बजेटच्या खर्चात २० टक्के कपात शेवटच्या तिमाहीसाठी खात्यांना ताकीद महसुली खर्च कपात २५ टक्के
विशेष प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सामाजिक योजना वगळता अन्य प्रकारचे खर्च नियंत्रणात आणून आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यात अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदीतील खर्चात २० टक्के कपात केली आहे. तसेच महसुली खर्चातील कपात २५ टक्क्यांवर नेली आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती गंभीर असल्यामुळे ही तातडीची उपाययोजना राज्य सरकारने केली आहे.
महसुली खर्चात २५ टक्के कपात प्रथमच झाली आहे. ज्यात वेतन व पेन्शन याशिवाय अन्य कसल्याच खर्चाचा फेर- विनीमय सरकार करणार नाही. त्यामुळे महसुली खर्चाला चाप बसला आहे. यात कर्जाची परतफेड व व्याजाला सूट देण्यात आली आहे.
दरम्यान, आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत म्हणजेच जानेवारी ते मार्चपर्यंतच्या कालावधीत एकूण अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीतील प्रत्येक खात्याने २० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग खर्च करू नये. तसेच फेब्रुवारी व मार्च महिन्यांत हा खर्च ८ टक्के एवढा कमी ठेवावा, असेही निर्देश सरकारने खात्यांना दिले आहेत.
खर्चावर नियंत्रण राहावे, यासाठी प्रत्येक सरकारी खाते प्रमुखाला पुढील महिन्यांचा खर्चाचा आराखडा तयार करून तो सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. २३ ऑक्टोबरपर्यंत हे आराखडे वित्त खात्याला सादर करायचे आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत जो खर्च खात्यांनी केलेला नाही, तो पुढे जानेवारी ते मार्च महिन्यादरम्यान करता येणार नाही. त्यासाठी जो आराखडा २३ ऑक्टोबरपर्यंत सादर केला जाईल, त्याप्रमाणेच खर्च करण्याची मुभा असेल. जर आवश्यक अशा वेळी जास्त खर्च करण्याची वेळ आल्यास वित्त खात्याच्या परवानगीने खर्च करता येईल. त्यासाठी दहा दिवस आधी प्रस्ताव सरकारला पाठवावा लागेल.
जीएसटीमधून फार मोठा महसूल येत नाही व पेट्रोलवरील व्हॅटमध्ये झालेली कपात, अशा काही कारणांमुळे राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे.
