परामर्श
--
आगामी लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम ठरणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीतच अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा ऐरणीवर आला. या मुद्याने पुन्हा एकदा देशातील वातावरण ढवळून निघालं. अर्थात, केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा आघाडीचं सरकार सत्तेत येऊन साडेचार वर्ष झाली असताना आताच हा मुद्दा ऐरणीवर कसा आला किंवा तो ऐरणीवर का आणण्यात आला, असे प्रश्न पडणं साहजिक आहे. भाजपा ही संघ परिवाराची राजकीय शाखा आहे. त्यामुळे संघाप्रमाणेच भाजपाचाही हिंदुत्ववाद हाच मुख्य अजेंडा राहत आला आहे. आजवर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून केल्या जाणाऱ्या राजकारणाचा लाभ थोड्या बहुत प्रमाणात या पक्षाला झाला. परंतु आताच्या बदलत्या, आधुनिक आणि मुख्यत: जागतिकीकरणाच्या जमान्यात धर्माच्या आधारे राजकारण करणं सोयीचं किंबहुना लाभाचं ठरणार नाही, हेही या पक्षाच्या नेत्यांना उमगलं असावं. म्हणूनच की काय, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या नेत्यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्याऐवजी विकासाच्या मुद्द्यावर भर दिला. पक्षाच्या विचारसरणीतील वा कार्यक्रमातील हा बदल जनतेला चांगलाच पसंत पडला असावा. या निवडणुकांमध्ये भाजपाला मिळालेल्या भरभरून यशावरून हा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला जाण्याची घोषणा केली आणि अवघं वातावरण बदललं. सेनेच्या या कार्यक्रमाला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली. शिवसेनेत आणि शिवसैनिकांमध्येही जणू चैतन्य निर्माण झालं. उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येतून मोदी सरकारवर टीकेचं संधान साधलं. याच काळात अयोध्येत विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीनं धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्याला धर्मगुरू संत-महंत उपस्थित होते. खरं तर अयोध्येतील राम मंदिराचा प्रश्न न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे. असं असतानाही ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुढे रेटला जात आहे. साहजिक यामागे कोणती रणनीती असणार किंवा यातून संघ परिवार, भाजपा तसंच शिवसेनेला काय साधायचं आहे, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
यापूर्वीच्या रामजन्मभूमी आंदोलनात भाजपा अग्रभागी होता. परंतु यावेळी ती जागा शिवसेनेनं घेतल्याचं पहायला मिळालं. यावरून राम मंदिर प्रश्नाच्या आधारे शिवसेना महाराष्ट्राबाहेर आपला प्रभाव निर्माण करण्याच्या तयारीत असल्याचा निष्कर्ष काढता येतो. अर्थात, याची कल्पना आल्यामुळेच की काय, राम मंदिर प्रश्नावर संघ तसंच विश्व हिंदू परिषदेनंही आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं.
या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा वेध घ्यावा लागेल. २०१९ ची निवडणूक स्वबळावर नाही तर एनडीएच्या साथीदारांच्या मदतीने जिंकण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. या पद्धतीने राम मंदिराचा प्रश्न उभा राहिल्यानंतर निवडणुकीत भाजपाला त्याचा फायदा होईल का तोटा, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. याबाबत दोन वेगवेगळे-विचारप्रवाह आहेत. एक विचारप्रवाह असं मत व्यक्त करतो की, २०१९ च्या निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपाने मुद्दाम आपल्या हिंदुत्ववादी मित्रांच्या सहाय्यानं हा प्रश्न उपस्थित केला. त्याद्वारे धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. कारण अनेक बाबतीत सरकार अडचणीत आलं आहे. त्यामुळे हुकुमी एक्का म्हणून पुन्हा राम जन्मभूमीचा प्रश्न पुढे आणण्यात आला.
दुसऱ्या विचारप्रवाहाचं म्हणणं असं आहे की, हिंदुत्ववादी गोटामधला कडवा गट मोदींना अडचणीत आणण्यासाठी रामजन्मभूमीचा प्रश्न मुद्दाम ऐरणीवर आणत आहे. कारण २०१४ ची निवडणूक भाजपाने विकासाच्या प्रश्नावर जिंकली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात आणि काही प्रमाणात कर्नाटक या राज्यामध्ये मुख्यत: याच कार्यक्रम पत्रिकेवर भाजपाला विजय मिळाला. आताही समाजात मोदींची लोकप्रियता विकासपुरुष म्हणूनच आहे; अस्मितेचं राजकारण करणारा राजकीय नेता म्हणून नाही. या मांडणीपुढील मुख्य प्रश्न असा आहे की, रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावर रा. स्व. संघाने आक्रमक भूमिका घेतली. याबाबत कायदा करावा, असंही म्हटलं. संघाची ही भूमिका सरकारला अडचणीत टाकणारी आहे. कारण हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर सरकारने केलेला कोणताही कायदा वैध मानला जाणार नाही. तो रद्द होईल.
काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या आपल्या तीन भाषणांमध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी उदारमतवादी भूमिका मांडली होती. पण आता रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावर त्यांनी कडवी भूमिका स्वीकारलेली दिसते. भाजपा अंतिमत: संघाच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असल्यामुळे संघाला प्रत्यक्ष विरोध करू शकत नाही.
या संदर्भात काँग्रेसने अद्याप आक्रमक भूमिका घेतली नसली तरी अयोध्येचा प्रश्न न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर सोडवला जावा, अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली तर पक्षाला मुस्लिमांची मतं मिळतील. परंतु हिंदूंची मतं मिळणार नाहीत, असं काँग्रेस नेतृत्वाला वाटतं. त्यामुळे पक्ष संदिग्ध भूमिका घेताना दिसतो. यात खरा प्रश्न आहे तो भाजपापुढे. भाजपाने विकासाचं राजकारण करण्याच्या मुद्यावर निवडणुका जिंकल्या. या पक्षाला या भूमिकेमुळे नंतरसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात यश मिळालं. परंतु आता या पक्षाची याच मुद्यावर निवडणूक लढवण्याची तयारी दिसत नाही. पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत सरकारला मिळालेल्या नकारात्मक गुणांवर मात करण्यासाठी हा राम मंदिराचा प्रश्न पुढे आणला गेला आहे का, असा प्रश्न लोकांच्या मनात आहे.
आणखी एक बाब म्हणजे रा. स्व. संघ आणि भाजपा यांच्यामध्ये जवळचे संबंध असले, पंतप्रधान मोदी संघ परिवाराला जवळचे पंतप्रधान वाटत असले तरी उभयतांमध्ये एक प्रकारचा तणाव असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक भागवत यांच्यामध्ये असा संघर्ष वर वर दिसत नसला तरी मोदींची नवी आर्थिक धोरणं संघ परिवाराला पूर्णत: मान्य आहेत असं दिसत नाही. विशेषत: परकीय गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणात वाव देणं, उद्योगांचं खासगीकरण करणं आणि कामगार कायदे उद्योगपतींना अनुकूल असतील असे बनवणं या गोष्टी संघ परिवाराला मान्य नाहीत. त्यामुळे आजही सरकार आणि संघ यांच्यामध्ये एक प्रकारचा तणाव आहे. रामजन्मभूमीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येणं हा या तणाव कमी करण्याचा भाग आहे, असंच म्हणावं लागेल. त्यात मोदी सरकार हा प्रश्न हाताबाहेर जाणार नाही या पद्धतीने हाताळू इच्छितं. कारण या सरकारला एनडीएचे मित्रपक्ष कायम ठेवायचे आहेत आणि नवे मित्रपक्ष मिळवायचे आहेत.यातून कोणता मार्ग काढला जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)
