राज-कथा
.............................
मुख्यमंत्री जगन्नाथ काकोडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सिरील कॉन्सेसांव, त्यांचे मुख्य अभियंता के. पी. एस. संथाना आणि इस्रायलमधील सियारा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक जेम्स लेहमन यांची महत्त्वपूर्ण बैठक जवळपास अडीच-तीन तासांनंतर अखेर संपली. चौघेही एकाचबरोबर सपना रिसॉर्ट या पंचतारांकित हॉटेलच्या खोलीबाहेर पडले. पॅसेजमधून चालताना कोणीच एकमेकांशी बोलले नाहीत, परंतु हॉटेलच्या लॉबीत पोहोचताच चौघेही एकमेकांशी शेकहँड करून आपापल्या गाडीत बसले. क्षणार्धात चारही गाड्या तिथून रवाना झाल्या.
‘‘ओपा आणि साळावली येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतून उत्तर तसेच दक्षिण गोव्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य पाईपलाईन जुनाट आणि खराब झाल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी पाण्याची गळती होते, तसेच पाण्याच्या शुद्धतेकडे तडजोड करावी लागते. गोवेकरांना पूर्ण शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी सरकारने या पाईपलाईन बदलण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरवले आहे. जागतिक बँकेकडून या प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.’’ मुख्यमंत्री जगन्नाथ काकोडे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
‘‘पाणी व्यवस्थापन आणि पुरवठा या क्षेत्रातील सियारा या नामवंत इस्रायली कंपनीची आम्ही मदत घेणार आहोत. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या परस्पर सामंजस्य करारावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सिरील कॉन्सेसांव, मुख्य अभियंता संथाना आणि सियारा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक जेम्स लेहमन यांनी आज सकाळीच सह्या केल्या आहेत. सियारा कंपनीचे ज्येष्ठ अधिकारी पुढील महिन्यात इथे येतील आणि लगेचच कामाच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात होईल.’’ काकोडे यांनी स्पष्ट करून सांगितले.
जवळपास संपूर्ण राज्यातील पाण्याची पाईपलाईन बदलायची म्हणजे अवाढव्य काम. त्यात ते काम वेगाने पण नियमित पाणीपुरवठ्यात खंड न पाडता करायचे. अशा प्रकारचा प्रकल्प गोव्यात कधी हाती घेण्यात आलाच नव्हता. सध्याच्या पाईपलाईन पन्नास वर्षांहून जुन्या असल्यामुळे ते पाईप खरोखरच बदलण्याची गरज होती. अनेक ठिकाणी गळती लागून हे पाईप गंजले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या गोपनीय अहवालात म्हणण्यात आले होते. हा अहवाल जाहीर झाला तर राज्यात एकच हलकल्लोळ उडाला असता.
ओपा आणि साळावली जलशुद्धीकरण प्रकल्पांचे पाणी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात सर्वदूर पुरवणाऱ्या मुख्य पाईपलाईन लवकरात लवकर बदलण्याची नितांत गरज आहे असा अहवाल मुख्य अभियंता संथाना यांनी मागील सरकारातील सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना दिला होता. तेवढ्यात निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्या सरकारात या अहवालावर काहीच कारवाई झाली नाही.
निवडणुकीतून जगन्नाथ काकोडे यांचे सरकार सत्तेत आले. सिरील कॉन्सेसांव यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्रिपद मिळाले. खात्याच्या कारभाराचा ताबा घेताना कॉन्सेसांव यांनी चालू असलेले, प्रलंबित असलेले आणि नव्याने हाती घ्यायचे अशा सर्व प्रकल्पांचा संथाना यांच्याकडून आढावा घेतला. चालू असलेल्या आणि प्रलंबित प्रकल्पांत त्यांना फारसा रस नव्हता, कारण अर्थातच त्या प्रकल्पांचे सरकारी फायलींच्या बाहेरचे व्यवहार आधीच्या सरकारच्या काळात पूर्ण झाले होते. पाईपलाईन बदलण्याबाबतचा अहवाल नजरेला येताच कॉन्सेसांव यांचे डोळे चमकले, पटकन त्यांनी ती फाईल आपल्यापाशी आेढली, डोळ्यांवरील चष्मा नीट केला आणि अहवाल वाचू लागले!
‘या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम हाती घेता आले तर पाच वर्षांचा मलिदा एकदम वसूल करता येईल...’ अापल्या विचारांच्या तंद्रीतच कॉन्सेसांव गेले मुख्यमंत्री काकोडेंकडे. या एकाच बैठकीत काकोडे-कॉन्सेसांव यांच्या अळीमिळी गुपचिळी भागीदारीचा पाया घातला गेला.
‘‘पाईपलाईन बदलण्याचे काम हाती घेणे म्हणजे कोट्यवधी रुपयांचा निधी लागणार. जगन्नाथ, हे काम गोवा सरकारच्या आवाक्यातील नव्हे असं मला वाटतं. तूच बघ आता काय करता येईल. केंद्र सरकारकडून निधीसाठी प्रयत्न करूया. आणखी काही पर्याय तुझ्याकडे असतील तर बघ. आपला व्यवहार फिफ्टी-फिफ्टी तत्त्वांवर करूया.’’ कॉन्सेसांव यांनी आपल्या बेधडक पद्धतीने मनातील बात काकोडेंसमोर उघड केली.
काकोडे मुख्यमंत्री असल्यामुळे एवढा मोठा प्रकल्प त्यांना बाजूला करून आपल्याला घेता येणार नाही याची कॉन्सेसांव यांना पुरती कल्पना होती. त्याचबरोबर काकोडे यांचे दिल्लीतील हायकमांडशी आणि औद्योगिक क्षेत्राशी घनिष्ठ संबंध आहेत हेही कॉन्सेसांव यांनी हेरले होते. अब्जावधी रुपयांचा प्रकल्प राबवायला मिळाला तर त्यातील अर्धी कमिशनप्राप्ती काकोडेंसाठी सोडली तरी काही कोटींना मरण नाही, एवढे व्यावहारिक गणित अर्धशिक्षित असले तरी सिरील कॉन्सेसांवना नक्कीच कळत होते.
‘‘इस्रायलमध्ये एक सल्लागार कंपनी आहे. त्यांचा व्यवहार पक्का असतो. त्यांना आपण सल्लागार म्हणून घ्यायचं. जागतिक बँकेला प्रस्ताव सादर करून त्यांच्याकडून निधी मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी या कंपनीची असते. संपूर्ण प्रकल्प या कंपनीच्या देखरेखीखाली राबवायचा आणि प्रकल्पातील विशिष्ट टक्केवारी सल्लागार शुल्क म्हणून त्या कंपनीला द्यायची. त्यातील ठरावीक रक्कम आपल्याला मिळेल.’’ काकोडेंनी कॉन्सेसांव यांचे काम सोपे केले!
काकोडे इस्रायलचा दौरा करून आले, त्या देशात पाणी व्यवस्थापन काटेकोरपणे कसे होते याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांचा हा दौरा होता! तिथेच सियारा या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक जेम्स लेहमन यांच्याशी काकोडे यांची चर्चा झाली. जागतिक बँकेला प्रस्ताव देताना प्रकल्पाचा खर्च फुगवून कसा दाखवायचा याचीही जबाबदारी लेहमन यांनी घेतली. अटी-शर्ती सारे ठरले. एकूण प्रकल्पातील दहा टक्के रक्कम सियारा कंपनी कमिशन म्हणून घेणार होती, त्यातील पाच टक्के काकोडेंना देणार होती. सिरील आणि काकोडे यांची निम्म्या निम्म्या कमिशनची भागीदारी आधीच ठरली होती.
‘‘सिरील, लक्षात घे. एक हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. सियारा कंपनीला सल्लागार शुल्क म्हणून शंभर कोटी रुपये मिळतील, त्यातील पन्नास कोटी ते आपल्याला देतील. पंचवीस कोटी तुझे, पंचवीस कोटी माझे. हिसाब किताब बराबर, ठीक आहे?’’ काकोडेंनी समजावून सांगितले.
सत्तेत आल्यानंतर वर्षभरातच एवढे मोठे डील करायची संधी मिळेल असे सिरील कॉन्सेसांव यांना स्वप्नातही वाटले नव्हते. कॉन्सेसांवनी प्रस्ताव केला होता, काकोडेंनी त्याला मूर्त स्वरुप दिले होते, सियारा कंपनी हे सारे प्रत्यक्षात आणणार होती. प्रकल्पाचा निधी मंजूर झाल्यानंतर रक्कम केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गोव्यात आणण्याची जबाबदारी सियारा कंपनीची होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवहारांचा अनुभव असलेल्या इस्रायली कंपनीने या प्रक्रियेवर खर्च करण्यासाठी एकूण प्रकल्पातील एक टक्का रक्कम म्हणजेच दहा कोटी रुपये बाजूला ठेवलेले होतेच!
‘‘शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करून राज्यातील जनतेचे आरोग्य चांगले राखण्याला आपल्या सरकारचे सर्वाधिक प्राधान्य असेल. त्यासाठी मी आणि माझे सहकारी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री कॉन्सेसांव यांनी मिळून राज्यातील प्रमुख पाईपलाईन बदलण्याचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या मदतीतून राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.’’ काकोडे या प्रकल्पाचे महत्व आणि आपल्या सरकारचे प्राधान्यक्रम पत्रकारांना समजावून सांगत होते.
‘‘पाईपलाईन बदलण्याचं काम चालू असताना राज्यात कुठेही पाणीपुरवठा बंद होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. सियारा या आमच्या सल्लागार कंपनीने त्यानुसार कार्यवाहीचे नियोजन केले आहे.’’ कॉन्सेसांव यांनी त्याला पुस्ती जोडली.
तसे बघितले तर हा खूपच महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने अतिशय गरजेचा प्रकल्प होता. संपूर्ण राज्यातील पाणीपुरवठ्याची पाईपलाईन जुनाट तर झाली होतीच, त्याचबरोबर काही ठिकाणी गंजल्यामुळे भविष्यात आजाराला आणि रोगराईला तोंड द्यावे लागले असते. जागतिक बँकेच्या मदतीतून हा प्रकल्प साकारणार असल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भारही पडणार नव्हता. त्यामुळे प्रकल्पाला कोणत्याही घटकाकडून विरोध होण्याची शक्यता नव्हती.
पत्रकार परिषद संपताच काकोडे यांनी कॉन्सेसांव यांना सोबत ठेवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता संथाना यांना आपल्या कार्यालयात बाेलावून घेतले. प्रकल्पाचे नियोजन आणि काम ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार पुढे गेले पाहिजे अशी त्यांना सूचना केली. तेवढ्यात आपण दोन महिन्यांत निवृत्त होताेय ही बाब संथाना यांनी मुख्यमंत्री काकोडेंच्या नजरेस आणून दिली. म्हणजे जेव्हा प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू होणार तेव्हाच संथाना निवृत्त व्हायचे होते. हे काकोडे आणि कॉन्सेसांव या दोघांच्याही दृष्टीने मोठेच अडचणीचे ठरले असते. मुळात संथाना हे काकोडेंच्या विश्वासातील अधिकारी होते. या प्रकल्पांतर्गत शेवटचे पाईप बसवून सर्व देवाण-घेवाण पूर्ण होईपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता या पदावर संथाना यांनीच असणे अगदीच गरजेचे होते.
दुसऱ्या दिवशी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सिरील कॉन्सेसांव यांनी मुख्यमंत्रांना एक नोट लिहिला. ‘पाईपलाईन प्रकल्प राज्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याच्या कार्यवाहीसाठी मुख्य अभियंता या पदावर संथाना यांना एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी’, असा हा नोट होता. मुख्यमंत्री काकोडे यांनी ‘अतिशय महत्त्वाचे आणि तातडीचे’ असा शेरा मारून त्याच दिवशी हा नोट कार्यवाहीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठवला!
राज्याच्या हिताचा निर्णय घेत असल्याचे दाखवत काकोडे आणि कॉन्सेसांव यांच्या अळीमिळी गुपचिळी भागीदारीने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चालीस लावण्यात यश मिळवले होते. सत्तेत आल्यावर वर्षभरातच पुढील निवडणुकीच्या खर्चाची व्याजासकट तरतूद याद्वारे त्यांनी करून ठेवली होती!
........................
(लेखक ‘गोवन वार्ता’ चे संपादक आहेत.)
......................
(या कथेतील सर्व पात्रे आणि प्रसंग काल्पनिक असून वास्तवाशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही.)
