सरकारकडून दखल; कायद्याबाबत जागृती करण्याची मंत्री खंवटेंची हमी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील आल्वारा जमिनीचे हक्क मिळविण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत एका वर्षाने वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी शुक्रवारी दिली. आल्वारा जमिनींबाबत जुने दस्तावेज मिळविणे कठीण बनल्यामुळे तसेच या संधीचा जमीन मालकांना लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आरोग्यमंत्री तथा वाळपईचे आमदार विश्वजीत राणे यांनी शुक्रवारी वाळपईतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या शिष्टमंडळासह मंत्री रोहन खंवटे यांची भेट घेतली व आल्वारा जमिनींबाबतच्या विषयाबाबतचे सविस्तर निवेदन त्यांना सादर केले. गेली अनेक वर्षांपासून आल्वारा जमिनींबाबतचा प्रश्न रेंगाळत पडला होता. ‘कसेल त्याची जमीन’ या धर्तीवर ज्यांनी ही जमीन कसून तेथे उत्पन्न मिळविले आहे आणि ज्यांना पोर्तुगीज काळात आल्वारा मंजूर झाला आहे, त्यांना या जमिनीची मालकी देण्याच्या हेतूनेच कायदा दुरुस्ती केली आहे. जे लोक या दुरुस्तीबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत, त्यांचा गैरसमज झालेला आहे. आपण संबंधित तालुक्याचे मामलेदार, तलाठी यांच्यामार्फत कायदा दुरुस्तीची माहिती लोकांना देण्यासाठी जागृती कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश देऊ, अशी हमी खंवटे यांनी दिली.
पोर्तुगीज वटहुकूम ३६०२ नुसार १९१७ साली आल्वारा जमिनी कसण्यासाठी करार पद्धतीवर देण्यात आल्या होत्या. आल्वारा जमिनीत ‘डिफिनेटीव्ह’ आणि ‘प्रोव्हीझिनल’ असे दोन प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात मोडणाऱ्या आल्वाराधारकांना थेट मालकी हक्क प्राप्त होतील, तर दुसऱ्या गटातील आल्वाराधारकांना २ क्रमांकाचे अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे या जमिनीत कृषी उत्पन्न घेणे त्यांना सोपे होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
एन. डी. अगरवाल अहवाल फेब्रुवारीत
राज्यातील आल्वारा विषय आणि जमीन हक्कांबाबत चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एन. डी. अगरवाल समितीचा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात मिळणार आहे. या अहवालातून बरीचशी माहिती समोर येणार असून, अहवालानंतर एकूणच परिस्थिती स्पष्ट होईल. त्यामुळे सरकारला आल्वारा जमिनींबाबत निर्णय घेणे अधिक सोपे होईल, असेही महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.
