सेरुला कोमुनिदाद भूखंड घोटाळा प्रकरणी ट्रोजन डिमेलो यांचा सरकारला इशारा
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : सेरुला कोमुनिदाद भूखंड घोटाळा प्रकरणातील जमिनी ताब्यात घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र, या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आता याविषयी महसूलमंत्री रोहन खवंटे गप्प का ? असा प्रश्न ‘लोकांचा आधार’ संस्थेचे अध्यक्ष ट्रोजन डिमेलो यांनी केला आहे. पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दरम्यान, जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू न केल्यास न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
सेरुला कोमुनिदाद भूखंड घोटाळा प्रकरणी विरोधी बाकावर असताना मंत्री खंवटे यांनी वारंवार आवाज उठवला होता. मात्र, २०१७ साली सत्तेत सहभागी होऊन मंत्रिपदी विराजमान होताच खंवटे यांनी मौन बाळगले. त्यामुळे संशय बळावत आहे, असे डिमेलो यावेळी म्हणाले. मध्यंतरी या प्रकरणात गुन्हा अन्वेषणने उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर छापा टाकून काही सेरुला कोमुनिदाद प्रकरणाच्या फाईल्स जप्त केल्या होत्या. त्यावेळी काही फाईल्स गायब असल्याचे आढळून आले होते. या फाईल्स अजूनही गायब आहेत. या प्रकरणात भाजपचे तत्कालीन पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर यांचा हात असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा संशय येतो. गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगावकर यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात साळगाव येथील लोकांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे अाश्वासन दिले होते. आपण गोवा फॉरवर्ड पक्षात असताना या प्रश्नी पत्र पाठवून साळगावकर यांना आठवण करून दिली होते. मात्र, अद्याप त्यांनीही कोणतीच पाऊले उचलली नाहीत, असाही आरोप डिमेलो यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, ‘जी-६’ गटाचा एकही मंत्री किंवा आमदार जोपर्यंत भाजपाध्यक्षपदी अमित शहा आहेत, तोपर्यंत भाजपपासून दूर जाऊ शकणार नाही. कारण तसा कोणताही प्रयत्न त्यांनी केला ते संबंधित आमदारांच्या मागे तपासयंत्रणा लावतील. त्या आमदारांचे कारनामे शहा यांना माहिती असून त्यांची रवानगी कोलवाळच्या कारागृहात केली जाईल, अशी टीकाही डिमेलो यांनी यावेळी केली.
सेरुला कोमुनिदाद भूखंड घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दि. ६ मे २०१६ रोजी जनहित याचिकेवर आदेश दिला होता. त्यानंतर उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोमुनिदाद प्रशासकांना दि. २५ जुलै २०१६ रोजी या आदेशाचे पालन करण्याचे दिलेले निर्देश दिले होते, त्याचे पालन होत नसल्याचा आरोप डिमेलो यांनी यावेळी केला. विधानसभेत खंवटे यांनी या प्रकरणात चौकशीसाठी सभागृह समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी केली होती. हे सर्व एक नाटक होते, असाही आरोप डिमेलो यांनी केला आहे.
