तोंडचे पाणी पळू नये यासाठी सावध होऊन पुढच्या हाका एेकाव्या लागतील. संभाव्य पाणी टंचाई रोखायची असेल तर म्हादईचा लढा जिंकावा लागेल.
राष्ट्रीय जलतंटा आयोगाने म्हादई पाणी वाटपासंबंधी तीन महिन्यांपूर्वी दिलेला निवाडा मान्य नसल्याने कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे विशेष याचिका दाखल केली आहे. तशाच प्रकारची याचिका या सरकारने आयोगालाही सादर केली आहे. खरे तर आयोगाने दिलेला निवाडा कोणत्याही राज्याचे समाधान करणारा नाही, तसा तो असूही शकत नाही. मात्र सर्वांगाने विचार करून, दीर्घकाळ घेतलेल्या सुनावणीनंतर आयोगाने गेल्या १४ ऑगस्ट रोजी निवाडा दिला. त्यानुसार कर्नाटकला १३.४२ टीएमसी पाणी, महाराष्ट्राला १.३३ टीएमसी तर गोव्याला सर्वाधिक म्हणजे २४ टीएमसी पाणी म्हादईतून देण्याचा आदेश आयोगाने दिला होता. गोव्यातर्फे सरकारी पातळीवर या निवाड्याचे स्वागत झाले. कदाचित सर्वाधिक प्रमाण पाहून हा आपलाच विजय असल्याचे सरकारने मानले असावे. मात्र म्हादईच्या पाण्यासाठी अविरतपणे लोकलढा चालविणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हा निवाडा मानवला नव्हता हे तर उघडच आहे. म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी असल्याने अन्य राज्यांना पाणी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, उलट असे पाणी दिल्यास गोव्यात पाणीटंचाई संभवते, शेती कोरडी पडू शकते अशी सबळ कारणे म्हादई बचाव अभियान या संघटनेने दिली होती, तथापि यावर सरकारी पातळीवर मात्र हालचाली झाल्या नाहीत. मिळेल त्यावर समाधान मानण्यासाठीच कोट्यवधी रुपये कोर्टकचेरीत घालवले का? असा प्रश्न सामान्य माणूस विचारायला लागला. अपेक्षेप्रमाणे त्याचा काहीही परिणाम सरकारवर झाला नाही.
आता कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने पुन्हा एकदा गोवा आणि महाराष्ट्राला प्रतिवाद करावा लागणार आहे. खरे तर कर्नाटकची मागणी होती ७.५६ टीएमसी पाण्याची. लवादाने कळसा प्रकल्पासाठी ३.५६ टीएमसी आणि भंडुरा प्रकल्पासाठी २.७२ टीएमसी आणि पिण्यासाठी व शेतीसाठी १.५ टीएमसी पाणी देण्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यावर समाधान न मानता कर्नाटक आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहे. खरे तर म्हादईचे एवढे पाणी कर्नाटकला देणे हा गोव्यावर मोठा अन्याय आहे, त्यावर सरकारतर्फे आव्हाने दिले जायला हवे होते, मात्र त्याएेवजी कर्नाटकच ‘उलट्या..’ मारत सुटले आहे. गोव्याला पुन्हा एकदा आपली बाजू भक्कमपणे मांडावी लागेल. म्हादई प्रकरणाचे बारकावे ठाऊक असलेले देशाचे सहाय्यक अॅटर्नी जनरल आत्माराम नाडकर्णी यावेळी गोव्याची बाजू मांडू शकणार नाहीत, हे मागेच स्पष्ट झाले आहे. ते देशाचे ज्येष्ठ कायदा अधिकारी बनल्याने एखाद्या राज्याच्या वतीने लढणार नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एक कायदेशीर लढ्यासाठी नवे शिलेदार शोधावे लागतील. गोवा सरकारने टाळाटाळ केली असली तरी याचिकाकर्ता कर्नाटकला तोंड देणे आता भाग आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा खर्च करावा लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे तोंडचे पाणी पळू नये यासाठी सावध होऊन पुढच्या हाका एेकाव्या लागतील. संभाव्य पाणी टंचाई रोखायची असेल तर म्हादईचा लढा जिंकावा लागेल. नव्याने मिळालेल्या संधीचे सोने करावे लागेल. कायदेशीर शस्त्रे परजावी लागतील, त्यासाठी ते पेलणारे मजबूत हात नव्याने तयार करावे लागतील. हे सारे अटळ आहे.त्यामुळे आतापासूनच तयारीला लागावे लागेल.
