कव्हर स्टोरी
-
काहिशा अनपेक्षितपणे काश्मीरमध्ये पीडीपी, काँग्रेस आणि नॅशनल काँन्फरन्स यांनी गळ्यात गळे घालायला सुरुवात केली होती. नॅशनल काँन्फरन्स आणि काँग्रेस पक्ष पीडीपीला बाहेरून पाठिंबा देण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दुसरीकडे, सज्जाद लोन यांना पुढे करून आणि थोडी तोडफोड करून भाजपही काश्मीरमधल्या सत्तेच्या चाव्या मिळवू पहात होता. मात्र या दोघांचेही प्रयत्न सफल होण्याआधीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी विधानसभा तडकाफडकी विसर्जित केली. या राज्यात भाजपच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची अंधूक शक्यता लक्षात घेऊन कर्नाटकप्रमाणेच विरोधक एकत्र आले आणि भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला. पण अशा खेळ्यांचा अंदाज भाजपलाही आला होता. म्हणूनच की काय, भाजपच्या पारड्यामध्ये वजन टाकत राज्यपालांनी पीडीपीला सत्ता स्थापन करण्यापासून वंचित ठेवलं.
मनं जिंकण्याची संधी होती
आता या राज्यातल्या पडद्यामागच्या राजकीय हालचाली तपशिलात जाऊन तपासून पाहू. काश्मीरमध्ये कधी नव्हे, ती भाजपला सत्ता मिळाली होती. पीडीपीच्या सरकारमध्ये भागीदार म्हणून का होईना, भाजप सत्तेत होता. खरं तर काश्मीरमध्ये विकासाचं नवं पर्व सुरू करण्याची भाजपला संधी होती; परंतु, पीडीपी आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष परस्परविरोधी विचारसरणीचे होते. समान नागरी कायदा, ३७० वं कलम, फुटीरतावाद्यांशी चर्चा, ३५ ए कलम आदी अनेक मुद्यांवर दोन्ही पक्षांमध्ये कमालीचे मतभेद होते. एरव्ही कायम या मुद्यांचं भांडवल करणाऱ्या भाजपने सत्तेत असताना हे मुद्दे कटाक्षाने दूर ठेवले होते. भाजप हा काश्मीर तसंच दिल्लीतल्या सत्तेत होता. त्यामुळे त्याला काश्मीरच्या पायाभूत विकासांना गती देऊन काश्मीरवासीयांची मतं जिंकता आली असती.
वाजपेयींचे प्रामाणिक प्रयत्न
स्वातंत्र्योत्तर काळात पंडित नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनाच काश्मीरमध्ये लोकप्रियता मिळाली. वाजपेयी यांच्या सरकारला मर्यादा होत्या. त्यांच्याकडे लोकसभेत बहुमत नव्हतं. तरीही काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न प्रामाणिक होता. घटनात्मक मुद्यांवर चर्चा करण्याचा आग्रह देशातून होत होता. त्या वेळी वाजपेयी यांचाही त्यासाठी आग्रह असणं साहजिकच होतं; परंतु, फुटीरतावादी त्याला तयार नव्हते. वाजपेयी मात्र एवढ्या तेवढ्या मुद्द्यावरून चर्चा खंडित करायला तयार नव्हते. त्या वेळी प्रसिद्ध झालेलं त्यांचं वाक्य नंतर पुढे आलं. काश्मिरीयत, इन्सानियत आणि जम्मूरियतच्या मुद्यावर तरी चर्चा करणार की नाही, हा वाजपेयी यांचा युक्तिवाद बिनतोड होता. त्यावर फुटीरतावादीही नरमले. काश्मीर प्रश्नावर चर्चा सुरू झाल्या. कारगिल युद्ध होऊनही त्यात खंड पडला नाही.
भाजपवरील रोष वाढला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्थिती वाजपेयी यांच्या उलट आहे. त्यांच्यामागे लोकसभेत बहुमत होतं. त्यांच्या शब्दाला मान होता. त्यांनी ठरवलं असतं तर काश्मीरला राष्ट्रीय प्रवाहात आणणं शक्य होतं; परंतु, मोदी यांच्या ‘मन की बात’ मध्येही कधीच काश्मीरचा उल्लेख झाला नाही. उलट, मोदी यांच्या काळात जाहीर केलेल्या ६८ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांच्या केवळ घोषणा झाल्या. त्याच्या निविदा निघाल्या नाहीत. पीडीपीचं सरकार पाडल्यापासून तर भाजपविषयीचा रोष आणखी वाढत गेला. फुटीरतावाद्यांशी किंवा फुटीरतावादी सहभागी असलेल्या कोणत्याही वाटाघाटीत सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका आतापर्यंत भाजप घेत होता. पीडीपीचे फुटीरतावाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप करत तर भाजपनं सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. या पार्श्वभूमीवर, केवळ मुख्य प्रवाहात आल्याच्या आश्वासनावर फुटीरतावाद्यांना भाजप मुख्यमंत्री करायला निघाला होता. पण, तेवढ्यात राज्यपालांनी काश्मीर विधानसभा विसर्जित केली.
चर्चेची दारं बंद होती
काश्मीरमधले एके काळचे फुटीरतावादी नेते सज्जाद लोन हे जम्मू-काश्मीरचे आगामी मुख्यमंत्री म्हणून भाजपची पसंती बनल्याची चर्चा गेले काही दिवस सुरू होती. सज्जाद हे फुटीरतावादी नेते आणि हुर्रियतचे ज्येष्ठ नेते अब्दुल गनी लोन यांचे चिरंजीव आहेत. सज्जाद यांनी मोदी यांची भेट घेतली असली, तरी या दोघांमधील चर्चेचा तपशील बाहेर आला नाही. ही भेट झाल्यापासून सज्जाद प्रचंड खूश होते. मोदी आणि सज्जाद यांची भेट घडवून आणण्यामागे भाजपचे महासचिव राम माधव असल्याचं सांगितलं जातं. माधव यांच्याकडेच काश्मीरची जबाबदारी आहे. काश्मीरमधल्या सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्यामागेही त्यांचीच भूमिका महत्त्वाची होती. काँग्रेस फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करायची तेव्हा काँग्रेसला देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत भाजपची मजल गेली होती. काहीसं असंच धोरण ठेवत गेल्या चार वर्षांमध्ये मोदी यांनी चर्चेची दारं बंद केली होती.
नव्या मित्राच्या शोधात
गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काश्मीरमध्ये भाजपनं दहा मुस्लिम उमेदवारांना तिकिटं दिली होती. तसंच अनेक ठिकाणी इतर उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता. भाजप भविष्यात काश्मीरमध्ये एक खेळी खेळू शकतो. मुख्यमंत्री म्हणून सज्जाद लोन यांच्या नावाला भाजप पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. सज्जाद यांना इतर मुस्लिम आमदारही पाठिंबा देऊ शकतात. त्यामुळे भाजपनं आतापासून रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे. अब्दुल गनी लोन आणि सज्जाद लोन यांनी २००२ मध्ये पीपल्स कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती. काश्मीरला भारतापासून तोडण्याचा या पक्षाचा मुख्य अजेंडा होता. शिवाय हा पक्षही इतर फुटीरतावाद्यांप्रमाणे निवडणूक लढवण्याच्या विरोधात होता. २००२ मध्ये अब्दुल गनी लोन यांची हत्या करण्यात आली. तसंच यूपीए सरकारच्या काळात सज्जाद यांना व्हिसा नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे सज्जाद हे त्यांच्या पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या पत्नीला आणि दोन मुलांना दोन वर्षं भेटू शकले नव्हते. त्यानंतर त्यांनी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचा निर्णय घेतला. सत्ता स्थापनेसाठी परवा मेहबुबा मुफ्ती यांनी प्रयत्न केला खरा, पण राज्यातल्या तीन प्रमुख पक्षांमध्ये राजकीय समीकरण जुळण्याची चिन्हं नाहीत. राज्याची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजप नव्या मित्राच्या शोधात आहे. त्यामुळे राज्यात केवळ दोन आमदार असणाऱ्या सज्जाद लोन यांच्या पीपल्स कॉन्फरन्सशी भाजपनं जवळीक वाढवली आहे.
स्थिती बदलणार की..?
भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्याचा वारंवार दौरा केला. या वेळी सज्जाद लोन आणि राम माधव यांच्यात अनेकदा राजकीय गुफ्तगूही झाली. काही काळापासून भाजपची लोन यांच्याशी जवळीक वाढली आहे. त्यामुळेच भाजप त्यांच्याशी युती करू शकतो. २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या सरकार स्थापनेवेळीही सज्जाद यांची पीडीपी नेत्यांशी जवळीक होती. त्यावेळीही भाजप लोन यांच्या पाठीशी होता आणि आपल्या कोट्यातून एक मंत्रिपदही लोन यांना देऊ केलं होतं. त्यामुळे भाजपनं सज्जाद यांच्याशी जवळीक वाढवल्यास आश्चर्य वाटायला नको. ८७ सदस्यांच्या विसर्जित विधानसभेत पीडीपीकडे २८, भाजपकडे २५ तर नॅशनल कॉन्फरन्सकडं १५ जागा होत्या. ही स्थिती भविष्यात कायम राहते किंवा काय होतं हे नव्या निवडणुकीनंतरच कळणार आहे.
फुटीरतावाद्यांना असलेला भाजपचा विरोध बेगडी होता, हे स्पष्ट करण्यासाठी लोन आणि पीडीपीशी केलेली हातमिळवणीची उदाहरणं पुरेशी आहेत. त्यामुळे तर शिवसेनेनं भाजप-पीडीपी आघाडीवर टीका केली होती. अर्थात आता विधानसभा विसर्जित झाल्यामुळे भविष्यात कोणत्या पक्षाचे काश्मीरमध्ये किती वजन राहते, हे येणारा काळच दाखवून देणार आहे. तोपर्यंत या संवेदनशील राज्यात काय घडतं, हे आता पहायचं.
(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत.)
