कव्हर स्टोरी
------
अमेरिकेतील सॅनफ्रान्सिस्को शहरात १९४५ साली अमेरिका, ब्रिटन, रशिया व चीनच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा जन्म झाला. या संघात जगातील गरीब, श्रीमंत, लहान, मोठ्या अशा सर्व राष्ट्रांना समान स्थान व आवाज असल्याचे वरचेवर दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही. सद्यःस्थितीत संयुक्त राष्ट्र संघावर वर्चस्व आहे ते वरील चार प्रमुख देशांचेच. ‘बळी तो कान पिळी’ या एकाच न्यायाने राष्ट्रसंघ आजपर्यंत वागत आलेला आहे. ‘जगाचे हित आणि दीनदुबळ्यांबाबत प्रीत’ हा राष्ट्रसंघाचा जाहिरातीपुरता दिखाऊपणा आता उघड होत असून ‘आपण व आपल्यापुरते, आपल्या हिताचे’ हे नवे समीकरण तयार होऊ लागले आहे. एरवी छुप्या पद्धतीने आपले मनसुबे राबविणारी राष्ट्रे आता तर तसे खुलेआम बोलूही लागली आहेत. ‘अमेरिकेचे हित जोपासण्यात आम्ही समर्थ आहोत’ आणि ‘राष्ट्रसंघप्रेरीत मानवाधिकार परिषद, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयात वगैरे संस्थांवर आमचा विश्वास नाही’, अशी दर्पोक्ती अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप यांनी खुद्द राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावरून केली.
चीनसारख्या देशाने तर फक्त ‘आपल्या राष्ट्रहितापुरतेच बोलायचे’ ठरविल्याने या देशाने जागतिक व्यासपीठाचा फायदा आपल्यापुरता करून घेण्यातच धन्यता मानली आहे. रशिया आणि ब्रिटन ही राष्ट्रे आपसात शाब्दिक कुरघोडी करण्यात दंग असून सध्या ब्रिटनकडे रशियाने आपल्याच एका गुप्तहेर व त्याच्या मुलीला केलेल्या विषप्रयोगाच्या आरोपाचे आयतेच कोलीत सापडले आहे. थोडक्यात जगाचे हित साधण्यासाठी स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाचा गळा घोटण्याचे काम या संघाचे पालकत्व घेतलेल्या मुकादमांनीच केले असून भावी काळात या संघाची उपयुक्तता ती काय राहील, याबद्दल कल्पनाच करवत नाही.
अमेरिका-चीनची मक्तेदारी
प्रचंड राजकीय, आर्थिक, बौद्धिक सामर्थ्य असलेल्या अमेरिकेच्या पुढाकारानेच संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाल्यामुळे व खुद्द संघाचे प्रमुख कार्यालयच अमेरिकेत असल्यामुळे संघाचा कर्ता करविता देश म्हणून या देशाचा मोठा दबदबा आहे. १९४५-५० च्या तुलनेत आजच्या घडीला संयुक्त राष्ट्रसंघाचा खर्च ४०-५० पटीने वाढला असून या खर्चाचा २५ टक्के भाग अमेरिका उचलत असते. त्यापाठोपाठ जपान १० टक्के तर युरोपियन युनियनमधील सर्व देश मिळून ३० टक्के खर्च उचलतात. यावरून अमेरिकेचे या संघावरील वर्चस्व लक्षात यावे. थोडक्यात संघाच्या सगळ्या निर्णय प्रक्रियेत दृश्य-अदृश्य स्वरुपात अमेरिकेचा हस्तक्षेप ठरलेलाच.
राष्ट्रसंघाच्या संबंधित मानवी हक्क आयोग, सांस्कृतिक अंग ‘युनेस्को’ या संस्थांतून अमेरिकेने लक्ष काढून घेतल्यामुळे चीनने या संस्थांमधून सक्रियता दाखवायला सुरुवात केली आहे. जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ, आशिया खंडातील अबाधित वर्चस्व व पराकोटीचा आत्मकेंद्रित मुत्सद्दीपणाच्या जोरावर चीन राष्ट्रसंघातील स्वायत्त व संलग्न संस्थांमधून अमेरिकेच्या गैरहजेरीची पोकळी भरून काढण्यात सुरुवात केली आहे. २०१३ पर्यंत चीन राष्ट्रसंघाच्या एकूण खर्चाचा फक्त ३ टक्के भाग उचलत असे. तो वाढवून सावधपणे १३ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात चीन यशस्वी झाला आहे व पुढील पाच वर्षात एक अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत खर्च करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे. ब्रिटन व रशियामधील मुत्सद्दी युद्धाचा फायदा घेऊन संयुक्त संघावरील आपला विळखा घट्ट करण्यात चीन यशस्वी ठरला आहे.
सुरक्षा परिषदेतील असुरक्षितता
संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुरक्षा परिषद ही संस्था/ संघटना संघाच्या निर्णय प्रक्रियेची महत्त्वाची कडी आहे. या संघटनेची वेसण अमेरिका, चीन, ब्रिटन, रशिया व फ्रान्स या पाच राष्ट्रांच्या हातात आहे. या परिषदेत फक्त या पाच राष्ट्रांना कायमस्वरूपी स्थान आणि उर्वरित दहा सदस्य संपूर्ण जगातून दोन- दोन वर्षाच्या मुदतीकरीता निवडले जातात. अर्थात या परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यांची संख्या पाचच असावी, असे ठरवले या पाच राष्ट्रांनीच! हीच पाच राष्ट्रे इतर दहा सदस्य राष्ट्र निवडण्यात महत्त्वाची जबाबदारी निभावतात. भारतात चार, पाच जणांच्या कंपूंनी एखादी सहकारी बँक किंवा साखर कारखाना चालवावा, तसाच हा मामला.
ही सुरक्षा परिषद जगात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या सबबीखाली कुठल्याही राष्ट्रांविषयी कुठलाही निर्णय घेऊ शकते व त्यास विरोध करणाऱ्या राष्ट्रांवर बंधने, मर्यादा किंवा प्रतिबंध लावू शकते. थोडक्यात कुठल्या राष्ट्रांना संरक्षणाच्या नावाखाली मदत करायची किंवा कुठल्या राष्ट्राचे पंख छाटायचे, याचा निर्णय फक्त पाच राष्ट्रे घेतात. असे करताना ही पाच राष्ट्रे आपल्याकडे एक खास अधिकार राखून ठेवतात. ‘विटो पावर’ चा अधिकार. याचा अर्थ या पाच राष्ट्रांवर कसलीही बंधने घालता येत नाहीत व या पाचांपैकी एका जरी राष्ट्राने विरोध केल्यास सुरक्षा परिषदेचा कसलाही निर्णय मान्य केला जाऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, सुरक्षा परिषदेतील पाचपैकी चार राष्ट्रांनी चीनवर बंधने लावल्यास व चीनने अर्थातच त्याचा विरोध केल्यास तो निर्णय संमत होऊ शकत नाही. म्हणजेच चीनने स्वत:वर निर्बंध लावायचे मान्य केल्यावरच तसा निर्णय लागू केला जातो. रडीचं डाव म्हणजे दुसरं काय असू शकेल, याची कल्पनाच करवत नाही. प्रत्यक्षात या पाच राष्ट्रांनी आपसात बसून आपल्या फायद्याची धोरणे ठरवावीत. मग संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडल्यासारखे करून धोरणे प्रेरीत करून घ्यावीत व विश्वातील सर्व राष्ट्रांवर ती थोपवावीत, असा हा साधा व सरळ मामला आहे. १९८२ पासून अमेरिकेने जगाचा विरोध असताना ‘विटो पावर’ वापरून एकूण ३२ वेळा इस्राईल या देशाला निर्बंधापासून वाचवले तर रशियाने ‘विटो’ चा वापर करून सिरीयाला कवटाळले. नैसर्गिक संसाधनाने श्रीमंत असणाऱ्या कुवेतला १९९१ वाचविण्यासाठी याच ‘विटो’ चा वापर करण्यात आला व असली संसाधने नसणाऱ्या रवांडाला नामशेष करण्यासाठी सुद्धा याच ‘विटो’ चा आधार घेतला. आज भारत देशच नव्हे तर जपान आणि जर्मनी या देशांना सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वता नाकारली जातेय, याच ‘विटो’ च्या जोरावर.
भारत आणि संयुक्त संघ
आपला देश ब्रिटनच्या दावणीला असतानापासून संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सदस्य राहिला आहे. फक्त सदस्यत्वच नव्हे तर हा संघ उभारण्यात भारताने महत्त्वाचे योगदान दिल्याची नोंद आहे. एक प्रामाणिक, कर्तव्यनिष्ठ व संघाच्या उभारणीत, जडणघडणीत व वाढीत कर्तव्यनिष्ठ जबाबदारी निभावली आहे. जागतिक मानवाधिकार मसूदा तयार करण्यापासून श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित संघाच्या प्रथम महिला अध्यक्षा म्हणून निवड होईपर्यंत सर्व टप्पे भारताने अनुभवले आहेत. जागतिक नि:शस्त्रीकरण, मानवी हक्कांचा प्रचार व प्रसार, कोरियातील युद्धबंदी, श्रीलंकेतील शांतीसेना या सगळ्या बाबींत भारताने महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे. भारतातील १,६०,००० सैनिकांनी संघाच्या एकूण ४३ मोहिमांतून भाग घेतला व सामाजिक न्याय, विश्व बंधुत्व, शांती व सुरक्षासंबंधी संघाच्या सर्व प्रयत्नांना जबाबदारीपूर्वक साथ दिली आहे.
पंडित नेहरूंनी तर राष्ट्रसंघाच्या सामुदायिक निर्णय प्रक्रियेवर अतिविश्वास ठेवला. राष्ट्रसंघ सारासार व तत्त्वनिष्ठ विचार करून तर्कशुद्ध निर्णय देईल, या आशेवर काश्मीरचा मुद्दा १९४८ साली त्यांनी संघाच्या व्यासपीठावर मांडला. पण, सुरक्षा परिषदेने भारताचे घोंगडे आजवर भिजत ठेवले. ब्रिटनने इस्राईल मुद्द्यावर विरोध केल्यानंतर आपण ‘मुसलमानद्वेष्टे’ ठरविले जाऊ नये म्हणून पाकिस्तानला पाठीशी घातले व तसे करण्यात फ्रान्स, कॅनडा व अमेरिकेला भाग पाडले होते. संघातील इंग्लंड, फ्रान्स व अमेरिकेने गोवा काबिज करण्यास व पोर्तुगालला शिकस्त देण्यात भारताला विरोध केला होता. त्यावेळी रशियाने ‘विटो पावर’ चा वापर करून आपले दान भारताच्या पारड्यात टाकले नसते तर गोवा आजवर मुक्त झाला नसता. याच रशियाच्या राष्ट्रसंघातील पाठिंब्याच्या जोरावर भारताने बांगलादेशाला मुक्ती दिली व पाकिस्तानचे विभाजन केले होते.
भारताचा सुरक्षा परिषदेवरील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाचा मुद्दा गेली ६० वर्षे अडला आहे. बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी भारताला याबाबत आश्वासित केले होते. पण ट्रम्प तात्यांच्या आगमनानंतर हा प्रश्न पुन्हा अधांतरीच आहे. सप्टेंबर २०१७ मध्ये पुन्हा अमेरिकेने भारताला सदस्यत्वाचे गाजर दाखविले खरे, पण चीनच्या कट्टर विरोधासमोर भारताचे हे स्वप्न पूर्ण होण्याचे काहीच संकेत दिसत नाहीत. चीनचे सर्व प्रयत्न फोल गेले असे वाटल्यास चीन ‘विटो पावर’ चा वापर करून भारताला नामोहरम करण्याची कसलीच संधी सोडणार नाही, असे सांगायला ज्योतिषाची गरज लागू नये.
भारताने आजवर केलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची प्रामाणिक सेवा निरपेक्ष व कर्तव्यनिष्ठ होतीच. भारत आपल्या संस्कृतीनुरुप त्यात कसूर ठेवणार नाहीच, भले भाजपा येवो वा काँग्रेस. आता फक्त गरज आहे, मोठ्या राष्ट्रांची लबाडी ओळखण्याची. गरज आहे संयुक्त राष्ट्रसंघाची व्याख्या नव्याने मांडण्याची. राष्ट्रसंघाच्या स्थापनादिनी हीच अपेक्षा आहे.
(लेखक अर्थकारण, राजकारण विश्लेषक आहेत.)
