मुख्य सचिवांनीच करावी चौकशी

अशाच पद्धतीने सेरुला कोमुनिदादची चौकशी केली तर भ्रष्ट वृत्ती फोफावतील आणि कोमुनिदाद मात्र रसातळाला जाईल. आता मुख्य सचिवांनीच ही जबाबदारी स्वत:च्या खांद्यांवर घेऊन दाखवावी.

Story: अग्रलेख | 07th December 2018, 05:29 Hrs

सेरुला कोमुनिदादचा घोटाळा कोट्यवधींचा असून मी एकटा चौकशी करायला लागलो, तर दोन वर्षे पुरणार नाहीत, असे ज्यावेळी सरकारनियुक्त तपास अधिकारी म्हणतो, त्यावेळी या घोटाळ्याचे भयंकर स्वरुप स्पष्ट होते. चौकशी अधिकारी श्रीनेत कोठावळे यांची जनतेमध्ये प्रतिमा धडाडीचे अधिकारी अशी आहे. चौकशीस प्रारंभ केल्यावर त्यांना अर्थातच या घोटाळ्याचा आवाका लक्षात आला असेल. त्यात गुंतलेली बडी धेंडे किती वजनदार आहेत, याचीही कल्पना त्यांना आली असेल. याच कारणास्तव मागचे चौकशी अधिकारी आपले काम पूर्ण करू शकलेले नाहीत, हेही त्यांनी जाणले असेल. यास्तव ‘अन्य कामांच्या बोजामुळे मी आणखी (चौकशीचे) काम स्वीकारू शकत नाही’ असे जर ते म्हणाले असतील तर नवल ते काय? कोठावळे यांनी दडपण आणि आवाका पाहूनच जर हात टेकले असतील तर सामान्य जनतेने कोणाकडे पाहावे? सरकारला आता तरी सेरुलाच्या भ्रष्ट कारभाराची कल्पना आली असेल यात शंका नाही. याचा तपास कोणी व कसा करावा याचा निर्णय घेताना, इतर कोणीच अधिकारी सक्षम किंवा तयार नसेल तर प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून स्वत: मुख्य सचिवांनी चौकशीची सूत्रे का हाती घेऊ नयेत? यानिमित्त आपली क्षमता आणि निष्पक्षपातीपणा दाखवण्याची संधी त्यांना प्राप्त झाली आहे, ती त्यांनी घ्यावीच. सखोल आणि वेगाने चौकशी करणारा अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी जेवढा विलंब लागेल तेवढे दडपण वाढत जाणार आहे. आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचा हात असल्यास चौकशीत अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. माजी मंत्र्याचे एक प्रकरण तर न्यायप्रविष्ट आहे. अशी किती प्रकरणे उघडकीस येऊ शकतात, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी!
लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि अधिकारी एकदिलाने काम करू लागले की, राज्याचा विकास झपाट्याने होतो असे म्हटले जाते. त्यांच्यातील समन्वय राज्याचे परिवर्तन घडवू आणू शकतो. मात्र हेच तिन्ही घटक ज्यावेळी स्वार्थासाठी एकत्र येतात तेव्हा काय घडते याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सेरूला कोमुनिदाद. पोर्तुगीज सत्ताधाऱ्यांना हाकलल्यावर मुक्त गोव्यात काही स्थानिक राजकारण्यांनी राज्याच्या प्रगतीकडे लक्ष दिले. शिक्षण, दळणवळण आदी सुविधांसाठी पायाभूत विकास कामांवर लक्ष केंद्रीत केले खरे, पण एकदोन दशकानंतर मात्र सत्ता ही केवळ आपल्या स्वार्थासाठी मिळालेले साधन मानून काही राजकारणी आयत्या संपत्तीवर तुटून पडले, त्यात कोमुनिदाद ही ग्रामसंस्था त्यांच्या कचाट्यात सापडली. जेथे कोमुनिदादचे बहुतेक सदस्य बेफिकीर असतात, तेथे मोजक्या पदाधिकाऱ्यांचे फावते आणि मग या सामूहिक संपत्तीसाठी राजकारणी उडी मारतात! सेरूला कोमुनिदाद हे उत्तर गोव्यातील राजकारण्यांच्या हाती मिळालेले मोठे घबाडच ठरले आहे. खरे तर कोमुनिदादच्या सदस्यांना प्राधान्य देत, त्यांच्याकडून रीतसर अर्ज मागवून भूखंड विकायची तरतूद आहे. ती धाब्यावर बसवून राजकारण्यांच्या संगनमताने अधिकारीवर्गाला हाताशी धरून स्वार्थी पदाधिकाऱ्यांनी केलेली लयलूट आणि त्यातील राजकीय नेते व अधिकारी हे भागीदार, यांनी सेरूलाची कोमुनिदाद कशी लुटली याची सत्य माहिती ज्यावेळी बाहेर येईल, त्यावेळी देशात गाजणारे अन्य घोटाळे मागे पडतील! संबंधित घटकांना हेच दडवून ठेवायचे आहे. अनेक वेळा कोमुनिदाद गैरकारभारात अडकल्याचे कारण देत प्रशासक नेमायचा आणि त्याच्यामार्फत डल्ला मारायचा प्रकारही सेरुलात याआधी घडला आहे. भूखंडांसाठी केलेल्या वैध अर्जांच्या अनेक फायली गायब होण्यामागे अथवा कथित चोरीमागे कोण आहेत, याचीही चौकशी व्हायला हवी.
चौकशीसाठी अधिकारीच जर टाळाटाळ करू लागले तर भ्रष्टाचाराची अशी प्रकरणे बाहेर कशी येणार? अन्य सहकारी जर यात गुंतले असतील, निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी यात सहभागी असतील तर चौकशीला प्रशासनातील एखादा अधिकारी घाबरतो असाच याचा अर्थ आहे. झिरो करप्शनचा नारा सध्या विस्मरणात गेला असला तरी त्याचा अर्थ लुटमार सुरूच ठेवायची असा होत नाही. सेरूला कोमुनिदाद गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त अधिकारी नियुक्त करण्याची योजना पुढे आणली जात आहे. असे अधिकारी मुदतवाढ मागून वेळेचा कसा अपव्यय करतात हे माध्यमप्रश्नी नियुक्त समितीने दाखवून दिले आहे. वारंवार मुदतवाढ घेऊनही अहवाल आलेला नाही. अशाच पद्धतीने सेरुला कोमुनिदादची चौकशी केली तर भ्रष्ट वृत्ती फोफावतील आणि कोमुनिदाद मात्र रसातळाला जाईल. त्यामुळे आता मुख्य सचिवांनीच ही जबाबदारी स्वत:च्या खांद्यांवर घेऊन दाखवावी.            

Related news

समांतर अर्थव्यवस्थेचा पणजीवर कब्जा

अनैतिक व्यवसायांचा पाया इतर शहरांप्रमाणे पणजीतही होता. आता उण्यापुऱ्या साठ वर्षात त्याच बीजाचा विषवृक्ष झालेला आहे. करचुकवेपणा व करबुडवेपणामुळे पणजीत दरवर्षी सरासरी पाचशे कोटी रूपयांचा सरकारी महसूल वसूल होत नाही. ह्यातील महानगरपालिकेचा हिस्सा तब्बल वार्षिक दीडशे कोटी रूपयांचा आहे. Read more

राजकारणातील ‘तळमळ’!

कोणत्याही व कोणाच्याही भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हायलाच हवी. मात्र असे करताना ‘आपलेच दात, आपलेच ओठ’ अशी स्थिती उद्भवणार नाही, याची खबरदारी मंत्र्यांना घ्यावी लागेल. Read more

दावण सुटलेले मंत्री

मिळालेल्या पदाचा आणि संधीचा राज्याच्या व्यापक कल्याणासाठी कसा वापर करावा याचा ताण घेण्याऐवजी सारी सत्ता स्वकल्याणाभोवती कशी फिरवत ठेवावी याचे धडे घालून देणाऱ्या राजकारण्यांचा जमाना आता आला आहे. Read more

Top News

दोन दिवसांत १५ लाखांचा माल जप्त

वजन-माप खात्याची सांकवाळमध्ये कारवाई; नोंदणी प्रमाणपत्र न घेताच पॅकिंग Read more

मांद्रेतील अपघातात एक ठार

दुचाकी-चारचाकी वाहनांमध्ये धडक; एक गंभीर जखमी Read more

मतमोजणी केंद्रांवर चोख सुरक्षा व्यवस्था

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार गोवा पोलिसांची कार्यवाही Read more

इस्राईल दौरे नको, कृषी अभ्यासक्रमच हवा

लोबो यांचा कृषीमंत्र्यांना सल्ला; कळंगुटमध्ये २७ शेतकऱ्यांचा सत्कार Read more