सध्या केवळ पर्रीकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला म्हणून काँग्रेसने सरकार स्थापनेची मागणी करणे यामागे राजकीय चातुर्य आहे की केवळ स्टंटबाजी हे स्पष्ट झालेले नाही.
गोव्याच्या राजकारणात कधी काय होईल याचा नेम नसतो. पक्षबदलूंवर नियंत्रण आणण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदे जसजसे येत गेले तसतसे त्या कायद्यातील त्रुटींचा फायदा उठवून गोव्यात विविध राजकीय पक्षांमधून पक्षांतरे घडू लागली. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता कोणी आयाराम-गयाराम पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात सापडले नाही. कधी कोणाला मुख्यमंत्रिपदाची बक्षिसी मिळेल आणि त्या पदावर बसलेला राजकीय नेता किती काळ तिथे टिकून राहू शकेल याबाबतही कोणी भाकित करू शकत नाही, अशी येथील राजकारणाची दुरवस्था गेल्या काही दशकांत झाली. गेल्या वर्षी २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीने तर आणखी वेगळाच पायंडा पाडला. सर्वांत मोठा ठरलेल्या काँग्रेस पक्षाला मागे टाकून निवडणुकीत पराभूत झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने मगो, गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्षांच्या सहाय्याने सरकार स्थापन केले. काँग्रेसला हात चोळत विरोधी बाकांवर बसावे लागले. आता या सरकारसमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले असले तरी मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार काही अल्पमतात आलेले नाही. भाजपमधून कोणी आमदाराने राजीनामा दिलेला नाही. आघाडी सरकारातून कोणी घटक बाहेर पडलेले नाही. विधानसभा अधिवेशन चालू नसल्यामुळे तिथे एखाद्या वित्तीय विधेयकावर सरकार पराभूत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या ऐवजी पर्यायी नेतृत्वाची चर्चा चालू असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिलेला नाही. असे असूनही काँग्रेसने सोमवारी सरकार स्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे सादर केला. या दाव्यात कितपत गांभीर्य आहे असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो.
सध्याचे सरकार पडले किंवा अल्पमतात आले तर सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने काँग्रेसने सरकार स्थापनेसाठी दावा करणे समजण्यासारखे आहे. परंतु सध्या केवळ पर्रीकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला म्हणून काँग्रेसने सरकार स्थापनेची मागणी करणे यामागे राजकीय चातुर्य आहे की केवळ स्टंटबाजी हे स्पष्ट झालेले नाही. पर्रीकरांनी सरकार चालवायचे की त्यांच्या जागी दुसरा नेता निवडावा हा आघाडी सरकारमधील घटकांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पर्रीकरांच्या जागी नवीन नेता निवडला गेल्यास काँग्रेस फार फार तर विधानसभेत विश्वासमत घेण्याची मागी करू शकेल. परंतु चालू असलेले सरकार बरखास्त करून आपणास सरकार स्थापनेची संधी द्यावी ही मागणी हास्यास्पद ठरते. ही मागणी करण्यासाठी बोलाविलेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला काँग्रेसचे सोळाच्या सोळाही आमदार हजर राहिले ही दुर्मीळ बाब मात्र काँग्रेसच्या दृष्टीने मोठ्या अप्रूपाची ठरली. गेल्या निवडणुकीनंतर आतापर्यंत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत साऱ्या आमदारांनी उपस्थित राहून एकमुखाने एखादा ठराव संमत केल्याचे ऐकिवात तरी नाही. त्यामुळे याबद्दल काँग्रेसच्या आमदारांचे कौतुक करावे लागेल. मागच्या निवडणुकीनंतर नेतानिवडीचा घोळ दिवसभर चालू राहिल्यामुळे या पक्षाला सरकार स्थापनेचा दावाही करता आला नव्हता. यापासून धडा घेऊन काँग्रेस पक्षाने आता पावले उचलली असतील तर या सक्रियतेचे मात्र स्वागत करावे लागेल.
