हतबल राजकारण

आता गरज आहे ती सरकारचा गाडा पुढे नेण्याची. त्यासाठी ​किमानपक्षी विद्यमान मंत्र्यांमध्ये सर्व खाती विभागून देणे आणि राजकीय हतबलतेतून काही अंशी तरी मार्ग काढणे गरजेचे बनले आहे.

Story: अग्रलेख |
21st September 2018, 06:00 am

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणामुळे गोव्यातील सरकारची दुर्दशा झाली आहे. सरकार कार्यक्षमतेने चालण्यासाठी सरकारच्या प्रमुखपदी खमक्या नेता असावा लागतो. पर्रीकर यांच्याहून अधिक खंबीर नेता सद्यघडीला गोव्यात नाही या मुद्द्यावर सत्ताधारी आघाडीतील सर्वांचेच एकमत होते आणि आहे. त्यामुळे पर्रीकर आजारी असूनही पर्यायी नेतृत्वाची गरज नाही असे मत सर्वच घटकांनी व्यक्त केले आहे. पर्रीकरांच्या जागी दुसरा नेता आणला तरी तो नेता सरकार कार्यक्षमतेने चालवू शकेल काय आणि सत्ताधारी आघाडीत त्याची स्वीकारार्हता कितपत असेल हे प्रश्न खुद्द सत्ताधारी आघाडीतील घटकांच्या मनातच ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळे पर्यायी नेतृत्वाची चर्चा जोरात चालू असली तरी भाजपमधील एकाही नावावर एकमत झालेले नाही. गमतीचा भाग म्हणजे हे आघाडी सरकार भाजपच्या नेतृत्वाखालील असले आणि विद्यमान मुख्यमंत्री भाजपचा असला तरी हे सरकार स्थिर राहावे असे मगो पक्ष आ​णि गोवा फॉरवर्ड या घटक पक्षांना अधिक तीव्रतेने वाटते आहे, कारण त्यांचे राजकीय अस्तित्व या सरकारशी निगडित आहे. अर्थात भाजपला काही सत्ता गमावण्यात आनंद होईल असा याचा अर्थ नव्हे. परंतु पर्रीकरांच्या आजाराच्या काळात सरकारसमोर अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी ज्या आवेगाने मगो पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड कार्यरत आहेत तेवढी ताकीद भाजपच्या नेत्यांमध्ये दिसून आलेली नाही. यामागील एक कारण म्हणजे सध्या भाजपमध्ये नेतृत्वाची दुसरी फळी असून नसल्यासारखी झाले आहे. त्यामुळे त्या पक्षातील काही नेत्यांच्या मनात मुख्यमंत्रिपदी येण्याची इच्छा असली तरी तसे कोणी बोलून दाखवित नाही अथवा त्यासाठी प्रयत्न करीत नाहीत.
या परिस्थितीत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित होते. स्वत: मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावयाचा नसेल तर अन्य ज्येष्ठ मंत्र्याकडे नेतेपद तात्पुरते सोपविण्याचा निर्णय त्यांनी एवढ्यात करावयास हवा हाेता. खरे तर प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे विश्रांतीसाठी आपण पदाचा राजीनामा देऊन त्या जागी विद्यमान आमदारांपैकी अथवा अन्य नेत्यांपैकी एखाद्याची आपला वारसदार म्हणून त्यांनी घोषणा करावयास हवी होती. तसे झाले तर सरकार चालू राहिले असते. पर्रीकरांच्या आजाराच्या काळात कोणतीच पर्यायी व्यवस्था करण्यात न आल्यामुळे गेले काही महिने सरकार असून नसल्यासारखे बनले आहे. मुख्यमंत्री घरी किंवा इस्पितळात अडकून पडलेले असल्यामुळे हल्ली बहुतेक मंत्री आपल्या कार्यालयाकडेही फिरकेनासे झाले अाहेत. मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे सचिव हेच काय ते जणू प्रतिसरकार बनून प्रशासकीय कारभार हाकत आहेत. एरवी सरकारी कार्यालयांमधूनही कामकाजापेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या आजाराबाबत तसेच पुढील राजकीय परिस्थितीबाबत चर्चा झडत आहेत. यामुळे संपूर्ण राज्यावर एक प्रकारची राजकीय अवकळा ओढवली आहे. या काळात सरकारी कारभार ठप्प झाल्यामुळे नोकरभरतीपासून साध्या साध्या प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना वित्तीय मंजुरी मिळण्यापर्यंत अनेक कामे अडकून पडली आहेत. पर्रीकरांच्या आरोग्याबाबत आणि त्यांच्यावरील उपचाराबाबत अधिकृतरीत्या काहीच सांगण्यात येत नाही. सरकार, डॉक्टर, रुग्णालय, नातेवाईक, पक्षाचे पदाधिकारी यापैकी कोणाहीकडून पर्रीकरांच्या आरोग्याबाबत आवश्यक माहितीही देण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीचे तसेच सरकारचे चित्र स्पष्ट होत नाही. यातून सरकारात आणि एकुणातच राजकारणात एक प्रकारची हतबलता निर्माण होऊन राहिली आहे.
मनोहर पर्रीकरांसारख्या नेत्याच्या आजाराचे राजकारण कोणी करू नये. परंतु अशा वेळी किमान त्यांच्यावरील सरकारच्या प्रमुखपदाचा असलेला भार होईल तेवढा कमी तरी केला पाहिजे. अर्थात यासाठीही पुढाकार खुद्द पर्रीकरांनीच घ्यावा लागेल. सद्यघडीला नेतृत्वाच्या प्रश्नावर अधिक गुंता वाढविणे योग्य नाही असे वाटत असेल तर मुख्यमंत्रिपद पर्रीकरांकडेच कायम ठेवून त्यांच्याकडील सर्व खात्यांचे वाटप इतर मंत्र्यांमध्ये करण्यात आले पाहिजे. म्हणजे मंत्री आपापल्या खात्यांचा कारभार तरी पुढे नेऊ शकतील. भाजपच्या विद्यमान आमदाराकडे सरकारचे नेतृत्व द्यावे, की केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक वा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांना मुख्यमंत्री करावे, की मगोचे सुदिन ढवळीकर आणि गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांना उपमुख्यमंत्रिपद द्यावे अशा चर्चांमध्ये सत्ताधारी आघाडीने भरपूर वेळ वाया घालविला आहे. आता गरज आहे ती सरकारचा गाडा पुढे नेण्याची. त्यासाठी ​किमानपक्षी विद्यमान मंत्र्यांमध्ये सर्व खाती विभागून देणे आणि राजकीय हतबलतेतून काही अंशी तरी मार्ग काढणे आत्यंतिक गरजेचे बनले आहे.