- अर्जदाराने दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवून मिळणार दाखले
- माहिती चुकीची असल्यास अर्जदारावर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश
विशेष प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, उत्पन्न, निवासी, मेडिक्लेम असे वेगवेगळे दाखले मिळविण्यासाठी तलाठ्यांकडून होणाऱ्या चौकशीची पद्धत सरकारने बंद केली आहे. यापुढे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार व संयुक्त मामलेदारांनी अर्जदाराने दिलेल्या माहितीच्या आधारे दाखले द्यायचे आणि त्यानंतर त्यांनीच चौकशी करून अर्जदाराने चुकीची माहिती दिल्याचे समोर आल्यास थेट गुन्हा नोंदवायचा, असे निर्देश महसूल खात्याने दिले आहेत.
महसूल खात्याचे अवर सचिव सुदिन नातू यांनी जारी केलेल्या आदेशात तलाठ्यांकडून होणारी चौकशी यापुढे होणार नाही. फक्त अनुसूचित जातीच्या दाखल्यांसाठी आलेल्या अर्जांबाबत संशय असेल, तरच तलाठ्यांकडून चौकशी होईल, असे म्हटले आहे.
वेगवेगळ्या दाखल्यांसाठी जेव्हा अर्ज केला जातो, तेव्हा तलाठ्यांकडून अर्जदाराने दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने चौकशी केली जाते. त्या चौकशीत अर्जदाराने बोगस माहिती दिली असल्याचे समोर आल्यास दाखला दिला जात नाही. तलाठ्याच्या चौकशी अहवालानंतरच वेगवेगळे दाखले दिले जातात. आता मात्र अर्जदाराने दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवून दाखले दिले जाणार आहेत.
अर्जदाराने आपणच प्रमाणित केलेले दस्तावेज स्वीकारावेत, असे परिपत्रक २०१३ मध्ये प्रशासकीय सुधारणा खात्याने काढले होते. त्याच परिपत्रकाला अनुसरून महसूल खात्याने काढलेल्या परिपत्रकात यापुढे वेगवेगळे दाखले मिळविण्यासाठी अर्जदाराने दिलेले दस्तावेज हे स्वत: प्रमाणित केलेले स्वीकारावेत, असे म्हटले आहे.
बॉक्स
आदेशात म्हटले आहे...
१) उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, संयुक्त मामलेदार यांनी यापुढे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, उत्पन्न, निवासी, मेडिक्लेम असे दाखले दिल्यानंतर पूर्वलक्षी चौकशी करावी.
२) अर्जदाराने दिलेली माहिती बोगस असेल, तर दिलेला दाखला त्वरित रद्द करावा व संबंधितावर गुन्हा नोंदवावा.
३) जो दाखला दिला जाईल त्यावर ‘अर्जदाराने दिलेल्या माहितीच्या व दस्तावेजाच्या आधारे हा दाखला दिला जात आहे. त्यामुळे चुकीच्या माहितीला अर्जदारच पूर्णपणे जबाबदार असेल व चुकीच्या माहितीसाठी अर्जदारावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते’ असे लिखित स्वरूपात असावे.
