लेखा खात्याला सरकारच्या मान्यतेची प्रतिक्षा
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : राज्य सरकारच्या लेखा संचालनालयाने ८० लेखाधिकारी (अकउटंट) पदांसाठी ७ जानेवारी रोजी घेतलेल्या परीक्षेत सर्वच्या सर्व सुमारे ८ हजार उमेदवार नापास झाल्यानंतर आता पुन्हा परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव खात्याकडून सरकारला पाठविण्यात आला आहे. फेरपरीक्षेमुळे आता या उमेदवारांना पूर्ण तयारीनिशी परीक्षेला बसण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. हा प्रस्ताव सरकारच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे.
लेखा संचालनालयाकडून दि. २१ आॅगस्ट २०१८ रोजी जानेवारीतील लेखा परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्वत्र तो चर्चेचा विषय ठरला होता. लेखा खात्यात बरीच लेखाधिकारीपदे रिक्त आहेत. सध्या सेवेत असलेल्या लेखाधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा अधिक खात्यांची जबाबदारी देण्यात आल्याने त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड बोजा वाढला आहे.
अलिकडे विविध सरकारी खात्यांमध्ये पूर्णवेळ लेखाधिकारी नसल्यामुळे खाते प्रमुखांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी विविध खात्यांत लेखा व्यवस्थापनात घोळ निर्माण झाले आहेत. तसेच आर्थिक बेशिस्त तथा गैरव्यवहारांचीही अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर ८० रिक्त पदांसाठी नव्याने परीक्षा घेऊन ही पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, असा प्रस्ताव लेखा खात्याने सरकारला पाठवला आहे.
राज्य सरकारतर्फे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ८० लेखाधिकारी पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यानंतर १५,२९३ अर्ज विक्रीला गेले होते तर १०,७१२ जणांनी अर्ज सादर केले होते. पात्र उमेदवारांसाठी ७ जानेवारी २०१८ रोजी लेखी परीक्षा झाली. या परीक्षेला सुमारे ८ हजारच्या आसपास उमेदवार बसले होते. या परीक्षेचा निकाल दोन महिन्यानंतर अपेक्षित होता. परंतु अखेर तो २१ आॅगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आला.
दरम्यान, या पदांसाठी पुन्हा जाहिरात किंवा पुन्हा परीक्षा घेतली जाईल. ८० लेखाधिकारी पदांमध्ये ४३ पदे सर्वसामान्य गटासाठी, २१ ओबीसी, ९ एसटी, २ एससी, दिव्यांग, स्वातंत्र्यसैनिकांची मुले व माजी सैनिकांसाठी प्रत्येकी १ पद होते.