‘म्हापसा अर्बन’च्या संचालक मंडळाची नव्याने निवडणूक?

संचालकांचे राजीनामे स्वीकारण्यास केंद्रीय निबंधकांचा नकार; संचालक मंडळाची आज बैठक


23rd October 2018, 07:05 pm

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता

म्हापसा : केंद्रीय सहकार निबंधकांनी म्हापसा अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला असून मंडळाची नव्याने निवडणूक घेण्याची सूचना केली आहे. यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी मंगळवार, दि. २३ रोजी सांयकाळी संचालक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही माहिती बँकेचे अध्यक्ष गुरूदास नाटेकर यांनी दिली.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बनवर २०१५ मध्ये आर्थिक निर्बंध लागू केले होते. आरबीआयच्या निर्बंधाविरुद्ध संचालक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. परंतु या प्रकरणी ३ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतरही ऑगस्ट २०१८ मध्ये आरबीआयने आणखी सहा महिन्यांनी निर्बंधांची मुदत वाढविली होती.

या घडामोडींमुळे भागधारक आणि कर्मचारी वर्गाकडून संचालक मंडळाला लक्ष्य करण्यात येत होते. या कारणाने ४ सप्टेंबर रोजी सर्व संचालक मंडळाने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. बँकेच्या सरव्यवस्थापकांनी संचालक मंडळाचे राजीनामे केंद्रीय सहकार निबंधक, केंद्रीय कृषी मंत्रालय, राज्य सहकार निबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, राज्याचे मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री यांना इमेलद्वारे पाठविले होते. मात्र, केंद्रीय सहकार निबंधकांनी त्यांचे राजीनामे स्वीकारण्यास नकार दिला. शिवाय विद्यमान संचालक मंडळाने मंडळाची नव्याने निवडणूक घ्यावी व निवडणुकीनंतर बँकेचा ताबा नव्या संचालक मंडळाकडे सोपवावा, असा आदेशही केंद्रीय सहकार निबंधकांनी पत्राद्वारे दिला आहे.

सहकार निबंधकांच्या या पत्रावर निर्णय घेण्यासाठी सरव्यवस्थापक शैलेंद्र सावंत यांनी मंगळवार, २३ रोजी संचालक मंडळाची तातडीची बैठक बोलविली आहे. बँकेच्या प्रधान कार्यालयात सांयकाळी ही बैठक होईल. या बैठकीशिवाय कायदेशीर सल्लाही घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नव्या संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यायची झाल्यास सुमारे ६ ते ८ लाख रुपये बँकेला खर्च करावे लागतील. बँकेवर सध्या निर्बंध असल्याने पैसे बँकेच्या खात्यातून काढण्यास परवानगी नाही. आरबीआयने निर्बंध शिथिल केल्यास निवडणुकीसाठी पैसे खर्च करता येतील, अशी माहिती एका संचालकाने दिली.

केंद्रीय सहकार निबंधकांनी राजीनामा नाकारण्याचे कारण

आरबीआयचे बँकेवर निर्बंध लागू असल्याने संचालक मंडळाचा राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. संचालक मंडळाने एकत्रितरित्या राजीनामापत्र न देता वैयक्तिकरित्या ते सादर केले आहेत. वैयक्तिक राजीनामापत्र स्वीकारण्याचा अधिकार अध्यक्षालाच आहे. ते राजीनामे त्यांनी स्वीकारायला हवेत. त्यामुळे संचालकांनी नव्याने निवडणूक घेऊन नव्या संचालक मंडळाकडे जबाबदारी द्यावी, असे पत्र केंद्रीय सहकार निबंधकांनी पाठवले आहे.