. गोवा- दमण- दीव या वसाहतीविषयी तेच धोरण. ही वसाहत म्हणजे पोर्तुगालचा ‘दर्यापारचा प्रदेश’ अशी त्यांची भूमिका होती. गोव्यातले लोक राज्यकारभार चालवू शकणार नाहीत, असे त्यांना वाटत होते की काय, याविषयीची काही नोंद मिळत नाही.
पण....
आत्मा संकल्पनेवर ज्यांचा विश्वास असेल, त्यांना मात्र आज खात्रीने वाटेल की पाणीपुरवठा कसा करावा, याविषयी मार्गदर्शन घेण्यासाठी गोवा सरकारने शिष्टमंडळ पोर्तुगालला गेले, हे ऐकून सालाझारचा आत्मा पोट दुखेपर्यंत हसला असेल आणि हसता हसता म्हणाला असेल, ‘आम्हाला घालवून ५७ वर्षे आणि स्वशासन सुरु होऊन ५५ वर्षे उलटली तरी गोव्याच्या सरकारला पाण्याचा पुरवठा कसा करावा हे कळत नाही! आणि त्यासाठी पोर्तुगालचे मार्गदर्शन घ्यावे लागते!! वा रे मुक्ती!!!
क्रूरकर्मा काज्मीरु मोंतैरोचा आत्मा तर उड्या मारत म्हणाला असेल, ‘गोव्याची काय ही दुर्दशा! सरकार पाणी पुरवू शकत नाही आणि सुदिन ढवळीकर हा मंत्री आमच्या पोर्तुगाली सरकारसमोर ओंजळ धरुन भिकाऱ्याप्रमाणे पाणी पुरवठ्यासाठी मदत मागत आहे! यांची मुक्ती गेली खड्ड्यात!! या माणसाने, पोर्तुगालच्या पंतप्रधानाने गोव्याची माफी मागावी,’ असे म्हटले होते, आता पोर्तुगालची माफी मागूनच तो ओंजळ पुढे करत आहे काय?’
पाणी-पुरवठा हा केवळ एक प्रश्न आहे. आणखी अनेक गंभीर प्रश्न आहेत, जे भिजत पडलेे असल्यामुळे गोव्याची दुर्दशा झाली आहे... आणि गोवा राज्याची शोकांतिका तर होणार नाही ना, अशी भीती निर्माण झाली आहे. प्रश्न असे भिजत का पडले? ज्या सरकारांनी सत्ता राबवली त्यांनी विकासाचा खरा अर्थ समजून न घेतल्यामुळे समस्या तशाच पडून राहिल्या; त्यांची संख्या वाढत गेली आणि काही समस्या तर ‘क्राॅनिक’ होऊन पडल्या आहेत. आजचे सरकार सर्वाधिक अपयशाचे धनी आहे. ते रुग्णांचे तर आहेच, पण त्याच्यामध्ये मनोरुग्णांचाही समावेश आहे का, असा प्रश्न विचारण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आपल्या राज्यातल्या स्वशासनाला ५५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तरी देखील भरपूर पाणी उपलब्ध असूनही पाण्याचा पुरवठा नीट होत नाही. विजेच्या बाबतीत आपण परस्वाधीन आहोत, पण राष्ट्रीय ग्रीडमधून मिळणाऱ्या विजेचा नीट पुरवठा करण्यात आपली सरकारे नालायक ठरली आहेत. बंद पडलेल्या खनिज उद्योगाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे आणि सरकार खाणग्रस्तांची थट्टा करीत आहे. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे भिजत घाेंगडे अडचणीत भर घालत आहे. थोडक्यात, प्रश्न सोडवून जीवन सुलभ करण्याऐवजी अकार्यक्षम व भ्रष्ट शासन, राज्यकर्त्यांचा स्वार्थ, भ्रष्टाचार, स्वाहाकार आणि सत्तेचा दुरुपयोग यामुळे समस्यांची आणि अडचणींची संख्या वाढत आहे. भौतिक विकासाच्या प्रकल्पांवर खर्च करताना ‘पर्संटेज कमिशन’ वर नजर ठेवली जात आहे आणि हा भौतिक विकास अखेरीस माणसाच्या विकासासाठी असला पाहिले, या मुद्द्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. स्वहिताच्या या असल्या शासनामुळेच जीवन सुलभ होण्याऐवजी दिवसेंदिवस कठीण होत होत चालले आहे. जीवनाचा दर्जा खालावत चालला आहे. गोवा सरकारची एकही व्यवस्था किंवा यंत्रणा नीट चालत नाही आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांची परवड वाढत आहे. बेशिस्तीने कळस गाठला आहे आणि प्रत्येक क्षेत्रात ती डोकेदुखी ठरली आहे. शिस्त लावण्यास सरकारी यंत्रणा असमर्थ ठरली आहे. त्यामुळेच रस्त्यांवरील अपघातांची आणि अपघातांतील मृत्यूंची संख्या वाढत आहे. गोमंतकीय जनतेने मुक्तीचा ध्यास निश्चितच या दुर्दशेसाठी धरला नव्हता.
भौतिक विकास नको असे कुणीही म्हणणार नाही. पण, त्या विकासाचे लक्ष्य माणसाचा विकास हे असणे आवश्यक आहे. पण ज्या माणसाच्या विकासासाठी सरकारने झटले पाहिले तो माणूस अनेक प्रकारे पोखरला जात आहे. तो बेकार, दुर्बल, व्यसनी, रोगी आणि अक्षम राहिला तर विकास कसला झाला? विकास कोणाचा झाला? भाजपा सरकारच्या कारकिर्दीत पाच व्यसनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे - दारु, अमली पदार्थांचे सेवन, जुगार, वेश्या व्यवसाय आणि तंबाखू सेवन..! दारुचे गुत्ते आणि बार यांची संख्या पर्यटन उद्योगाच्या नावाने प्रचंड वाढली आहे - इतकी की सुर्ल गावात लोकांनी बार बंद पाडले तर प्रियोळ गावात बार बंदीसाठी आंदोलन चालू आहे. मटका, कसिनो आणि गावठी ‘गडगडो’ यांच्या रुपात जुगाराचे व्यसन रात्रंदिवस वाढत आहे. कपटी आणि खोटारड्या राज्यकर्त्यांनी कसिनो बोटी समुद्रात हलविण्याऐवजी मांडवीत स्थिर केल्या आहेत. त्यांची संख्या वाढली आहे. लहान बोटींच्या जागी मोठ्या बोटी आणल्या जात आहेत. काही प्रमाणात त्यांच्या महसुलावर सरकार जगत आहे, पण राज्यकर्त्यांचे खिसे भरले जात नाहीत, असे खात्रीपूर्वक म्हणता येणार नाही. हप्ते आहेत म्हणूनच मटका बंद होत नाही हे सत्य कोण नाकारणार?
पर्यटन उद्योगाचे कुरुप अंग म्हणून श्रीमंती वेश्या व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. आता ‘आॅन लाईन’ व्यवस्थेमुळे त्यात भर पडली आहे. या व्यवसायाचे अड्डे नष्ट केल्याच्या बातम्या जवळ जवळ प्रत्येक दिवशी वाचायला मिळतात. सत्य असे की केवळ १० टक्के अड्डे सापडतात, ९० टक्के आरामात चालतात. सरकारचे नियंत्रण नाही, ‘प्रिव्हेन्टीव्ह’ कृती करण्यास यंत्रणा इच्छुक नाहीत, हीच प्रमाण कमी न होण्यामागची कारणे आहेत.
अमली पदार्थांच्या व्यवहारात पैशांची मोठी उलाढाल असते. या व्यवहारात अमली पदार्थ आणून वा तयार करुन विकणारे, पोलिस यंत्रणा आणि राजकारणी यांचा ‘त्रिवेणी संगम’ आहे आणि त्यामुळे हा धंदा फोफावला आहे, हे कटू सत्य लपून राहिलेले नाही. आरंभी अमली पदार्थ विकले जायचे आणि त्यांचे सेवन केले जायचे. हळूहळू गोवा अमली पदार्थांच्या वितरणाचे किंवा व्यापक विक्रीचे केंद्र बनले आणि आता तर अमली पदार्थ चक्क गोव्यात तयार केले जात आहेत!! याची निदान चार प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. सत्तरीत कॅटामाइन सापडले. उत्तर गोवा जिल्ह्यात जागा भाड्याने घेऊन तेथे अमली पदार्थांची ‘शेती’ करणाऱ्यांची तीन ठिकाणे सापडली. नियंत्रण नाही, गुन्हेगारांना सरकारी यंत्रणेची भीती नाही म्हणूनच ही वाढ होत आहे.
तंबाखूचे सेवन हे पाचवे व्यसन. विडी- सिगारेट कदाचित कमी झालेली असेल, पण गुटखा आणि तत्सम पदार्थांचे सेवन अतोनात वाढले आहे. येथेही नियंत्रण नाही. गुटख्यावर तर राज्यकर्त्यांची मर्जी! गुटख्यामुळे कर्करोग संभवतो आणि गोव्यात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे, असे कर्करोगतज्ज्ञ जाहीर सांगतात, पण सरकारी यंत्रणेवर त्याचा परिणाम शून्य. या व्यसनवाढीला विकास म्हणायचे काय? व्यसनांवर नियंत्रण मिळविण्याऐवजी, ती पूर्णत: संपविण्याएेवजी उलट त्यांना प्रोत्साहन देणे, हा तर गंभीर गुन्हा. लोकहितासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गाजवळचे दारूचे गुत्ते व बार बंद करण्याचा आदेश दिला. गोवा सरकारने काय केले? मार्गाचा दर्जा बदलून टाकला आणि अन्य पळवाटा वापरुन बार टिकवले! लोकहिताला तिलांजली देऊन सरकारने दारूच्या व्यसनाला आशीर्वाद दिला!
माणसाला पोखरणारी आणखी एक गोष्ट आहे - आरोग्याविषयीची बेपर्वाई. ही स्वच्छतेच्या बाबतीत आहे, सरकारी रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनात आहे, तशीच मासळीसारख्या विषयातही आहे. फाॅर्मेलीन प्रकरण गाजले आणि भीती अजून कायम आहे. उद्या कोणता रोग कसल्या स्वरुपात शरीरात शिरेल ते सांगता येत नाही. कायदे, नियम केलेले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा आणि क्षमता राज्यकर्त्यांमध्ये नाही, याचा पुरावा दोन प्रकरणातून मिळतो. सत्तरीतल्या औद्योगिक वसाहतीत कॅटामाइन हा पदार्थ मोठ्या प्रमाणात सापडला. त्या पदार्थापासून तेथे अंमली पदार्थ तयार केले जायचे. धाड घालून कॅटामाइनचा साठा ताब्यात घेतला तो गोव्याबाहेरच्या एका तपास यंत्रणेने. त्या यंत्रणेने स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांना सोबत घेतले नाही. का घेतले नाही? गंभीर गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि भ्रष्टाचारी यंत्रणेवर विश्वास नाही. या यंत्रणेचे गुन्हेगारांशी साटेलोटे आहे, हे आता सारा देश जाणतो. महत्त्वाचा मुद्दा हा की या प्रकरणात स्थानिक पोलिस व्यवस्थेने एफआयआर नोंदवलेला नाही. कॅटामाइन गोव्यात आणणे हा गुन्हा. तो जवळ बाळगणे हा गुन्हा, त्या पदार्थांपासून सेवनासाठी अमली पदार्थ तयार करणे हा गुन्हा, हे तिन्ही गुन्हे गोव्याच्या भूमीत केले गेले. पण, एफआयआर नाही. जणू काही घडलेच नाही! नाहीतरी गोव्यात कायद्याचे राज्य नाही. त्यामुळे तक्रार नाही, तपास नाही, आरोप नाही आणि शिक्षाही नाही. आहे तो सरकारी आशीर्वाद! फाॅर्मेलीन प्रकरणातही तेच घडले. वास्तविक मासळी टिकविण्यासाठी फाॅर्मेलीन वापरणे, हा गुन्हा. फाॅर्मेलीनयुक्त मासळी गोव्यात आणणे हा गुन्हा. ती मासळी विकणे हा गुन्हा. पण नाही एफआयआर, नाही तपास, नाही आरोप की नाही शिक्षा. का? गुन्हेगार काही राज्यकर्त्यांना ‘एम- व्हिटमीन’ पुरवत असतात म्हणूनच ना? मुक्तीने आपल्याला संधी दिली, स्वशासनाची... आणि स्वशासन हे सुशासन करुन जनतेचे जीवन सुलभ, सुखी आणि समाधानी करण्याची. आपल्या राज्यकर्त्यांनी त्या संधीचे अक्षरश: खोबरे केले. सध्याच्या संयुक्त सरकारने तर गोव्याला अधोगतीच्या दिशेने रेटण्याचेच काम केले आहे. चिंता, भीती, अस्वस्थता, चळवळी, आंदोलने ही सगळी त्याच परिस्थितीची लक्षणे. या दुर्दशेतून गोव्याला तारण्याचा मार्ग आहे का? असेलही. आजघडीला मला तरी तो दिसत नाही.
देव या संकल्पनेवर विश्वास ठेवणारे लोक म्हणतात,
‘देव दिता आनी देंवचार नाडटा.’
(लेखक कवी, विधिज्ञ आहेत.)
