राज्यातील वास्तव; उदासीन प्रशासनामुळे अनेक तरतुदी विनावापर
विशेष प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : १९८८ पासून २०१७ पर्यंत राज्य सरकारने अनेक कायदे तयार केले, पण त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही किंवा ते कायदे पूर्णपणे अंमलात आले नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे. विधानसभेत कायदे मंजूर झाल्यानंतर ते अंमलात आणण्यात राज्याचे प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र दिसत आहे.
गोवा अबकारी कर दुरुस्ती कायदा २०१६ मध्ये मंजूर झाल्यानंतर तो लगेच अधिसूचित झाला. या कायद्यात ‘नो अल्कोहोल झोन’ व सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्यांना दंडात्मक तरतूद आहे, प्रतिबंधित जागा निश्चित करायच्या आहेत पण अजूनपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. गोवा वित्तीय आस्थापनांमध्ये ठेवी असलेल्यांसाठी हित संरक्षण कायदा २०१७ मध्ये झाला, पण त्याचे नियम तयार झाले नाहीत. या कायद्यात वित्तीय कंपन्यांमधील पैसे दुप्पट करण्याच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी नियम करण्याची तरतूद केली आहे. ही तरतूद ऑगस्ट २०१७ मध्ये अधिसूचित झाली. पण त्याची कार्यवाही आजपर्यंत झालेली नाही. गोवा मनी लँडर्स व कर्ज वितरण करणाऱ्यांना अधिमान्यता देणारे विधेयक २०१३ मध्ये मंजूर झाले, पण त्यातील अनेक तरतुदींची अंमलबजावणी आजही झालेली नाही. सावकारांची नोंदणी ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा २०१२ मध्ये दुरुस्त करण्यात आला. या कायद्यात कॅसिनो नियंत्रणासाठी गेमिंग आयुक्ताची नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. शिवाय कॅसिनोत प्रवेश देण्यासाठी संबंधित पर्यटक असणे तसेच वयाची २१ वर्षे पूर्ण असणे अशीही तरतूद आहे. पण या कायद्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. २०१६ मध्ये पुन्हा या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. २००३ मध्ये गोवा पाणी पुरवठा तरतूद कायदा तयार करण्यात आला. तो मंजुरही झाला, पण त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. या कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्या घरगुती व व्यावसायिक पाणी जोडणी असलेल्या व्यक्तीला दंडात्मक व कैद अशी शिक्षा आहे, पण सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या कायद्याकडे अद्याप लक्ष दिलेले नाही. आणखी एक महत्त्वाची तरतूद गोवा मोटार वाहतूक अधिग्रहण व नियंत्रण कायदा १९८८ मध्ये आहे. जेव्हा राज्यात आपत्कालीन स्थिती निर्माण होईल, तेव्हा आवश्यकतेनुसार सरकार सार्वजनिक वाहतूक ताब्यात घेऊ शकते, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. पण या कायद्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत कधीच झालेली नाही. फारच आवश्यकता भासल्यास ‘एस्मा’ लावला जातो. पण १९८८ मधील अधिग्रहण व नियंत्रण कायद्यामधील तरतूद कधी वापरली जात नाही. पणजी महानगरपालिकेचा कायदाही पूर्णपणे अंमलात आलेला नाही.
अंमलबजावणी न झालेले महत्त्वाचे कायदे
गोवा मोटार वाहतूक अधिग्रहण व नियंत्रण कायदा १९८८
गोवा पाणी पुरवठा तरतूद कायदा २००३
गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा २०१२
गोवा मनी लँडर्स व कर्ज वितरण करणाऱ्यांना अधिमान्यता देणारे
विधेयक २०१३
गोवा अबकारी कर दुरुस्ती कायदा २०१६
वित्तीय आस्थापनांमध्ये ठेवी असलेल्यांसाठीचा हित संरक्षण
कायदा २०१७
कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात सरकारी खात्यांना काहीच रस नाही. त्यामुळेच राज्यातील अनेक कायदे सध्या धूळ खात पडून आहेत. असलेले कायदे तपासून पाहिले, तर त्यातील अनेक तरतुदी लागू करता येतात. पण अनेक अधिकाऱ्यांना त्यांची माहितीच नसल्याचेही दिसून आले आहे.
