आता सर्वोच्च न्यायालयावर विसंबून न राहता निर्वाणीचा रेटा लावून मंदिरासाठी सरकारवर दबाव आणायचा आणि कायदा करून घ्यायचा असे धोरण संघपरिवारात ठरलेले दिसते.
आम्हाला भीक नको, कायदा हवा असा मोदी सरकारला थेट इशारा देऊन संघ परिवाराने आपल्याच सरकारच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. अयोध्येत श्रीरामाचे मंदिर उभारण्याचे आश्वासन देत भारतीय जनता पक्षाने देशाच्या राजकारणात आपल्या स्थापनेपासून बस्तान बसविले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळीही राम मंदिर उभारण्याची हमी भाजपने दिली होती. त्या निवडणुकीतून मोठे यश मिळवत भाजप सत्तेवर आला, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनले. परंतु सरकारचा साडेचार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला तरी मंदिराची एक वीटही त्या जागी बसलेली नाही. यामुळे मंदिरामागे आपली सारी शक्ती लावलेल्या संघपरिवाराचा तिळपापड होणे स्वाभाविक आहे. या सरकारात आपल्याच मुशीतून तयार झालेले पंतप्रधान आहेत, निम्मे मंत्रिमंडळ परिवाराच्या पार्श्वभूमीतून आलेले आहे. तरी मंदिर उभारणीबाबत आधीच्या सरकारांनी केलेली चालढकल आताही तशीच चालू आहे हे बघून संघ परिवाराला संताप येणे स्वाभाविक आहे. सत्तेत आल्यापासून मोदी यांनी संघपरिवाराचा अजेंडा बाजूला ठेवून सरकारच्या सर्वसमावेशकतेकडे जास्त लक्ष दिले आहे याचाही परिवाराला राग असेल. परंतु सरकार चालविताना फक्त आपल्या लोकांचे हित जपायचे नसते, तर सर्वांच्याच कल्याणासाठी कारभार चालवायचा असतो याचा विसर परिवाराला पडला असला तरी पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत बसलेल्या नरेंद्र माेदींना पडू शकत नाही. आता कसेही असले तरी हे आपले सरकार आहे याची परिवाराला जाणीव असल्यामुळे बहुधा आता मंदिरासाठी निर्वाणीचा जोर लावण्याचे ठरलेले असावे. त्यातूनच विश्व हिंदू परिषदेच्या पुढाकारातून रविवारी दिल्लीत धर्मसंसद भरली आणि संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राम मंदिराचा कायदा करण्याचा इशारा सरकारला देण्यात आला.
दिल्लीत रामलीला मैदानावर झालेल्या विराट धर्मसंसदेचे आयोजन विश्व हिंदू परिषदेने केले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांच्यासह संघ परिवारातील अनेक संघटना, शाखा आणि नेते त्यात सहभागी झाले होते. विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर ठेवून सरकार चालविणाऱ्या नरेंद्र मोदींना अचानक आपला प्राधान्यक्रम बदलून राम मंदिराचा विषय अग्रक्रमाने घेणे कठीण जाणार आहे. परंतु आगामी लोकसभा निवडणूक पाचेक महिन्यांवर आली आहे. या निवडणुकीतून आपलेच सरकार पुन्हा सत्तेत येईल याची परिवाराला खात्री वाटत असली तरी निवडणूक निकालांचे काही खरे नसते, याचा अनुभव भाजपने २००४ मध्ये घेतला आहे. त्यामुळे अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी ही जणू काही अखेरची संधी असे गृहित धरून संघ परिवाराने विश्व हिंदू परिषदेला पुढे काढून आता जोर लावण्याचे ठरविले असावे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे, ते आठ जानेवारीपर्यंत चालेल. यानंतर लोकसभा निवडणुकीआधी संसदेचे पूर्ण अधिवेशन होण्याची शक्यता कमीच आहे. पुढील वर्षात लोकसभा निवडणुकीआधी अर्थसंकल्पासाठी नाममात्र अधिवेशन होईल, परतु त्यात नवीन विधेयके आणण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय न होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मंदिरासाठी कायदा करावयाचा झाला तर या अधिवेशनातच झाला पाहिजे. अयोध्येत राम मंदिर उभारावयाचे असेल तर हेच सरकार ते काम करू शकेल याची परिवाराला अंतर्मनातून खात्री वाटत असावी, म्हणून आता अखेरच्या टप्प्यात सरकारवर दबाव आणून कायदा करून घ्यायचा अशी व्यूहरचना परिवाराने केलेली असावी.
देशातील कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्रीरामाचा अयोध्येत जन्म झाला असे मानले जाते. तेथे मूळ मंदिर होते, ते जमीनदोस्त करून तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडून मशीद उभारण्यात आली. ही मशीद ६ डिसेंबर १९९२ रोजी हिंदुत्ववाद्यांच्या आंदोलनात जमीनदोस्त करण्यात आली. परंतु तेथे राम मंदिराची उभारणी अद्याप होऊ शकलेली नाही. हाच प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित असून येत्या जानेवारीत त्यावर पुढील सुनावणी सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे, तर आम्ही आणखी वाट बघू शकत नाही असे विश्व हिंदू परिषदेचे म्हणणे आहे. हा राजकीय प्रश्न नसून कोणाच्याही विरोधातील आंदोलन नाही, तर हिंदूंच्या आत्मसन्मानाचा हा विषय आहे असे परिवारातर्फे सांगितले जाते. आठ जानेवारी रोजी संसदेचे अधिवेशन संपते, त्याच दरम्यान हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होईल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयावर विसंबून न राहता निर्वाणीचा रेटा लावून मंदिरासाठी सरकारवर दबाव आणायचा आणि कायदा करून घ्यायचा असे धोरण संघपरिवारात ठरलेले दिसते. यातून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपला फायदा होईल असे राजकारणही असू शकते.
