राष्ट्रीय पक्ष कदाचित कमी जातीयवादी असतील. कारण त्यांना देशभर प्रचार करावा लागतो. पण प्रादेशिक पक्ष मात्र अधिक जातीयवादी ठरतात. तरीही आपण उदारपणे विचार करुन त्यांच्यावर तो ठपका ठेवत नव्हतो. पण आता जातीच्या आधारावर मते मागण्याची राजकीय पक्षांमध्ये वाढत चाललेली स्पर्धा पाहून आपण सर्वच जातीयवादी होत चाललो नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आतापर्यंत आपण असे मानत होतो की, उत्तरप्रदेश, बिहार आदी बिमारु राज्यांमधील निवडणुकीच जातीय आधारावर होतात. त्या तुलनेत महाराष्ट्र अधिक प्रगतीशील असल्याचा बोभाटाही केला जात होता. पण भारिपचे प्रकाश आंबेडकर यांनी परवा ‘महाराष्ट्रातील निवडणुकीत भारिपा आणि ओवैसी यांच्या एमआयएम मधली युती’ जाहीर केल्यानंतर आणि सकल मराठा समाजाच्या वतीने नवा राजकीय स्थापन करण्याच्या हालचाली पाहता महाराष्ट्रही बिमारु राज्यांच्या पंगतीत जाऊन बसणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसा विचार केला तर आपल्या राज्य विधानसभांच्या काय किंवा लोकसभेच्या काय, निवडणुकींचे जातींच्या आधारावरच गणित मांडले जाते. खरे तर कोणत्याही जातीची (या लेखातील विचारासाठी मुस्लिम वा ख्रिश्चन ह्या हिंदू समाजातील जातीच आहेत असे आपण समजू) शंभर टक्के मते एकाच पक्षाला मिळत नाहीत. अल्प प्रमाणात का होईना ती विभाजित होतातच. पण जेव्हा एखाद्या जातीची बहुतांश मते (म्हणजे ५० टक्क्यांच्या वर) एखाद्या पक्षाच्या वाट्याला जातात तेव्हा ते मतदान जातीच्या आधारावर झाले असे समजावे. या निकषावर सर्वच राजकीय पक्ष जातीय ठरु शकतात. राष्ट्रीय पक्ष कदाचित कमी जातीयवादी असतील. कारण त्यांना देशभर प्रचार करावा लागतो. पण प्रादेशिक पक्ष मात्र वरील अर्थाने अधिक जातीयवादी ठरतात. तरीही आपण उदारपणे विचार करुन त्यांच्यावर तो ठपका ठेवत नव्हतो. पण आता जातीच्या आधारावर मते मागण्याची राजकीय पक्षांमध्ये वाढत चाललेली स्पर्धा पाहून आपण सर्वच जातीयवादी होत चाललो नाही ना असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुळात भारतात शेकडो जाती आहेत. त्यांची नावेही मला सांगता येणार नाहीत. काही जाती संख्येने अधिक प्रभावी असतील तर काही कमी एवढाच काय तो फरक. कर्नाटक किंवा आंध्र, तेलंगणाचेच उदाहरण घेऊ या. कर्नाटकातील लिंगायत आणि वोकळिग किंवा आंध्र-तेलंगणात रेड्डी आणि कम्मा ह्याच जाती आपल्याला माहित आहेत. पण तेथेही अनेक जाती किंवा पोटजाती आहेतच. तोच प्रकार अनुसूचित जाती, जमातींबाबतही आहे. महाराष्ट्रातील रिपब्लिकन पक्ष हा अनुसूचित जातींचा मानला जातो. पण सर्व अनुसूचित जाती त्या पक्षात आहेत काय असे म्हटले तर उत्तर नकारार्थी येईल. कारण रिपब्लिकन पक्ष हा अनुसूचित जातींमधील पूर्वाश्रमीच्या महार या जातीचा पक्ष असल्याचे दिसते. पूर्वश्रमीचे मांग किंवा चांभार यांचाही अनुसूचित जातीतच समावेश होतो. पण त्या जातींच्या लोकांचे रिपब्लिकन पक्षात फारसे भवितव्य नसते. पण हा जातीयवाद येथेच संपत नाही. ज्याप्रमाणे ब्राम्हणात देशस्थ,ऋग्वेदी, नार्बद, सारस्वत असे पोटभेद आहेत तसेच महार या जातीतही लाडवण, बावने यासारखे पोटभेद आहेतच. खरे तर गेल्या सत्तर वर्षात हे भेदाभेद पुसले जायला हवे होते. त्या प्रक्रियेनेही वेळ घेतला असताच. पण ते कमी व्हायला हवे होते अशी अपेक्षा करताच येईल. पण दुर्दैवाची बाब अशी की, मिटण्याऐवजी ते नव्याने उफाळून येत आहेत. एक वेळ राजकीय विचाराच्या आधारावर निर्माण झालेले भेद परवडले. आपल्या घटनेने तर त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. पण जाती आणि पोटजातींच्या आधारावर मानले जाणारे भेदाभेद केवण् विनाशालाच निमंत्रण देऊ शकतात. पण ते अलिकडे मजबूत होत आहेत, ही आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारिपा एमआयएम युतीचा वा मराठा समाजाच्या प्रस्तावित पक्षाचा विचार केला तर काय स्थिती निर्माण होईल याचा आपण अंदाज करु शकतो. वास्तविक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेला रिपब्लिकन पक्ष तरी एकसंध राहायला हवा होता. पण त्याचे कदाचित पोटजातींच्या आधारावर तुकडे पडले नसतीलही पण नेत्याच्या आधारावर ते पडले आहेत. अन्यथा प्रकाश आंबेडकर, राजेंद्र गवई, रामदास आठवले, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली वेगवेगळे पक्ष गटाच्या रुपाने उभे राहिले नसते. ती फूट तेवढ्यावरही थांबली नाही. रिपब्लिकन नेत्यांच्या गटबाजीला कंटाळून त्या समाजातील युवकांनी दलित पँथर, मास मुव्हमेंट यासारख्या संघटना स्थापन केल्या. काही काळ त्या फोफावल्याही. पण आज त्यांचे नावही एखाद्या वेळीच समोर येते. इतर जाती वा पोटजातीही याच मार्गावरुन जाऊ लागल्या तर काय स्थिती होऊ शकते याची कल्पनाही करवत नाही.घटनेनुसार आपल्या निवडणुकी पक्षीय आधारावरच होतात. कारण निवडणुकीत मतदारांसमोर जी मतदानयंत्रे ठेवली जातात त्यावर पक्षांची चिन्हेच अंकित केलेली असतात. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जातीच्याच नव्हे तर धर्माच्या आधारावरही मत मागणे हा गुन्हा ठरतो. पण ते निर्देश आपण केव्हाच गुंडाळून ठेवले आहेत. अगदी सहजतेने म्हटले जाते ‘तो उमेदवार ‘आपला’ आहे’. यात आपला म्हणजे आपल्या पक्षाचा असे असेलच याची खात्री नाही पण ‘आपला’ म्हणजे आपल्या जातीचा हे लोकांना न सांगताही समजते. आणि याला कोणतीही जात अपवाद नाही.
लोकसभेची निवडणूक आठ महिन्यांवर आली आहे. तिच्यासोबतच महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूकही होणार हे जवळजवळ ठरले आहे. पण नेत्यांनी तिची तयारी आतापासूनच सुरु केली आहे. युत्यांबाबत विचार केला तर शिवसेनेने यापूर्वीच स्वबळाची घोषणा केली आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीची आघाडीची चर्चा सुरु आहे. पण चर्चाच. त्यांची गाडी काही पुढे सरकताना दिसत नाही. भाकपा माकपा तरी एकत्रपणे लढतील याची चिन्हे दिसत नाही. फक्त भारिपाचे प्रकाश आंबेडकर आणि एमआयएमचे ओवैसी हेच असे दोन नेते वा त्यांचे पक्ष असे आहेत की, त्यांनी युतीची घोषणा केली आहे. पण तीही फक्त घोषणाच. जागावाटपाचा प्रश्न त्यांनी खुलाच ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांची युती लढणार की, तथाकथित महागठबंधनाशी सौदेबाजी करणार हेही स्पष्ट नाही. पण एक बाब स्पष्ट झाली आहे की, या निवडणुकीत जात हा मोठा घटक काम करणार. भारिपा एमआयएम युती हा त्याचाच संकेत आहे.
