परामर्श
-
केरळमधले शबरीमाला मंदीर सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी असून सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल मानण्याबाबत इथे गंभीर पडसाद उमटत आहेत. महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणं हे घटनाबाह्य असून प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिर प्रवेशाचा हक्क आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये प्रवेश करण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निकालानं महिलांच्या हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या अनेक संघटना आणि कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला असून एकूणच सुधारणा आणि समानतेच्या दृष्टीनं हे आणखी एक पुढचं पाऊल पडलं आहे. दक्षिणेतल्या कर्मठ आणि सनातनी प्रवृत्तीला आळा बसवणाऱ्या या निकालाचं स्वागत केले पाहिजे.
मासिक पाळी सुरू झालेल्या तरुणींना आणि महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात येत होता. कुमारिका आणि ६० वर्षांपुढील महिलांना (ज्यांचा विटाळ गेला आहे.) इथे प्रवेश मिळत होता; पण तरुणींना प्रवेश नाकारला जात होता. याला कोणताही शास्त्रीय, धार्मिक किंवा आध्यात्मिक आधार नव्हता. सोवळ्याच्या नावाखाली चाललेली एक कुप्रथा म्हणूनच त्याकडे पहावं लागेल.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. एम. खानविलकर, आर. एफ. नरीमन, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महिलांच्या बाजूनं निर्णय दिला, ही जमेची बाजू आहे. महिलांना प्रथा-परंपरेचं कारण देऊन ८०० वर्षं जुन्या शबरीमाला मंदिरात प्रवेश नाकारला जात होता. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शबरीमालातील ही ८०० वर्षाची परंपरा मोडीत निघाली आहे. निकाल देताना सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं होतं की, श्रद्धेच्या नावावर लिंगभेद केला जाऊ शकत नाही. सर्वांना समानतेनं वागणूक देणं हे कायदा आणि समाजाचं काम आहे. दुजाभाव करून महिलांच्या आत्मसन्मानाला कमी लेखणं योग्य नाही, असं सांगतानाच भगवान अयप्पाही भक्तांना वेगवेगळी वागणूक देऊ शकत नाहीत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी वेगळं मत मांडलं. त्या म्हणाल्या, या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होईल. धार्मिक परंपरांमध्ये कोर्टानं हस्तक्षेप करू नये. एखाद्याचा एखाद्या धार्मिक प्रथेवर विश्वास असेल तर त्याचा सन्मान व्हावा; या प्रथांना संविधानाचं संरक्षण आहे. समानतेच्या अधिकाराकडे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारासोबत पाहिलं पाहिजे. प्रथा रद्द करणं हे कोर्टाचं काम नाही. एका महिला न्यायाधीशानं असं मतं नोंदवावं, यावरून अजूनही महिलांवर धार्मिक परंपरांचा किती पगडा आहे, हे स्पष्ट होतं. एक युवती श्रद्धेनं देवाच्या दर्शनासाठी येते आणि तिच्या तिथं जाण्याने मंदिरात विटाळ कालवला जातो, म्हणून ते मंदिर दुधानं धुतलं जातं. दूध देणारी गाय, म्हैस ही मादी आहे, मग तिच्याच दुधानं ते मंदिर पवित्र होतं, तर माणसाच्या स्पर्शानं अपवित्र कसं? कुणी निर्माण केल्या असल्या खुळचट भेदभावाच्या कल्पना? पूर्वी महिलांना गाभाऱ्यात येण्यास मनाई असायची. ती दूर होऊन त्यांना सहज प्रवेश मिळू लागला. त्यामुळे नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातही महिलांना प्रवेश खुला झाला होता.
या प्रकरणी केरळमधल्या सत्ताधाऱ्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत, असं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचं महत्व जनतेच्या आणि मंदिर प्रशासनाच्या गळी उतरवून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधित राखण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे. पण त्याला इतर पक्षांकडून किंवा विरोधकांकडून कोणतंही सहकार्य मिळताना दिसत नाही. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी राज्यातल्या तंत्री कुटुंब आणि पंडालम राजघराण्यातल्या सदस्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं; मात्र त्यांनी सरकारशी चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नसून सरकार न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध विचारच करायला तयार नाही, असं म्हटलं. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करणं हे संबंधित राज्य सरकारचं काम आहे. ते केलं नाही, तर सरकारविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सरकारविरोधातले सर्व पक्ष मंदिर महिलांना दर्शनासाठी खुलं करण्याच्या विरोधात जाऊ लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं स्वागत करणाऱ्यांची भूमिका आता बदलली आहे.
मनुष्यजन्माच्या प्रक्रियेला ज्या नैसर्गिक क्रियेचा सृजनात्मकतेची आधार आहे, त्याची अशी अवहेलना का, असा सवाल अनेकजणींनी विचारला. दरम्यान, ‘हॅपी टू ब्लीड’ नावाची ऑनलाइन मोहिम दिल्लीतल्या एका तरुणीनं सुरू केली आणि बघता बघता ‘हॅपी टू ब्लीड’ हा हॅशटॅग पसरत गेला. आम्हाला मासिक पाळी येते म्हणून तुमचं अस्तित्त्व आहे, मला अभिमान आहे रजस्वला असण्याचा, या अर्थाच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. अनेकांनी हा मासिक धर्म आहे आणि तो पाळलाच पाहिजे वगैरे बिनबुडाचे युक्तिवादही केले. धर्मावर विश्वास नसलेल्यांनी मंदिरातील प्रवेशासाठी तरी कशाला भांडावं, अशा तर्कटलीलाही झाल्या. सगळ्या वादांमध्ये धर्म, भावना आणायची विकृत सवय लागलेल्या आपल्या समाजानं यावरूनही धार्मिक राजकारण सुरू केलं.
स्त्रीची मासिक पाळी ही निसर्गदत्त देणगी आहे. तिच्या स्त्रीत्त्वाची ती मूळ ओळख आहे. त्यामुळेच तुम्ही-आम्ही जन्म घेऊ शकलो. ही गोष्ट अगदी व्यवस्थित कळलेली असूनही पाळीला अडचण, विटाळ असे समानार्थी शब्द देणाऱ्या समाजाला काय म्हणावं? पाळी इतकी अमंगल, अपवित्र की त्याविषयी चारचौघात चर्चाही करायची नाही. ती चर्चाच ओंगळवाणी ठरणार. आजही पाळीभोवती एवढी नकारात्मक भावना आहे याचंच आश्चर्य वाटतं. त्या भावनेनंच प्रत्येक तरुणीला तिच्या पहिल्या पाळीच्या वेळी समजावलं जातं. त्यामुळे या काळातली शिवाशीव, देवाला स्पर्श न करणं, बाजूला बसणं या गोष्टीदेखील त्या पौगंडावस्थेतील मुलीला पाळीप्रमाणे सहज वाटू लागतात. पाळी म्हणजे अडचण या मताची सुरुवात तिथूनच होते. त्यामुळे ती अडचण भोगावी लागणारच. आपल्यावर अन्याय होत आहे, यात समानता नाही, हे ज्यांच्या गावीही नाही त्यांना या अशा खुल्या चर्चेनं किमान भान आलं आणि या बाबतीत सहिष्णुतेची अपेक्षा बाळगण्यात गैर नाही हे कळलं तरी या पावित्र्याच्या यंत्रानं काम केलं, असं म्हणता येईल.(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)
