पाणी तंटा लवादाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मत
प्रतिनिधी | गोवन वार्ता
पणजी : म्हादई पाणी वाटपासंबंधी पाणी तंटा लवादाने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हणत या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. आमची मागणी ३६.५ टीएमसी पाण्याची होती. पण आम्हाला केवळ १३.४२ टीएमसी पाणी मिळाले. त्यामुळेच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे कर्नाटक सरकारचे ज्येष्ठ वकील मोहन कातरकी यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयाचे पडसाद सध्या कर्नाटकभर उमटू लागले आहेत. कर्नाटकने लवादाकडे पिण्यासाठी म्हादईचे ७.५ तसेच वीज प्रकल्पासाठी १४ टीएमसी पाणी देण्याची मागणी केली होती. पण लवादाने कर्नाटकला पिण्यासाठी ४ व वीज प्रकल्पासाठी ८.२ टीएमसी पाणी देण्याचा निवाडा दिला आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार आक्रमक झाले आहे. दरम्यान, गोवा म्हादईच्या पाण्याचा वापर करीत नसून, म्हादईचे पाणी समुद्रात जाते, असा दावा कर्नाटकचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एच. डी. रेवन्न यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यात हस्तक्षेप करून कर्नाटकला न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
लवकरच सर्वपक्षीय बैठक : कुमारस्वामी
पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयावर विचार विनिमय करण्यासाठी सर्व पक्षांच्या प्रमुखांशी लवकरच बैठक घेणार असल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी दिली. म्हादई नदीचे पाणी मिळावे, अशी मागणी करणाऱ्या जिल्ह्यांना भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गोवा सरकार अजून शांतच
प्रतिनिधी | गोवन वार्ता
पणजी : पाणी तंटा लवादाचा आदेश येऊन पाच दिवस उलटले, तरी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे पाऊल गोवा सरकारकडून शनिवारी संध्याकाळपर्यंत उचलण्यात आले नव्हते.
म्हादईचे कर्नाटकला १३.४२, गोव्याला २४ व महाराष्ट्राला १.३० टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय लवादाने १४ ऑगस्ट रोजी दिला होता. पण त्याआधी लवादाने आक्षेप घेतलेला असतानाही कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविण्याचे काम सुरूच ठेवले होते. कर्नाटकच्या या कृतीविरोधात गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अनादर याचिका दाखल करेल तसेच हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्पाला पाणी देण्याच्या निर्णयाला विरोध करेल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तथा गोव्याच्या कायदा पथकाचे प्रमुख आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले होते. या संदर्भात शनिवारी अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, सरकारी पातळीवरून ठोस माहिती मिळू शकली नाही.
