प्रतिनिधी | गोवन वार्ता
मडगाव : राज्य सरकारने म्हादई प्रश्नी बचावात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे जनतेला न्याय मिळवून देण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले. सरकारने म्हादई पाणी प्रश्नी न्यायाधिकरण लवादाच्या निवाड्याविरूद्ध क्षणाचाही विलंब न करता वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करावी, अशी मागणी कुडतरीचे काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
म्हादई पाणी प्रश्नी न्यायाधिकरण लवादाने गोवा व कर्नाटक सरकारची सुनावणी ऐकून घेऊन कर्नाटकाला १३.४ टीएमसी म्हादईचे पाणी वापरण्यासाठी दिलेली परवानगी ही भविष्यात गोव्याला धोक्याची ठरण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक सरकार वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यामुळे गोवा सरकारने वेळ न घालवता म्हादई पाणी प्रश्नी न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याविरूद्ध वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
सरकार म्हादई पाणी प्रश्नी लवादाकडे गोव्याची बाजू मांडण्यास असमर्थ ठरलेले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व त्यांचे सरकार त्याला जबाबदार ठरत आहेत. या निवाड्यानुसार कर्नाटक सरकार म्हादईचे पाणी किती नेणार हे कसे समजणार तसेच पाण्याचे मोजमाप कोण करणार, याबद्दल कोणालाही कल्पना नाही. म्हादईचे पाणी कर्नाटकाला देण्यासाठी सरकारकडे तशी मोजमापाची यंत्रणा उपलब्ध नाही, ही संशय व्यक्त करण्यासारखी गोष्ट असल्याचे ते म्हणाले.
म्हादईचे पाणी उन्हाळ्यात दिवसेंदिवस पाणी कमी होते. सध्या पाणी वळविल्यास पाणी प्रश्न मोठ्या प्रमाणात जाणवणार नाही. मात्र, भविष्यात म्हादईचे पाणी कमी झाल्यास गोव्याला त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच पाण्याचे मोजमाप करण्याची यंत्रणा नसल्याने कर्नाटक १३.४ टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी नेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारने लवादाच्या निवाड्याविरूद्ध वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याची गरज असल्याचे आमदार रेजिनाल्ड म्हणाले.
