कव्हर स्टोरी
-----------
दरवर्षी जागतिक पातळीवर ३ डिसेंबर हा अक्षमता दिवस म्हणून पाळला जायचा. नवीन परिभाषेत तो ‘अक्षमता असलेल्या व्यक्तींचा दिवस’ म्हणून पाळला जातो. ज्याला अपंगत्व असं आपण पारंपरिकरीत्या सहज म्हणायचो, त्याला नव्या सुसंस्कृत सभ्य जगात ‘अक्षम’, ‘वेगळ्या क्षमतेची व्यक्ती’, ‘अक्षमता असलेल्या व्यक्ती’ असे म्हणण्याची परिभाषा जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या निर्देशानुसार स्वीकारण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर पारंपारिक पद्धतीने विविध अपंगत्वाचे (उदा. आंधळा, बहिरा वगैरे) नाव घेऊन एखाद्या व्यक्तीस संबोधल्यास कायद्याने कडक कारवाई होऊ शकते.
कारण आपल्या नव्या जगात अशा व्यक्ती या कुटुंबास वा धरतीस भार राहिलेली नाहीत. त्यांना योग्य शिक्षण, सुविधा, विकसित तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होत असलेली साधने, कॉम्प्युटर, इंटरनेट अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास आणि महत्त्वाचे म्हणजे योग्य संधी दिल्यास त्या व्यक्ती कोणत्याही क्षेत्रात स्पर्धा करू शकतात. स्वयंसिद्ध बनू शकतात. मग प्रश्न पडतो, की अशा व्यक्तींना कायद्याने संपूर्णतया समानता प्रदान केली, हे जर खरे असेल तर त्यांना ‘पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी’ तरी का म्हणावे?
नवी परिभाषा
या परिभाषेमागील विचारही खूप महत्त्वाचा. शारीरिक अथवा मानसिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना या परिभाषेत ‘डिसेबल्स’ म्हटले जात नाही. लक्षात घ्या, योग्य अडथळे नसलेली परिस्थिती आपण सर्व क्षेत्रांत उपलब्ध करू शकत नसल्याने त्यांना डिसेबिलिटीस (अक्षमता) म्हणजे अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. म्हणून त्यांना कायद्याने ‘पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी’ म्हणता येते. म्हणजेच ‘डिसेबिलिटी’ चे अडथळे पावलोपावली सहन करावे लागल्यास, तो डिसेबल्ड!!
आपल्या भारतीय समाजात अजून अशा व्यक्तींकडे करुणेने (बिचारा/री) असे पाहण्याची जुनाट अन् भाबडी पद्धत आहे. अशा व्यक्तींना आज करुणा मुळीच नको असते. त्यांना संवेदनशीलता आणि समवेदनेचा हात अपेक्षित असतो. आपल्या देशाने अक्षम व्यक्तींसाठीचा संयुक्त राष्ट्र संघाचा चार्टर मान्य करून त्यांना समानता देण्यासाठी २०१६ मध्ये म्हणजे तब्बल २१ वर्षांनी नवीन कायदा संसदेत मंजूर करून देशभर लागूही केला.
गोव्याला अपयश
काही राज्यांमध्ये हा नवीन कायदा लागूही करण्यात आला. मात्र, अनेक राज्यात त्याची अजून कार्यवाही झालेली नाही. आपले प्रागतिक गोवा राज्यही हा कायदा लागू करण्यात अजून अपयशी ठरले आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. तरी हा नवा कायदा (२०१६), जो केंद्र सरकारने त्वरित २०१७ मध्येच मंजूर करून अधिसूचितही केला, ढोबळपणे काय सांगतो? सर्वप्रथम हा कायदा ‘अक्षमता’ एका विकसित, गतिशील परिभाषेत मांडतो. मागील कायद्यामध्ये एकूण ७ अक्षमता, बहुतेक शारीरिक स्वरूपाच्या होत्या. नव्या कायद्यात त्या २१ करण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारला त्यात भर घालण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. खास करून बोलणे, भाषा आणि शिकण्याच्या क्षेत्रातील अक्षमतांचा समावेश नव्याने करण्यात आला आहे. अॅसिड (आम्ल) हल्ल्यांतील बळींचा या अक्षमतांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हे फार महत्त्वाचे!
अनेक गोष्टी बंधनकारक
नव्या कायद्याप्रमाणे ‘मानसिक अपंगत्व’ ही परिभाषा रद्द करण्यात आली असून अशा सगळ्या अक्षमतांना ‘लर्निंग डिसेबिलिटीस’ असे कायदेशीरपणे संबोधले जाईल. बुटकेपणाच्या अक्षमतेचा तसेच स्नायूसंबंधित अक्षमतेचाही कायद्यात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या नव्या कायद्याने सगळ्या अक्षम व्यक्तींना समानता हक्क मिळावा यासाठी सर्व प्रकारची पावले उचलणे संबंधित सरकारांना बंधनकारक केलेले आहे. त्याचप्रमाणे विविध अक्षमतांनुसार कायद्यात अधिसूचित केलेल्या अक्षमता क्षेत्रातील व्यक्तींना उच्च शिक्षण, जमीन वाटप, नोकऱ्यांच्या बाबतीत (आरक्षण ३ टक्क्यांवरून चार टक्के) व सर्व गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमात आरक्षण पोचवण्यासारख्या गोष्टी करणे सगळ्या सरकारांना बंधनकारक आहे.
गोव्यात जेवढा विलंब, तेवढा....
गोवा एक प्रगत व शिक्षित राज्य मानले जाते. येथे अक्षमतेच्या क्षेत्राकडे सरकार प्रगतीशीलपणे व डोळसपणे पाहिल, अशी सर्वांची अपेक्षा. परंतु, ती फोल ठरत असल्याचे दुर्दैवाने जाणवते. या खात्याला लाभणारे संवेदनाहीन मंत्री व बहुतेक अधिकारी आपल्या राज्यात उणे नाहीत व त्यामुळे नवा कायदा वर्ष उलटून गेले तरी अजून विधानसभेत ‘नियम’ मंजूर करून घेण्यात अपयश आल्याने ‘लटकून’ आहे. सुदैवाने आपल्या राज्यात या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, पत्रकार आणि आश्रयदाते यांची वानवा नाही. त्यामुळे सरकारच्या नाकर्तेपणावर वारंवार आवाज उठवला जातो. गोवा सरकारकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे नियम (रुल्स) विधानसभेत मंजूर करून घेण्यास जेवढा विलंब होईल, तेवढ्या या कायद्यातील नव्या सेवा, सवलती, राखीवता, सुविधा अक्षम व्यक्तींना मिळण्यात विलंब होईल.
‘नियम’ जागेवरच स्थिर
हल्लीच याविषयी नाराजी व्यक्त करणारे एक खरमरीत पत्र या क्षेत्रात सातत्याने काम करणारे सद्गृहस्थ राज वैद्य यांनी राज्य सचिवांना लिहिले. सरकारचे समाजकल्याण खाते ‘नियम’ करून कायदा खात्याकडे पाठवल्याचे सांगत असते. कायदा खात्याच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना अजून ‘उत्तर’ न मिळाल्याने ‘नियम’ पुढेच सरकत नाहीत. हे मी- तू, मी- तू वर्षभर उलटले तरी चालूच असल्याने ही अक्षम व्यक्तींची हेळसांड की निष्ठूर थट्टा असा प्रश्न वैद्य व्यक्त करतात. वर्ष उलटून गेले, राज्य अक्षमता आयुक्त अस्तित्वात नाही. नव्या कायद्याप्रमाणे सगळ्या न्यायनिवाड्यांसाठी, दाद मागण्याची ही पहिली यंत्रणा. तीच आज अस्तित्वात नाही. मागील आयुक्त अनुराधा जोशी या सरकारच्या उदासीन वृत्तीला कंटाळल्या व समाजकल्याण खात्याकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे कारण देऊन राजीनामा देऊन मोकळ्या झाल्या.
संकेतस्थळे ठप्प
राज्यातील अनेक विशेष क्षमतेच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा सरकारकडील अनुदान वेळेवर न मिळाल्याने हवालदिल बनल्या आहेत. राज्य सरकारने समाज कल्याण खात्यात अक्षमतेच्या कार्यासाठी खास विभाग स्थापन करण्याचे कधीच मान्य केले होते. तसा शब्दही केंद्रीय अक्षमता आयुक्तांना गोवा भेटीत देण्यात आला होता. परंतु, अजून असे काही घडलेले नाही. गोवा सरकारच्या समाजकल्याण खात्याचे हे संकेत स्थळ असेच पडून आहे. खरे तर त्यावर सातत्याने अक्षमतेविषयी माहिती उपलब्ध असायला हवी. केंद्र सरकारच्या ‘अॅक्सेसिबल इंडिया’ या फ्लॅगशिप कार्यक्रमानुसार राज्यातील अनेक इमारती, सार्वजनिक स्थळे, पर्यटन स्थान, समुद्रकिनारे हे अक्षम व्यक्तींसाठी ‘अॅक्सेसिबल’ (सहज उपलब्ध) व्हायला हवे होते. हे सगळे काम एक ना अनेक निमित्ते सांगून लटकून आहे.
कायद्याची परवड
सार्वजनिक ठिकाणांचे ‘अॅक्सेसिबिलिटी ऑडिट’ हाही प्रकार असाच. तो केवळ सरकारी फाईल्समध्ये पडून असावा. या नव्या कायद्यानुसार विविध सुविधा, सेवा साधने, उपलब्ध न झाल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. इथे आयुक्तच नसल्याने दाद मागणार कुणाकडे, असा या क्षेत्रातील व्यक्तींचा सवाल. नव्या कायद्यानुसार केवळ सरकारी इमारतीच नव्हे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी इमारतीही ‘प्रवेशयोग्य’ असायला हव्यात. हा कायदा केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्याच्या पाच वर्षांमध्ये सगळ्या राज्यात लागू होणे बंधनकारक आहे. या सगळ्या गोष्टी आणि या कायद्याची होणारी परवड लक्षात घेता आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही, असे श्री. वैद्य व ‘गोवा ड्रॅग’ या संस्थेचे अध्यक्ष आवेलिनो डिसा निर्धाराने सांगतात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नवा कायदा जोपर्यंत लागू होत नाही, तोपर्यंत नोकऱ्यांतील ३ टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर गेलेली राखीवता पण लागू होणार नाही.
विशेष क्षमतेच्या मुलां-बाळांना, व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी, जिद्दीने समानतेच्या पातळीवर आणण्यास आणि त्यांना योग्य साधनसुविधा, संधी, कायद्याचा आधार देण्याचा आपले सरकार माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून आता तरी सारासार विचार करील व जागे होईल, अशी अपेक्षा उद्याच्या जागतिक अक्षमता दिनानिमित्त करावी का?
(लेखक ‘द हिंदू’ चे गोव्यातील वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत.)
----------------------
गोव्यात ३१ हजार अक्षम
-
आपल्या गोव्यात २०११ मध्ये ३१,००० अक्षम व्यक्ती होत्या. एकूण लोकसंख्येतील वाढ तसेच अक्षमता आकड्यातील ७ वरून २१ वरील वाढ लक्षात घेतल्यास गोव्यातही ही ‘लोकसंख्या’ बरीच मोठी असावी. देशात २०११ च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार २ कोटी ६८ लाख लोकसंख्या अक्षमताग्रस्त होती. म्हणजेच हे प्रमाण २.२१ टक्के होते. यात पुरुष- महिला प्रमाण ५६ :४४ होते. आता अक्षम व्यक्तींचा आकडा ७ वरून २१ वर गेल्याने या लोकसंख्येत बरीच वाढ अपेक्षित आहे, हे सांगायला नको.
