काँग्रेसला बक्षीस, भाजपला सजाप

पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालांनी भारतीय जनता पक्षासाठी धोक्याची घंटा स्पष्टपणे वाजविली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीनही राज्यांतील सत्ता किंवा बहुमत गमविण्याची वेळ या पक्षावर आली. तीनही राज्यांत काँग्रेसने लक्षवेधी विजय मिळविले. प्रादेशिक पक्षांनी बहुमत मिळविलेल्या तेलंगण आणि मिझोरम या राज्यांत सत्तेच्या शर्यतीत भाजप कधीच नव्हता. तरी या दोन्ही राज्यांत भाजप खाते खोलण्यापुरती मर्यादित कामगिरी करीत असताना दोन्हीकडे काँग्रेसने मात्र प्रमुख विरोधी पक्ष बनण्यात यश मिळविले आहे. त्यामुळे पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील भाजपचे अपयश जेवढे ठळकपणे दिसते त्याहून अधिक मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसचे यश नजरेत भरते. अलिकडच्या काळात काही निवडणुकांतील काँग्रेसच्या पराभवाचे खापर पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या माथ्यावर फोडले जायचे, त्यांच्या नेतृत्वाच्या क्षमतेवर आणि नेतृत्वगुणांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जायचे. त्या पराभवांनंतर आताच्या विजयापर्यंतच्या काळात काँग्रेस पक्षसंघटनेत कोणतेही महत्त्वाचे फेरबदल झाले नाहीत, जे बदल झाले ते सारे राहुल गांधींनीच केले. त्यामुळे आता तीन राज्यांतील काँग्रेसच्या विजयाचे श्रेय राहुल गांधींच्या नेतृत्वालाच द्यावे लागेल! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या आक्रमक धाटणीच्या प्रचाराच्या तुलनेत सौम्य परंतु ठाम व्यक्तिमत्त्वाच्या राहुल गांधींचा प्रभाव जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे, हे या निवडणुकांच्या निकालाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. त्यामुळे सोनिया गांधींना लक्ष्य बनवून आणि राहुल गांधींना हिणवून मते मिळविता येणार नाहीत, तर प्रचाराची पातळी राखून आपल्या सरकारच्या कामगिरीवर भर देण्याकडे मोदी-शहा यांच्या भाजपला यापुढे बघावे लागेल.
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीनही राज्यांत भाजपची सत्ता होती. पाच-दहा वर्षे सत्तेत राहून पुढील निवडणुकीत पुन्हा विजय मिळविणे फारच कमी राजकीय पक्षांना आणि मुख्यमंत्र्यांना जमले आहे. एवढा काळ सरकारात असल्यामुळे प्रस्थापितांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती होत असतेच. या वातावरण निर्मितीबरोबरच त्या त्या राज्यातील भाजप सरकारांच्या कारभारातील संवेदनशीलता कमी झाल्याचाही परिणाम निकालातून जाणवला आहे. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेंच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी होती, आपला पक्ष पराभवाच्या खाईत जातो आहे हे दिसत असूनही त्यावर पक्षाच्या श्रेष्ठींकडून उपाययोजना झाली नाही. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सुरुवातीच्या काळात लोकप्रिय असले तरी गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरकारभाराच्या आरोपांमुळे त्यांचे सरकार कलंकित बनले होते. तेथेही भाजपच्या श्रेष्ठींनी परिस्थिती सुधारण्याकडे विशेष गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री रमणसिंग हे भाजपचे त्या राज्यातील सर्वोच्च नेते. त्यांच्या लोकप्रियतेत घट झाली तरी भाजपकडे तेथे दुसरा तगडा नेता नसल्यामुळे रमणसिंग यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्ष निवडणुकीला सामोरा गेला आणि मोठ्या पराभवाचा धनी झाला. उलट या तीनही राज्यांत काँग्रेसने शिस्तबद्ध प्रचार केला. नेत्यांमधील गटबाजी नेहमी काँग्रेसचे नुकसान करीत असते, यावेळी तीनही राज्यांतील काँग्रेसचे प्रमुख नेते एकदिलाने प्रचार करताना दिसले. अर्थात नेता निवडीवेळीही हे ऐक्य दिसले तर काँग्रेसची पुढील वाटचाल सुकर बनेल. राहुल गांधींनी पक्ष संघटनेत जुन्या-जाणत्या आणि नव्या-हरहुन्नरी नेत्यांचा संतुलित मिलाफ करून संघटनेला बळकटी प्राप्त करून दिली. काँग्रेसजनांनी राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून प्रचाराची मोहीम पुढे नेली. याची परिणती काँग्रेसला मोठे यश लाभण्यात झाली. आक्रमक भाषणे, गांधी घराण्यावर दोषारोप, राम मंदिराची आश्वासने अशा विषयांवर भर देऊन यापुढे निवडणुका जिंकता येणार नाहीत. उलट सरकारची कामगिरी लोकांना पटावी लागेल. सत्तेतून दरारा निर्माण करण्यापेक्षा सत्तेचा लाभ सामान्यातल्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचविण्याची तळमळ यापुढे मते मिळवून देईल, असाही संदेश मंगळवारच्या निकालांनी दिला आहे.
परंतु, एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल की, या निवडणुका विधानसभांच्या होत्या, लोकसभेच्या नव्हे. विधानसभा निवडणुकांत राज्यातील विषय आणि राज्यातील नेतृत्वाची लोकप्रियता महत्त्वाची ठरते. एप्रिल-मे मधील लोकसभा निवडणुकीत हाच कल दिसेल असा निष्कर्ष आताच काढणे धाडसाचे ठरेल. तरी पराभवाच्या खाईत सापडलेल्या काँग्रेसला डोके वर काढण्याची हिंमत या निवडणुकांनी दिली आणि विजयाच्या उन्मादात शेफारलेल्या भाजपचे डोके ठिकाणावर आणण्याची कामगिरी या निवडणुकांनी बजावली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंना बळकट राजकीय पक्ष असणे हे सुदृढ लाेकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यकच असते.