आल्वारा जमिनीचा गुंता !

जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, तलाठी यांना खाजगी जमिनीबाबतही हस्तक्षेप करण्याचा जो अधिकार प्राप्त झाला, त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.

Story: अग्रलेख | 09th November 2018, 06:00 Hrs

पेडणे, केपे, सांगे,धारबांदोडा, सत्तरी आणि काणकोण तालुक्यातील ‘आल्वारा’ जमिनी सरकारी मालमत्ता असल्याच्या आविर्भावात गरीब आणि कष्टकरी लोकांकडून बळकावण्याचा परवाना सरकारला कोणी दिला याचा शोध घेण्याची वेळ आता आली आहे. अचानक हाती घबाड लागावे तशी सरकारची अवस्था झाल्याचे दिसते आहे. या आल्वारा जागेचा इतिहास आणि अलीकडची कायदेशीर वाटचाल पाहाता, पोर्तुगीजांनी दिले ते मुक्त गोव्याच्या सरकारने हिरावले असे म्हणण्याची वेळ गरीब शेतकऱ्यांवर आणि छोट्या जमीन मालकांवर आली आहे. पोर्तुगीजांनी मालक-कूळ-मुंडकार-शेतकरी यांचे संबंध बिघडू नयेत यासाठी जमिनीचे नियम आणि व्यवहार यांना महसुली बाबींपासून दूर ठेवले होते. याउलट उर्वरित देशात त्यावेळी सर्व जमिनी या महसुली बाबी मानल्या गेल्या होत्या. पोर्तुगीज सरकारने आपल्या ताब्यातील सर्व जागा कष्टकऱ्यांना देताना, त्यांनी दहा वर्षे कसून झाल्यावर, दरवर्षी नाममात्र ‘मात्रिज प्रेडियाल’ (कर) भरल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया करून मालकी मिळवावी अशी अट घातली होती. साक्षरांनी याचा लाभ घेतला तर कष्टकऱ्यांनी केवळ राबून त्यावरील उत्पन्न घेतले, मात्र मालकीचा लेखी हक्क मिळवला नाही. याचाच लाभ मुक्तीनंतरच्या अधिकाऱ्यांनी घेऊन राज्यातील सर्वच जमीन महसुली असल्याची तरतूद कायद्यात केल्याने अनेकांच्या ताब्यातील या ‘आल्वारा’ जागा आपल्या असल्याचा थाट सरकार आता मिरवू शकते. अर्थात त्यानंतर १९६८ च्या एका याचिकेच्या संदर्भात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यात खाजगी, सामूहिक आणि सरकारी अशा तीन प्रकारच्या जागा असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून जमीन महसुल कोडमध्ये सर्व जमिनी अंतर्भूत करून अधिकाऱ्यांना रान मोकळे करण्यात आले. खरे तर राजकारण्यांनी केलेली ही सोय बेकायदा आहे, अशी टीका आताही त्यासंदर्भात केली जाते. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, तलाठी यांना खाजगी जमिनीबाबतही हस्तक्षेप करण्याचा जो अधिकार प्राप्त झाला, त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सरकार उठसूठ आल्वारा जमिनी आपल्या मालकीच्या असल्याचा जो दावा करीत आहे, त्याला या ‘कोड’चा आधार घेतला जातो.
दहा वर्षे कसल्यावर ‘आल्वारा’ जमिनी संबंधित कसणाऱ्याच्या होतात, हा पोर्तुगीज कायदा अस्तित्वात नाही, त्याएेवजी १९६८ चा कोड लागू आहे, त्यामुळे त्या सर्व जागा सरकारी मालकीच्या ठरतात असा समज करून घेऊन जनता, सरकारी यंत्रणा वागते आहे. शेतकरी तथा ताबेदार याला आपण हक्क गमावल्याचे वाटते आहे. त्यामुळे जागा हातची गेली असून सरकार त्यावर मालकी सांगू शकते, या समजाने शेतकरीही हतबल झाल्यासारखा वागतो आहे. आपणच कसलेली, काबाडकष्ट केलेली जमीन आता आपली राहिलेली नाही, त्याची मालकी सरकारकडे आहे असा समज ताबेदारांनी करून घेतला आहे. याचाच लाभ घेत सरकार अमुक पैसे भरा, मालकी मिळवा असे बिनदिक्कतपणे सांगत आहे. एवढी आर्थिक क्षमता शेतकऱ्याजवळ नसल्याने ती जागा सरकारच्या ताब्यात येईल आणि नंतर ती हडप करता येईल असे गणित जर आजचे राजकारणी मांडत असतील तर त्यात नवल ते काय? महाराष्ट्र, केरळ आदी राज्यांतील जमिनीचे कायदे सरसकट लागू करून ‘सब भूमी सरकारकी’ असा न्याय लावला गेल्याने शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे. १९७१ मधील भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्ती म्हणजे मालकीसाठी बाजारभावाने ‘आपल्याच’ जमिनीची खरेदी करण्याची तरतूद अन्यायकारक आहे, हे तर स्पष्टपणे दिसते आहे.
साधीसोपी पद्धत अवलंबून ‘आल्वारा’च्या जागा संबंधितांना देण्यासाठी सरकार आता पुढे सरसावले असले तरी त्यासाठी लागणारे शुल्क भरमसाठ असणे योग्य नाही. मालकी हक्कावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी पैसे भरावे लागणे, त्यासाठी कागदोपत्री दस्ताएेवज मिळविणे यासाठी संबंधित शेतकऱ्याला हेलपाटे घालावे लागतील तर तो नव्या पद्धतीचा दोष मानावा लागेल. सुटसुटीत पद्धत असल्यास तसेच सर्वेक्षण खात्यात पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध झाल्यास ही प्रक्रिया अधिक सोपी होऊन जाईल. आपल्या पूर्वजांनी सांभाळलेली, कसलेली जमीन ताब्यात घेऊन मालकीची नोंद होऊ शकल्यास शेतकरी संतुष्ट होईल. अशी जागा विकण्यावर बंधने मात्र असायला हवीत. नपेक्षा या जमिनी परप्रांतीय आणि हितसंबंधी राजकारणी यांच्या घशात जातील. आल्वाराची समस्या उग्र होण्यापूर्वी त्यावर तोडगा निघायला हवा. महसुल मंत्र्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.            

Related news

मतदानाच्या विश्लेषणातील काही निष्कर्ष

गोव्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ८० टक्के मतदानाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. असह्य उकाड्यामुळे मतदान कमी होणार हे माझे भाकीत अचूक ठरले. त्याचप्रमाणे २३ मे रोजी तिन्ही पोटनिवडणुका व दोन लोकसभा मतदारसंघांत भाजपचा विजय होईल, हेही भाकीत अचूक ठरणार आहे. Read more

निवडणूक आयोगाच्या कमतरता

निवडणुकीच्या बराच काळ आधी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे उपलब्ध असतात. यंत्रे तपासूनच मतदानासाठी ठेवणे अपेक्षित असते. तरी मतदानावेळी यंत्रे बिघडतात कशी या प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाने दिले पाहिजे. Read more