देवदार वृक्षाच्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती

जैविक घन कचऱ्यापासून जळणारा गॅस तयार करून त्यापासून वीज उत्पादन करण्याचे तंत्र नवे नाही. पण ज्यावेळी अशा कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प टाकायचा असतो तेव्हा त्याची आर्थिक व्यवहार्यता(Economic feasibility) तपासून घ्यावी लागते. ती तपासल्यानंतरच असे प्रकल्प उभारण्यात येतात. जळावू वायू fuel gas निर्माण करण्याचे दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे जे जैविक इंधन आहे ते कमी प्रमाणात अर्धवट जाळून त्यापासून प्रोड्युसर गॅस तयार करणे. दुसरा बायोगॅसची निर्मिती करणे, गोव्यात साळगाव येथे कार्यान्वित झालेल्या घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे सुमारे ७००० क्यु मी बायोगॅस वापरून वीज नि​र्मिती केली जाते.
देवदार वृक्षाची वने:
हिमालयातील राज्यामध्ये सूचिपर्णी वृक्षांच्या प्रकारात देवदार वृक्ष येतात. या वृक्षांच्या वाढीसाठी हवामान थंड असलेले पर्वतीय भाग उत्तम असतात. काही दशकापूर्वी वन विभागाने उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर देवदार वृक्षांची लागवड केली. उत्तराखंड राज्यात सुमारे ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रात नेपाळ, हिमाचल प्रदेशात मिळून सुमारे १५ लाख हेक्टर क्षेत्रात सध्या देवदार वृक्षांचे वन पसरले आहे. देवदार वृक्षांची खासियत म्हणजे हे वृक्ष भराभर वाढतात. त्यांचे जंगल तयार होण्यास फारसा वेळ लागत नाही. देवदार वृक्षांच्या पानात सुगंधी व औषधी द्रव्ये असल्याने या वनांच्या परिसरात अस्थमा, क्षयरोग(TB)यांचा प्रादुर्भाव होत नाही. देवदार वृक्षांचा जळण तसेच कोरीव कामासाठी व घरात पराता, पळी, खलबत्ता इत्यादी तयार करण्यासाठी स्थानिकांना उपयोग असतो. या आजकाल जंगली प्राणी आणि मानवी वस्त्या यामध्ये एक प्रकारचा जीवनमरणाचा संघर्ष सुरु झाला आहे त्याची झळ ही मानवी वस्त्यांना पोहचते.
मार्च ते जुलै दरम्यान देवदार वृक्षांच्या जंगलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गळणारा पानांचा कचरा साठतो. त्याची उत्पादक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी वीज निर्मिती प्रकल्प प्रायोगिक स्तरावर (pilot scale) घेण्यात आला. प्रथम वाळलेल्या पानांचा कचरा अत्यंत जास्त प्रमाणात दाबून त्याच्या बट्ट्या करण्याचे प्रयोग केले गेले. पण प्रयोगांती असे दिसले की, ती उच्चदाब देण्याची यंत्रे चालविण्यासाठी लागणारी ऊर्जा आणि तीची किंमत पाहता असा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नाही. दुसरा पर्याय जळणारा वायू प्रोड्युसर गॅस त्यापासून तयार करणे, या प्रयोगाच्या कामात अवनी बायो एनर्जी या कंपनीने पुढाकार घेतला. देवदाराची पाने प्रथम बारीक कापून नंतर ती गॅसिफायर या यंत्रात अर्धवट जाळण्यात आली. अर्धवट जाळल्यामुळे त्यात मिथेन हायड्रोजन, कार्बनमोनो ऑक्साईड सारखे ज्वलनशील वायूंचे मिश्रण तयार झाले. ते वापरून वीज निर्मिती करण्यात आली. अर्धवट जळलेल्या कचरा खाली उरला, त्यापासून कोळसा मिळाला. तो नैसर्गिक इंधन म्हणून सहज वापरता आला.
हा प्रकल्प चालविण्यासाठी गळलेल्या वाळक्या पानांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता होती. ते गोळा करण्यासाठी स्थानिकांची मदत घेण्यात आली. त्याचे त्यांना किलोमागे एक रूपया प्रमाणे मोबदला देण्यात आला. पूर्वी वाया जाणारा व ज्वलनशीलतेमुळे संहारक ठरू शकणाऱ्या कचऱ्याला यामुळे मूल्य मिळू लागले.
अवनी बायो मासने प्रथम अगदी लहान क्षमतेचा, फक्त ९ किलो वॅटचा प्रकल्प हाती घेतला. त्यावर केलेल्या प्रयोगातून प्रकल्पाची प्रामुख्याने तांत्रिक व्यवहार्यता Technical feasibility प्रस्थापित झाली. ते पाहिल्यानंतर गुंतवणूकदारांचे त्याकडे लक्ष गेले. त्यांनी अवनी बायो एनर्जीला थोडी थोडकी नव्हे तर अडीच लाख डॉलर सुमारे पावणे दोन कोटींची आर्थिक मदत देऊ केली. त्या रकमेतून मोठ्या क्षमतेचे म्हणजे १०० ते १५० कि.वॅ. क्षमतेचे २० प्रकल्प देवदार वृक्षांच्या लागवडीच्या परिसरात घालण्याचे ठरले. तसेच महिंद्र आणि महिंद्र या कंपनीने सुद्धा २५ लाखांची आर्थिक मदत देऊ केली. अवनी बायो ऊर्जा कंपनी आता १२० कि.वॅ. क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याची तयारी करते आहे. या प्रकल्पातून सुमारे हजार घरांना वीज उपलब्ध करून देता येईल. किंवा १००-१२० घरांची वस्ती असलेल्या ८-१० खेड्यांना वीज पुरवठा करता येईल. या प्रकल्पातून जो कोळसा निघेल तो १००-१२० कुटुंबांना घरगुती जळण म्हणून वर्षभर पुरु शकेल. वर्षभरात एकूण ७.५ लाख कि.वॅ. ऊर्जा तयार होण्याची शक्यता असेल.
पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत
उत्तराखंड राज्यात सुमारे ४ लाख हेक्टर क्षेत्र देवदार वृक्षांच्या व वनांच्या लागवडीखाली आहे. त्या क्षेत्रातून देवदार पानांच्या वापरातून पूर्णपणे उपयोगात आणल्यास सुमारे १०० मे.वॅ. वीज निर्मित क्षमता आहे. ती वीज उत्तराखंड विद्युत विभाग ५.३६ पैसे प्रति युनिट या भावाने खरेदी करेल. हा पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत, नैसर्गिक साधनांवर आधारलेला आहे. त्यातून राज्यांसाठी केंद्र शासनाने दिलेले पर्यायी ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल.
या प्रकल्पामध्ये काही अडचणी सुद्धा येऊ शकतात. जेव्हा जास्त संख्येने ठिकठिकाणी असे प्रकल्प उभे राहतील तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर वाळलेल्या पानांची वाहतूक सुरक्षितपणे व आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य ठरेल असे मार्ग शोधावे लागतील. पाने ओली असली तर त्या प्रमाणात ऊर्जा उत्पादन कमी होईल तेव्हा वाळलेल्या पानांची प्रत ठरवून त्या प्रमाणे त्यांचा गोळा करणाऱ्यांना कमीजास्त प्रमाणात मोबदला त्यांना स्वीकारार्ह वाटेल की नाही हाही प्रश्न असेल गॅसिफिकेशन यंत्रणेची दुरुस्ती बरेच वेळा करावी लागते. तोही खर्च आर्थिक व्यवहार्यता जोखताना लक्षात घ्यावा लागेल. हे सर्व नीट ताळून पाहण्यासाठी मध्यम क्षमतेचा १२० कि.वॅ.चा प्रकल्प उभारणे हाती घेतले आहे. येत्या वर्ष -दोन वर्षात त्याचे फलित हाती यावे.