म्हापसा अर्बनवर प्रशासक नेमा!

‘एकरकमी’चीही चौकशी व्हावी; भागधारकांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र


12th November 2018, 04:25 pm

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता

म्हापसा : म्हापसा अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाने २००५ ते २०१५ या काळात राबविलेल्या एकरकमी समझोता (ओटीएस) योजनेच्या अंमलबजावणीची चौकशी करण्यात यावी, बँकेच्या व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवण्यासाठी तातडीने प्रशासकांची नेमणूक करावी व प्रशासकांच्या देखरेखीखाली निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी भागधारकांच्या बँक बचाव गटाने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

भागधारक राजसिंग राणे, किरण शिरोडकर, यशवंत गवंडळकर व संदेश नाईक यांनी भागधारकांतर्फे मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय अधिकारी तसेच राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांना निवेदनाच्या प्रति सादर केल्या आहेत. संचालक मंडळाने एकरकमी योजनेखाली ६७ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा निधी माफ करून बँकेला नुकसानीत लोटले आहे. या प्रकारावरून संचालक मंडळाने व्यवस्थापनात गैरवर्तन व अफरातफर केल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी २००५ ते २०१५ या कालावधीतील संचालक मंडळाची चौकशी करण्याची मागणी भागधारकांनी केली आहे.

संचालक मंडळाने तडकाफडकी राजीनामे दिल्यावरून केंद्रीय निबंधक खात्याने खेद व्यक्त केला होता. तसेच अशाप्रकारे बँकेचे व्यवस्थापन रिकामी सोडता येणार नाही. राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी तातडीची आमसभा घ्यावी. संचालक मंडळाने राजीनामे स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असला, तरीही काळजीवाहू म्हणून विद्यमान संचालक मंडळाने बँकेचा कार्यभार सांभाळावा, असे आदेशही केंद्रीय निबंधकांनी दिला होता. त्यानुसार २४ ऑक्टोबर रोजी बँकेचे अध्यक्ष गुरुदास नाटेकर यांनी तातडीची बैठक घेऊन संचालक रमाकांत खलप यांच्या उपस्थितीत संचालक मंडळाने राजीनामे स्वीकारण्याच्या विषयावर चर्चा केली. संचालक मंडळाने राजीनामा स्वीकारणे आणि नव्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला गेला. शिवाय निवडणुकीच्या खर्चास भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) परवानगी घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. संचालक मंडळाने ४ सप्टेंबर रोजी राजीनामे दिले होते. परंतु अद्याप हे राजीनामे स्वीकारण्यात आलेले नाहीत.

भागधारक राजसिंग राणे म्हणतात...

- म्हापसा अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाने २००५ ते २०१५ या कार्यकाळात राबविलेली एकरकमी योजना बड्या कर्जदारांच्या फायद्यासाठी होती.

- या दहा वर्षांच्या कालावधीत ६७ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करून नंतर त्याच बुडीत कर्जदारांना कर्जे वितरित करण्यात आली. यातून एकरकमी समझोता ही योजना बँकेला संपविण्यासाठीच राबविण्यात आली होती, हे स्पष्ट होते.

- योग्य असे नवे संचालक मंडळ निवडण्याचा अधिकार भागधारकांना देण्यासाठी निवडणूक निष्पक्ष आणि मुक्तपणे व्हावी. स्वत:हून राजीनामे दिल्याने काळजीवाहू संचालक मंडळाला निर्णय घेण्याचे कोणतेही नैतिक अधिकार नाहीत. हे निर्णय नव्या मंडळाला घ्यायला द्यावेत.

- बँक व्यवस्थापनामध्ये काळजीवाहू संचालक मंडळाला विश्वासात घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी बँकेच्या सरव्यवस्थापकांकडे पत्राद्वारे करण्यात येणार आहे.