राज्यात अपंग सरकार, पिडीत जनता!

राजकीय खेळात जनता भरडली जात अाहे. सरकार खात्यातील कामे अडून पडतात. त्याचा परिणाम सामाजिक व स्वराज्य संस्था तसेच सामान्य जनतेला भोगावे लागतात. याचे भानच कोणा एखाद्या लोकप्रतिनिधीला नसावे अाणि असलेच तर लक्षात कोण घेतो? असे म्हणावे लागेल.

Story: मध्यरेषा | रमेश सावईकर |
23rd October 2018, 06:00 am

गोव्यात सध्या सर्वच क्षेत्रात विचित्र अशी परिस्थिती निर्माण झाली अाहे. त्याचे खरे मूळ राजकीय परिस्थितीशी निगडित अाहे. ज्यावेळी अजब असे काही तरी घडल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव जनतेला येतो तेव्हा ‘अजब तुझे सरकार!’ असे म्हटले जाते. पण अापल्या गोव्यात सध्यस्थितीत अाम्ही तेही म्हणू शकत नाही. कारण राज्यात सरकार अस्तित्वात अाहे की नाही असा प्रश्न जनतेला पडण्यासारखी परिस्थिती अाहे.
सत्तेचे तारु ज्याच्या हातात अाहे तोच मूळी गर्भगळित होऊन तारू पुढे जात असल्याचा अाभास अापल्या मर्जीतल्या पाठिराख्यांच्या सहाय्याने निर्माण करीत अाहे. अस्तित्वात असलेले सरकार इतके दुर्बळ बनले अाहे की जनहितार्थ एखादा निर्णय घ्यायचा झाल्यास तो कोणी, केव्हा व कसा घ्यायचा आणि त्याची अंमलबजावणी करायची असा यक्ष प्रश्न अा वासून उभा अाहे.
एका परीने लोकशाहीची क्रूर थट्टाच चालू अाहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मंत्रिमंडळ सदस्यांची (मंत्र्यांची) रीतसर बैठक घेऊन तातडीचे निर्णय घ्यायचे झाल्यास ते घेणारा प्रमुख मंत्री अापण स्वत: काहीच करीत नाही अाणि सहकाऱ्यांनाही मुभा देत नाही. मंत्रिमंडळाची बैठक चक्क इस्पितळात घेण्याची जी घटना घडली ती गोव्याच्या इतिहासात पहिलीच ठरणारी अाहे. विरोधकांनी त्याचा उल्लेख करून टोला लगावला तर मंत्री फक्त अापणाला भेटायला, सल्ला घ्यायला इस्पितळात अाले होते, बैठक वगैरेसाठी नाहीच असा खुलासा देऊन सत्य विदारक परिस्थितीला वाचा फोडणाऱ्यांची तोंड बंद करण्याची शक्कल लढविली जात अाहे.
या राजकीय खेळात जनता भरडली जात अाहे. सरकार खात्यातील कामे अडून पडतात. त्याचा परिणाम सामाजिक व स्वराज्य संस्था तसेच सामान्य जनतेला भोगावे लागतात. याचे भानच कोणा एखाद्या लोकप्रतिनिधीला नसावे अाणि असलेच तर लक्षात कोण घेतो? असे म्हणावे लागेल.
सत्ताधाऱ्यांनी नैतिक जबाबदारी अोळखून सत्तेची मुख्य खुर्ची खाली करून सहकारी मंत्र्याला ती दिली असती तर काय बिघडले असते? असा प्रश्न जनतेला पडला अाहे. त्या खुर्चीसाठी दावेदारी मात्र सौदेबाजी करण्यात मग्न झाले अाहेत. त्यांच्यात स्पर्धा अाहे. ती जिंकण्यासाठी कोण कुठल्या नी कोणत्या पक्षाचा तट्टू पुढे करील ह्याचा अंदाज बांधणे कठीण अाहे. सत्तेसाठी पक्षनिष्ठा, तत्वनिष्ठा व स्वनिष्ठा बिनशर्त खुंटीला टांगून ठेवण्याची त्यांची तयारी! ‘ना भय, ना लज्जा!’ जनता बिचारी काय करणार? कार्यकर्त्यांचीही तारांबळ. त्यांच्या मतांना काडीचीही किंमत न देता सौदेबाजी करून त्यांचे मंत्री मोकळे! अग अग म्हशी, अाम्हाला कुठे नेशी? याचा त्यांना खराखुरा प्रत्यय येतो आहे.
कॅसिनोचा विषय निघाला की सरकार बेताल व बेभरवंशी विधान करून जनतेला अाश्वासनांद्वारे विरंगुळा देतात. अापलीच पूर्वीची अाश्वासने मोडीत काढणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांना म्हणावे तरी काय?
कॅसिनो मांडवी नदीतून हटवू नि अन्यत्र ठिकाणी नेऊ अशी अाश्वासने देणाऱ्या सरकारने कॅसिनो मालकांची गेली दोन-तीन वर्षे तळी उचलून धरली. कॅसिनो हे महसूल उत्पन्नाचे साधन अाहे अशी हाकाटी पिटणाऱ्या सध्या सत्ता उपभोगीत असलेल्या पक्षाने यापूर्वी कॅसिनोला कडाडून विरोध केला होता.
‘गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास’ अशी यांची धोरणहीन, तत्वहीन वृत्ती आणि शासन पध्दती राज्यातील भावी पिढीचे नुकसान करणारी अाहे. कॅसिनो संस्कृतीने अापली युवा पिढी अनिष्ठ अाकर्षणाऱ्या अासक्तीने पार बिघडत अाहे. भविष्यात ती एक गंभीर कौटुंबिक पातळीवर अाणि सामाजिक स्तरावर समस्या बनून राहणार अाहे. याचा विचार सरकारमधील सुज्ञ, शिक्षित लोकप्रतिनिधींनी करावयास हवा.
कॅसिनोधारकच जर सरकारवर नियंत्रण ठेवू लागले तर कोणत्या चांगल्या कृतीची अपेक्षा कोण व कशी बाळगणार? सरकारने हा प्रश्न वरवरपणे न हाताळता सखोल अभ्यास करूनच निर्णय घ्यायला हवा. महसूल उत्पन्न वाढले म्हणून राज्याचा विकास होणार नाही. राज्यातील नागरिकांचा व्यक्तिमत्त्व विकास व्हायला हवा. त्याचबरोबर नीतीचे अधिष्ठान हवे. ज्या योगे कॅसिनोला युवा पिढीच विरोध करून कॅसिनोवर बहिष्कार घालतील. अापली भारतीय संस्कृती, कौटुंबिक वात्सल्यभरीत व्यवस्था बिघडू दिली तर जीवनात स्वप्नभंगाचे परिणाम दिसून येतील.
राज्यात खाणींचा विषय सध्या फक्त चर्चेचा राहिलेला नाही, कारण खाण अवलंबित अापल्या मागण्याची पूर्तता व्हावी म्हणून रस्त्यावर उतरण्याची, अाक्रमक पवित्रा घेण्याची धमकी सरकारला देत नाही. पुढील महिन्यात खाणी पूर्ववत सुरु होतील असे खोटे आश्वासन देऊन प्रश्न लांबणीवर टाकल्याने सकारात्मक असे काहीच घडणार नाही.
खाण बंदीचा प्रश्न ज्यावेळी राज्य सरकारने हाती घेण्याची गरज होती, त्यावेळी अालेली वेळ निभावून नेण्याच्या ‘धरसोड’ वृत्तीमुळे प्रश्नाचं घोंगडं भिजत पडलं. अाता खाण अवलंबित जे हजारोंच्या संख्येने खाणपट्ट्यात रहातात त्यांच्यावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली अाहे. ट्रक ड्रायव्हर, क्लीनर, गॅरेज चालक, मॅकेनिक, अादींना सरकार पर्यायी कोणता व्यवसाय उपलब्ध करून देणार? हा प्रश्न अनुपस्थित अाहे.
खाणींचे अमर्याद उत्खनन झाल्याने यापुढे खाणीत किती प्रमाणात खनिजाचा साठा अाहे, ह्याचे सर्वेक्षण झालेले नाही. तर मग लीजांचा लिलाव कोणत्या अाधारावर करणार? ही प्रक्रियाही वेळ खाणारी अाहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसारच त्यातून सुयोग्य कायदेशीर मार्ग शोधून काढणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी. पण सरकार त्याकामी पूर्णपणे अपेक्षी ठरले अाहे.दुसरा मुद्दा असा की खुद्द राज्य खाणमंत्रीही खाण अवलंबितांना ठोस अाश्वासन देऊ शकत नाही. केंद्रीय खाण कायद्यात दुरुस्ती करणे किंबहुना राष्ट्रपतींनी वटहुकूम काढणे हे दोन पर्याय खाण प्रश्न निकालात काढण्यासाठी सद्या दृष्टीपथात अाहे.केंद्राने कायदा दुरुस्ती करणे म्हणजे ततसंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडून मंजूर करून घेणे, नंर राज्यसभेत संमत होणे व अंतिम राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायदा दुरुस्ती विधेयकाची अंमलबजावणी करणे हा पर्याय दीर्घ प्रक्रियेमुळे अधिक अवधीचा असला तरी प्रश्न कायमचा सोडविणारा अाहे.
राज्य सरकारच सध्या एवढे दुबळे बनले अाहे की, त्याला जनतेचा, जनहिताचा व लोककल्याणार्थ विकासकामे, सहाय्य योजना मार्गी लावण्यास अावश्यक वेळेची उपलब्धी नाही. या पार्श्वभूमीवर विचार करून प्रश्न ताटकळत ठेवणे, जनतेने अावाज केला तर दडपून टाकण्याचे घाणेरडे प्रयत्न करणे अाणि वेळ निभावून नेणे हाच बहुधा सरकार पसंतीचा पर्याय असावा. दुसरे म्हणजे प्रश्न सोडविण्याचे राहून गेले तर तोच प्रश्न घेऊन पुनश्च लोकांकडे पाच वर्षानंतर जायचे हा सोयीचा मार्ग सरकारने निवडला असावा.
खाण प्रश्न हा नुसता खाण अवलंबितांचा नसून राज्यातील जनतेच्या जीवनाशी निगडीत असा तो सामाजिक प्रश्न अाहे. सामाजिक परिस्थिती बिघडली तर सर्वच क्षेत्रात वाईट प्रवृत्तीना उत्तेजन मिळते. त्यातून सरकारसह सर्वांचे नुकसान होते.
सध्या राज्यात विकासाच्या योजना यांना त्या कारणास्तव अडून राहिल्या अाहेत. त्यावरती सर्वंकष विचार झाला तरच सदोष योजना बाजूला पडून जनतेचे प्रश्न जनहितार्थ सोडविणे सरकारला साध्य होईल अशी अपेक्षा करायला वाव अाहे.