मोठ्या राज्यात सत्ता नसल्यामुळे काँग्रेसकडे हरण्यासारखे काही नाही. उलट एखादे किंवा दोन राज्ये हातची गेली तर वातावरण भाजपच्या विरोधात आहे, असे म्हणण्याची विरोधकांना संधी मिळेल.
देशाच्या काही भागांत सध्या विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहात आहे. लोकसभा निवडणुकाही जवळ आल्या असल्या तरी अजून त्यांना पाच ते सहा महिन्यांचा अवकाश आहे. त्यामुळे सध्या ज्या राज्यांत विधानसभा निवडणुकांची लगबग सुरू आहे त्या राज्यांकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे साहजिकच आहे. कारण ज्या राज्यांत सध्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत आणि पुढील महिनाभरात होणार आहेत त्या निकालांचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीवर होणे अपेक्षित आहे. अर्थात राज्यांच्या आणि देशाच्या निवडणुकांमधील प्राधान्यक्रम वेगवेगळे असले तरी त्या त्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून मतदारांचा राजकीय कल तरी कळतो. त्या राज्यात काय राजकारण चालले आहे, केंद्र सरकारची जनमानसात काय प्रतिमा आहे, याचा किमान काही प्रमाणात तरी अंदाज येतो. त्या दृष्टीने सध्या चालू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांकडे बघितले जात आहे. छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुका सध्या चालू आहे. नक्षलवादी आणि माआेवादी यांच्या प्रभावाखालील या राज्यात मतदानाची एक फेरी पार पडली असून, दुसऱ्या फेरीतील मतदान येत्या मंगळवारी होईल. पहिल्या फेरीत ७६ टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. माओवाद्यांनी मतदानावर बहिष्कार घालण्याची सूचना केली असतानाही बस्तर, राजनंदगाव यासारख्या नक्षलग्रस्त भागांचा समावेश असलेल्या मतदारसंघांत मोठ्या प्रमाणावर मतदानासाठी लोक बाहेर आले. याचा अर्थ लोकांना हिंसाचार नको असून, लोकनियुक्त सरकारने कारभार चालवावा अशीच बहुसंख्य लोकसंख्येची इच्छा आहे, ती मतदानातून दिसून आली. मंगळवारी दुसऱ्या टप्प्यातही असेच उत्साही मतदान झाले तर प्रचलित व्यवस्था उलथवून टाकण्याची स्वप्ने बघणाऱ्या माओवाद्यांना मोठीच चपराक मिळेल.
छत्तीसगडमधील निवडणुकीच्या निकालांबाबत जेवढी उत्सुकता आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक उत्सुकता मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन मोठ्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांबाबत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये २८ नाेव्हेंबर तर राजस्थानात ७ डिसेंबर रोजी विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. या दोन्ही राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही राज्यांनी भाजपला भरभरून खासदारांचा पुरवठा केला होता. येत्या सहा महिन्यांत होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुकांत तसेच यश पुन्हा मिळविण्याची अपेक्षा भाजपचे नेते बाळगून आहेत खरे, परंतु मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील सध्याचे चित्र भाजपच्या दृष्टीने फारसे चांगले नाही. राजस्थानमध्ये तर वसुंधराराजे यांच्या सरकारचे पतन निश्चित मानले जात असून, तेथे काँग्रेसची सत्ता येण्याची शक्यता निवडणूकपूर्व चाचण्यांनी व्यक्त केली आहे. वसुंधराराजे यांचा एककल्ली कारभार ही भाजपसाठी डोकेदुखी बनली असली तरी त्या पक्षाकडे तिथे पर्यायी नेतृत्व नाही. मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्या कारभाराबाबत सुरुवातीला असलेले कौतुक आता तेवढे राहिलेले नाही. शिवाय त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन पायलट, सरचिटणीस व माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तसेच माजी केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांनी काँग्रेसचा प्रचार एकत्रितरित्या चालविला असल्यामुळे मध्य प्रदेशात भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. याशिवाय मिझोराममध्ये २८ नोव्हेंबर रोजी तसेच तेलंगणमध्ये ७ डिसेंबर रोजी विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. या दोन्ही राज्यांत भाजपचे सरकार नाही, किंवा तेथील निवडणूक निकालांचा लोकसभेवर फार मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मिझोराम आणि तेलगंणमधील निवडणुकांकडे तेवढे लक्ष गेलेले नाही.
या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीपर्यंत बहुधा आणखी विधानसभा निवडणुका नसतील. त्यामुळे लोकसभेसाठी जनमानसाची प्रातिनिधिक चाचपणी म्हणून या विधानसभा निवडणुकांकडे बघितले जात आहे. या चाचपणीत भाजपची चिंता वाढली असून काँग्रेसच्या गोटात उत्साह आहे. मिझोरामचा अपवाद वगळता विधानसभा निवडणुकीला जात असलेल्या इतर राज्यांत सध्या काँग्रेसचे सरकार नाही. त्यामुळे त्या पक्षाकडे हरण्यासारखे काही नाही. एखादे मोठे राज्य मिळाले तरी त्यांच्या दृष्टीने तो विजय ठरतो. भाजपची परिस्थिती मात्र नेमकी उलटी आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सत्ता राखण्याचे आव्हान या पक्षासमोर आहे. यांपैकी एखादे किंवा दोन राज्ये हातची गेली तर वातावरण भाजपच्या विरोधात आहे असे म्हणण्याची विरोधकांना संधी मिळेल. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असे काही होणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना खचितच मानवणारे नाही. त्यामुळे त्यांच्या डावपेचांकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे.
