एकूणच, दप्तराच्या ओझ्यात एक प्रश्न नाही, अनेक आहेत. खरे ओझे दप्तरात मावणाऱ्या वस्तूंचे आहे की त्यात न सामावणाऱ्या अभ्यासाचे? मुलांवरचा शारीरिक बोजा हा खरा प्रश्न आहे की, मानसिक ताण आणि भावनिक पोकळीची जाण हा? आणि याच्याही पुढे जाऊन शिक्षण व्यवस्था, शाळांची यंत्रणा, शासन प्रशासन, विद्यार्थी, शिक्षक यांच्याकडून आपल्या वाढत्या अपेक्षा या आजच्या शिक्षण विचारात न मावणाऱ्या आहेत, आणि त्याही दप्तरात जागा अडवून आहेत. ही जाणीव पालक, नागरिक म्हणून आपल्याला सतावते का?
मुलांची शाळा आणि दप्तर हे शब्द समानार्थीच असल्यासारखा विचार दप्तर (आजच्या भाषेत स्कूलबॅग) या वस्तूबाबत चाललेला दिसतो. शाळेत जाणे म्हणजे स्कूलबॅग आलीच आणि स्कूलबॅग मुलांसोबत नसेल तर त्याला शाळेचा विद्यार्थी कसा धरायचा? नाही म्हणायला गणवेष ही एक ओळख असते. पण स्कूलबॅग शिवाय विद्यार्थ्याचे चित्रच अपूर्ण ठरते. अशा या स्कूलबॅग वा दप्तराचे राष्ट्रीय महत्त्व पाव शतकापूर्वी आपल्यासमोर आले आणि आजही ते कमी झालेले नाही.
गेल्या शतकाच्या अखेरीला दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतचा एक राष्ट्रीय अहवाल यशपाल समितीने अभ्यास करून सादर केला. त्यानंतर त्या अहवालावर चर्वितचर्वण झाले. पण प्रत्यक्षात बदल व्हायची चिन्हे दिसली नाहीत. अर्थात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आदेश, परिपत्रके काढून आपले काम केले. पण त्या आदेशांची कार्यवाही करणारी यंत्रणा कागदी संपर्क, सूचना, निर्देश या पलीकडे जाऊ शकली नाही. तात्पर्य - प्रश्न आजही तोच आणि तसाच आहे.
काय आहे खरा प्रश्न? मुलांना शाळेत जाताना न्यायचे दप्तर त्याच्या शारीरिक क्षमतेला न पेलणारे असते. इतके ओझे सतत पाठीवर वाहणे लहान मुलांना पाठदुखी आणि तत्सम समस्यांचे कारण ठरते. यातून शिक्षणातील अभ्यास वा अध्ययनविषयक समस्या निर्माण होतात. असे दप्तर खरोखरच गरजेचे आहे का? मुळात ते वजनी ओझे व्हायचे कारण काय? शाळेचे वेळापत्रक, अभ्यास विषय, पाठ्यपुस्तके, वह्या, प्रात्यक्षिक वा प्रयोग शाळेचे जर्नल यांचा दप्तराशी थेट संबंध येतो. नवीन पद्धतीत विषय समजण्यासाठी आवश्यक मानले गेलेले प्रकल्प कार्य या वजनात भर घालते. मुलाला लागणारे पिण्याचे पाणी, खाण्याचे पदार्थ हाही एक आवश्यक घटक. या सगळ्यामुळे दप्तराचे वजन वाढते. अनेक मुले दप्तराखेरीज एक पिशवी खाणी-पाणी यासाठी तर अजून एक प्रकल्प कार्य वा क्रीडा साहित्यासाठी, अशी 'ओव्हरलोडेड' दिसतात. असे घडायला मुले जबाबदार आहेत की शाळा? पालक कारणीभूत आहेत की शासन? म्हटले तर कुणीच नाही म्हटले तर सारेच - प्रमाण कमी, जास्त हा समजुतीचा तसेच मनोवृत्तीचा भाग.
अभ्यासक्रम आणि अभ्यास विषय यांचा विचार केला तर त्यात संख्यात्मक वाढच दिसते. पुस्तकी विषय सहा (केंद्रीय नियंत्रणाखालील शाळांतून पाच) पण अन्य विषयांची भर पडत जाऊन ही विषय संख्या दोन अंकी झालीय. नागरी वृत्ती, मूल्य शिक्षण, कला व संस्कार, शिस्त व शारीरिक शिक्षण, संघटन कौशल्य व राष्ट्रप्रेम, सामाजिक जाणीव आणि आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यावरण आणि निसर्गरक्षण या सगळ्यांचे रूपांतर पुस्तकी आणि कागदी अभ्यासात झाल्याने वह्या, कार्य पुस्तिका, माहिती पुस्तिका असा वाढता भार मुलांनी वाहायचा हा शिरस्ता झाला.
स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक जाणीव आणि चिंता यांनी पिण्याचे पाणी घरून भरून नेणे अनिवार्य ठरवले. शाळा सुरू करताना पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता व्यवस्था याबाबतीत जुजबी तरतूद करून नियमांची पूर्ती केल्याचे नाटक शाळा चालक आणि परवानगी, मान्यता देणारी यंत्रणा यांच्या संगनमताने चालते. पुरेशी मोकळी जागाच उपलब्ध नसल्याने वेळच्या वेळी, योग्य पद्धतीने, योग्य वातावरणात आहार घेणे मुलांना शक्य नसते आणि डबा बनवून देणाऱ्यांनीच त्याविषयी काय तो विचार करायचा, असे ठरून जाते. त्यामुळे डबा, त्याचे वजन हाही या बोजाचा भाग बनतो.
अशा स्थितीत उपाय कुठून येणार? शिक्षण व्यवस्था शासकीय नियंत्रण आणि कायदेशीर तरतुदी यांच्या चौकटीत चालल्याने समस्यांचे निराकरण कायद्याच्या आधारेच व्हायला हवे. म्हणजे कायदे बनवायचे आणि त्यांच्या कार्यवाहीसाठी न्याय पालिकेला साकडे घालायचे आणि ज्यांचा शिक्षण प्रक्रियेतील सहभाग प्रत्यक्ष आणि अनिवार्य असतो त्या शाळा चालक आणि पालक यांनी वादी प्रतिवादी या भूमिकेत तिथे खडे व्हायचे. यातून निघणारा मार्ग हा न्यायालयीन आदेशाच्या रूपात योग्य असलाच तरी पुन्हा कार्यवाहीकडे घोडे अडणार. हाच प्रकार चालत आलाय. तरी प्रश्न जिथे निर्माण होतो, तिथेच उत्तर शोधायचे प्रयत्न मात्र कमीच दिसतात.
मुळात शिकणे कसे व्हावे, याविषयीचा सखोल विचार शाळा स्तरावर व्हायला हवा. लिहिणे वाचणे, गणित सोडवणे या क्षमता, आणि निरीक्षण, आकलन, विश्लेषण संश्लेषण अभिव्यक्ती आणि प्रस्तुती, रचना आणि विस्तार अशी विविध कौशल्ये यांच्यासाठी उपक्रमांची योजना विद्यार्थी केंद्रित विचाराने आणि पालक शिक्षक यांच्या सातत्यपूर्ण संवादातून करता येते. परंतु, जेव्हा चार भिंतींच्या वर्गात फक्त बसणे, ऐकणे, बोलणे, लिहिणे यावरच भर दिला जाते तेव्हा सगळे काम कागदावर आणि कागदापुरतेच होणार.
न्यायालयीन लढाईत शासनाची भूमिका वेळ मारून नेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे भासवणारी म्हणजेच एका अर्थी दिशाभूल वा धूळफेक करण्याची असते. मुळात, शिक्षणात अभ्यास हे ओझे का ठरावे, या प्रश्नावर विचार व्हायला हवा. पुस्तके वह्या आता अभ्यासांची साधने म्हणून कितपत उपयुक्त आहेत, यावर चर्चा हवी. यापुढे जाऊन शिक्षणात नैमित्तिक, नियमित आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाच्या प्रक्रियेवर सर्वच स्तरावर सखोल विचारमंथन हवे. स्पर्धा, तुलना, यश यांच्या सामान्य सार्वत्रिक कल्पनांना छेद देत व्यक्तिमत्त्व आणि पूर्णत्व यावर भर देण्याचे आव्हान पालक, शिक्षक, संचालक यांनी स्वीकारावे. त्या दृष्टीने शाळांची, वर्गाची तिथल्या व्यवस्थांची रचना बदलावी लागेल. रचनावादाने दाखवलेली वाट चोखाळण्याचा मार्ग गेली तीन दशके आपल्या पावलांच्या अपेक्षेत आहे.
मुलांकडून, शाळांकडून, शासनाकडून असलेल्या आपल्या शिक्षणविषयक अपेक्षा तपासल्या गेल्या तरी बरेच काही बदलता येईल. या अपेक्षांचे ओझे आपली शिकणारी मुले रात्रंदिवस वाहतात हे आपण लक्षात घेत नाही.
एकूणच, दप्तराच्या ओझ्यात एक प्रश्न नाही, अनेक आहेत. खरे ओझे दप्तरात मावणाऱ्या वस्तूंचे आहे की त्यात न सामावणाऱ्या अभ्यासाचे? मुलांवरचा शारीरिक बोजा हा खरा प्रश्न आहे की, मानसिक ताण आणि भावनिक पोकळीची जाण हा? आणि याच्याही पुढे जाऊन शिक्षण व्यवस्था, शाळांची यंत्रणा, शासन प्रशासन, विद्यार्थी, शिक्षक यांच्याकडून आपल्या वाढत्या अपेक्षा या आजच्या शिक्षण विचारात न मावणाऱ्या आहेत, आणि त्याही दप्तरात जागा अडवून आहेत. ही जाणीव पालक, नागरिक म्हणून आपल्याला सतावते का?
