संसदेत पराभव होऊनही पंतप्रधान राजीनामा देत नाहीत आणि अध्यक्ष त्यांना हटवू बघत नाहीत असा अभूतपूर्व घटनात्मक पेचप्रसंग हिंदी महासागराने वेढलेल्या या देशात निर्माण आला आहे.
भारताचा दक्षिणेकडील शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेत निर्माण झालेला राजकीय पेचप्रसंग गेले सहा आठवडे सुटलेला नाही, उलट दिवसेंदिवस हा पेच अधिकच गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी २५ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांना अचानक बडतर्फ करून त्यांच्या जागी माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्ष यांना नेमले. त्यासाठी त्यांनी घटनेत ‘अध्यक्षांना योग्य वाटणारी व्यक्ती देशाचा पंतप्रधान म्हणून असावी’ अशा आशयाच्या असलेल्या तरतुदीचा आधार घेतला. विक्रमसिंघेंचे सरकार बहुमतात होते, सुरळीत चालले होते. तरी आले अध्यक्षांच्या मना तेथे कोणाचे चालेना अशा रीतीने सिरिसेना यांनी सारी उलटापालट केली. राजपक्ष यांना पंतप्रधानपदी नेमले तरी त्यांना देशाच्या संसदेत बहुमत सिद्ध करावे लागतेच. परंतु राजपक्ष यांना बहुमत सिद्ध करण्यात गेल्या तीन आठवड्यांत एकदा नव्हे तर दोनदा अपयश आले! संसदेत पराभव निश्चित दिसत असल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांनी गोंधळ घालून कामकाज अडविण्याचे प्रयत्न केले. खरे तर जर अध्यक्ष सिरिसेना यांना विक्रमसिंघेंकडे बहुमत नसल्याचे वाटत होते तर त्यांना बहुमत सिद्ध करून दाखविण्यास सांगता आले असते. परंतु त्यांनी थेट बडतर्फीचा मार्ग अवलंबिला. राजपक्ष यांना सरकार चालविता येत नसल्याने सिरिसेना यांनी संसद बरखास्तीचा आदेश दिला, तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे. बहुमतात असलेल्या विक्रमसिंघे समर्थकांचाही संसद बरखास्तीला विरोध आहे. सिरिसेना-राजपक्ष यांच्या हटवादी राजकारणामुळे श्रीलंकेत गेले सहा आठवडे सरकार नसल्यासारखे झाले आहे.
राजपक्ष यांना पंतप्रधानपदी नेमल्यानंतर त्यांच्या विरोधकांनी या नेमणुकीला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. दोन वेळा विश्वास ठराव हरलेल्या राजपक्ष यांना पंतप्रधानपदी कार्यरत राहण्यासाठी तेथील उच्च न्यायालयाने आता प्रतिबंध केला आहे. संसदेतील पराभवानंतर न्यायालयाचाही नकार मिळाला तरी राजपक्ष हार मानण्यास तयार नाहीत. आपल्या अधिकारपदाचा विषय घटनात्मक स्वरुपाचा असल्यामुळे त्यावर निकाल देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे असा दावा करीत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राजीनामा देण्यास तर त्यांनी साफ नकार दिला आहे. सिरिसेना यांचाही त्यांना पाठिंबा असला तरी देशातील प्रतिकूल जनमत आणि न्यायालयाचा उलटा कौल बघून सिरिसेना यांनी काही प्रमाणात नमते घेण्याचे सुचित केले आहे. मात्र काेणत्याही परिस्थितीत आपण विक्रमसिंघे यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी नेमणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गंमत म्हणजे सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे हे एकाच राजकीय पक्षाचे नेते, तर राजपक्ष हे त्यांचे विरोधक. तरी सिरिसेना यांनी विक्रमसिंघेंना धोबीपछाड देऊन राजपक्ष यांना जवळ केले आहे. या चित्रविचित्र राजकीय घडामोडींमुळे श्रीलंकेतील सरकार अस्तित्वहिन बनले असून प्रशासन काेलमडले आहे. संसदेत पराभव होऊनही पंतप्रधान राजीनामा देत नाहीत आणि अध्यक्ष त्यांना हटवू बघत नाहीत असा अभूतपूर्व घटनात्मक पेचप्रसंग हिंदी महासागराने वेढलेल्या या देशात निर्माण आला आहे.
