राज्याचे प्रशासन कोलमडले

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे आजारी असल्याने त्यांना वेळोवेळी उपचारासाठी बाहेरगावी जावे लागत आहे. मंत्रिमंडळाचे अन्य दोन सदस्य नगर विकासमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा आणि वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर हे सुद्धा आजारपणामुळे गैरहजर आहेत. या एकूणच परिस्थितीत राज्याचे प्रशासन पूर्णत: कोलमडले आहे. राज्यपालांनी या परिस्थितीचे गांभिर्य आेळखून गोवा आणि गोवेकरांच्या हितासाठी तत्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती काँग्रेस शिष्टमंडळाने शुक्रवारी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनात केली.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी राजभवनवर राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांची भेट घेतली. यापूर्वी १६ एप्रिल २०१८ आणि ९ मे २०१८ रोजी दोन निवेदने राज्यपालांना सादर करण्यात आली होती. या दोन्ही निवेदनांची दखल घेण्यात आली नाही. आता परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर गेल्यामुळे राज्यापालांनी जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत न बघता हस्तक्षेप करावा, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
घटनेचा आदर राखला जाणे ही राज्यपालांची घटनात्मक जबाबदारी ठरते. राज्यात उघडपणे घटनेची पायमल्ली सुरू आहे. राज्यपालांकडे विनंती करूनही त्या याकडे कानाडोळा करीत असतील तर ते दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्र्यांना उपचारासाठी वारंवार गोव्याबाहेर तथा देशाबाहेर जावे लागते. यातून राज्य सरकारचा पैसा खर्च केला जातो. मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणाबाबत सरकारकडून काहीच माहिती पुरविण्यात येत नाही. राज्याचे प्रमुख या नात्याने त्यांच्या आरोग्याचा तपशील जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्याबाबतची जी कारणे पुढे केली जातात ती पाहता त्यांचा उपचार राज्यात होऊ शकत नाही का, असा सवाल या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय हे अद्ययावत इस्पितळ आहे. राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी हे इस्पितळ घेते. या इस्पितळात मुख्यमंत्र्यांचा उपचार होऊ शकत नसल्यास या इस्पितळाच्या विश्वासार्हतेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे उपचारासाठी मुंबई तथा अमेरिकेत जाताना आपल्या पदाचा ताबा अन्य मंत्र्यांकडे देत नाहीत. ही उघडपणे घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली ठरत असल्याचा ठपका काँग्रेसने ठेवला आहे. मंत्रिमंडळातील एखाद्या ज्येष्ठ सदस्याकडे ताबा देता येऊ शकतो परंतु तसे केले जात नाही, यावरून मुख्यमंत्र्यांना आपल्याच सहकाऱ्यांवर विश्वास नाही की काय, असा प्रश्न या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. गेले कित्येक दिवस राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकली नाही. अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न जटिल बनत चालला आहे. उद्योग, व्यवसाय धोरणात्मक निर्णयांअभावी ठप्प झाले आहेत. खाणींच्या विषयावर तोडगा निघत नसल्याने खाण अवलंबित चिंतेत आहेत. महागाई उग्र रूप धारण करीत आहे. फॉर्मेलिनच्या विषयावरून जनतेच्या आरोग्याचा विषय गंभीर बनू लागला आहे. म्हादईच्या विषयावर सरकारला दिशा सापडत नाही. ही परिस्थिती अशीच सुरू राहिली तर जनतेच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होण्याची भीती या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
शिष्टमंडळात काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. चेल्लाकुमार, माजी मुख्यमंत्री तथा मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक, आमदार नीळकंठ हळर्णकर, इजिदोर फर्नांडिस, जेनिफर मोन्सेरात, फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, क्लाफासियो डायस, विल्फ्रेड डिसा, सरचिटणीस अॅड. यतीश नाईक, उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्ष विजय भिके आदी हजर होते.