गोवा खाणप्रश्न ‘अॅटर्नी जनरल’ कार्यालयात अडकला

खाण शिष्टमंडळाने घेतली केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आणि रवी शंकर प्रसाद यांची भेट

Story: प्रतिनिधी | गोवन वार्ता |
31st October 2018, 03:02 pm
गोवा खाणप्रश्न ‘अॅटर्नी जनरल’ कार्यालयात अडकला

पणजी: राज्यातील खाणप्रश्नी कायदेशीर तोडगा काढण्यासंबंधीचा प्रस्ताव दिल्लीत अॅटर्नी जनरल यांच्या कार्यालयात अडकला आहे. हा प्रस्ताव तत्काळ हातावेगळा करून वटहुकुम जारी करण्याची प्रक्रिया गतीमान व्हावी, अशी मागणी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट संघटनेच्या वतीने बुधवारी करण्यात आली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू आणि केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांची या शिष्टमंडळाने दिल्लीत भेट घेतली.

राज्यातील खाण उद्योग पुन्हा सुरू व्हावा यासाठी खाण अवलंबित प्रयत्नशील आहेत. सरकारकडून हा विषय सोडवण्याचे आश्वासन मिळत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र काहीच हालचाली होत नाही,अशी नाराजी खाण अवलंबितांनी व्यक्त केली. खाणप्रश्न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय रस्ता वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. नितीन गडकरी यांनी गोव्यात भेट देऊन सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन हा विषय जाणून घेतला होता. परंतु, तरीही अपेक्षित गती मिळत नसल्याने खाण अवलंबितांचा संयम ढळू लागला आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ‘एम्स’ इस्पितळातून केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना पत्र पाठवून तत्काळ निर्णय घेण्याची विनंती करून आता बराच काळ उलटला आहे. तरीही केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत खाण अवलंबितांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्रात भाजपचे तीन खासदार आहेत. श्रीपाद नाईक हे केंद्रात आयुषमंत्री असूनही याविषयी काहीच ठोस कृती घडताना दिसत नाही,अशी माहिती या शिष्टमंडळाने दिली. खाण अवलंबितांचे नेते पुती गावकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यापूर्वी केंद्रातील नेत्यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले होते. आता खासदारांकडून विशेष उत्साह दाखवला जात नसल्याने पुती गावकर यांनी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांना घेऊन या विषयाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे.

या शिष्टमंडळाने बुधवारी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली. सुरेश प्रभू यांना यापूर्वी राज्याचे नगर नियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी खाणींसंबंधी निवेदन सादर केले होते. दरम्यान, आपल्या कार्यालयाअंतर्गत विशेष अधिकारी नेमून या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन प्रभू यांनी खाण अवलंबितांना दिले. यानंतर या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कायदामंत्री रवी शंकर प्रसाद यांची भेट घेतली. राज्यातील खाणींच्या विषयासंबंधी तयार केलेला प्रस्ताव अॅटर्नी जनरल यांच्या कार्यालयात कायदेशीर सल्ल्यासाठी पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव बराच काळ तिथे रेंगाळल्यामुळे तो ताबडतोब निकालात काढावा, अशी विनंती या शिष्टमंडळाने त्यांच्याकडे केली. राज्यातील खाण विषयाचे गांभीर्य केंद्राला आहे आणि त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. हा विषय तातडीने निकालात काढून खाण उद्योग पूर्ववत व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

हेही वाचा