गोव्याचा निष्काळजीपणा लवादाकडून उघड

२०१२ पासून लवादाने सुनावण्या घेण्यास सुरुवात केली. कर्नाटकाने वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हादईचे पाणी वापरण्याची आवश्यकता का आहे, त्या बाबी स्पष्ट केल्या पण गोव्याने मात्र कायम म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्याच्या पर्यावरणावर, जैविक संपदेवर, नद्यांवर असे परिणाम होतील आणि तसे परिणाम होतील हे सांगण्याखेरीज काही केले नाही, असे लवादाच्या निकालातून स्पष्ट होते.

Story: दृष्टिक्षेप | पांडुरंग गावकर |
18th August 2018, 06:00 am

गोवा पर्यावरण संरक्षणाचे शस्त्र पुढे करत म्हादईचा लढा लवादासमोर लढत राहिले. अन्य गोष्टींकडे गोव्याने दुर्लक्ष केले. ज्या मूळ मुद्द्यावरून म्हादई लवाद स्थापन झाले त्या कळसा-भांडुरा या म्हादईच्या उपनद्यांना वळविण्याचा विषय बाजूलाच राहिला. ‘या गोष्टीची पायमल्ली होते, त्या गोष्टीची पायमल्ली होते’ असे म्हणत गोवा कायम राज्यातील सद्यस्थितीबाबत बोलत राहिले. जलस्रोत खाते, आणि लवादाच्या लढ्यासाठी जे संशोधन करून वकिलांना मदत करत होते, त्यांनी गोव्यात म्हादईचे पाणी वापरण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, म्हादईचे किती पाणी वापरले जाते अशा प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकले नाही. फक्त पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रात म्हादईचे खोरे येते, भीमगड, म्हाईद अभयारण्याच्या क्षेत्रात म्हादईचे पात्र आहे, अमुक पद्धतीने संवर्धित क्षेत्र आहे, इको सेन्सेटीव्ह झोन अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने हे क्षेत्र कसे कुठल्याही प्रकल्पापासून जपून ठेवायचे, यावरच गोव्याने भर दिला. लवादाची स्थापना ही पाणी तंटा सोडविण्यासाठी होती. कर्नाटकाने आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. ज्यातून कर्नाटकाला लवादाच्या निकालातून १३.४२ हजार दशलक्ष घन फूट एवढे पाणी देण्यात आले. म्हादईच्या खोऱ्यात सुमारे १८५ हजार दशलक्ष घन फूट एवढे पाणी आहे किंवा त्याच्या आसपास असे मानले जाते. त्यातून वापरासाठी लवादाने गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या तीन राज्यांना पाण्याचे वाटप करून दिले आहे. पाणी तंटा लवादाच्या निकालातून म्हादईच्या पात्रातून सध्या तरी ही तीन राज्ये किती पाणी वापरू शकतात ते स्पष्ट केले आहे.

या निकालातून म्हादईविषयी गोव्याकडे कसलाच शास्त्रोक्त अहवाल नाही हेही उघड झाले. २०१० मध्ये लवाद स्थापन झाले, पण तेव्हापासून लवादाने शेवटची सुनावणी घेईपर्यंत म्हादईचे पाणी कर्नाटकाने अडवल्यास किंवा वळवल्यास काय परिणाम गोव्यावर होतील, त्याचा शास्त्रोक्त अभ्यास केला नाही. २०१२ पासून लवादाने सुनावण्या घेण्यास सुरुवात केली. कर्नाटकाने वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हादईचे पाणी वापरण्याची आवश्यकता का आहे, त्या बाबी स्पष्ट केल्या पण गोव्याने मात्र कायम म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्याच्या पर्यावरणावर, जैविक संपदेवर, नद्यांवर असे परिणाम होतील आणि तसे परिणाम होतील हे सांगण्याखेरीज काही केले नाही असे लवादाच्या निकालातून स्पष्ट होते. म्हणजे लवादाने कर्नाटकाला फटकारले, कर्नाटकाचे कान पिळले अशा स्वरूपाच्या ज्या बातम्या पेरून गोव्याच्या समर्थनार्थ निकाल येईल असे वातावरण तयार केले जात होते, त्यात काहीच तथ्य नव्हते असेही आता म्हणावे लागेल. या उलट गोव्याने अशा प्रकारच्या बातम्या पेरून जनतेला फसवा दिलासा देण्यापेक्षा म्हादईच्या क्षेत्राचा अभ्यास करून शास्त्रोक्त माहिती लवादासमोर मांडली असती किंवा म्हादईच्या उपनद्या वळवल्यास त्या उपनद्यावर पुढे गोव्यात अवलंबून असलेल्या लोक जीवनावर, जैविक संपदेवर काय परिणाम होतील ते पुराव्यानिशी मांडले असते तर आज निकाल कदाचित वेगळा असू शकला असता. पण फक्त मनातले अंदाज बांधत म्हादईविषयी फक्त हवेत बाण सोडले गेले. वैज्ञानिक दृष्ट्या म्हादईचे पाणी अडवल्यास गोव्याला कुठल्या संकटाला सामोरे जावे लागेल, त्याविषयी किंवा गोव्यात किती पाणी वापरले जाते किंवा वापरले जाईल यासाठी कुठलीच योजना, आराखडा राज्य सरकारकडे नाही. गोव्याने लोकांच्या गरजा पाहून म्हादईचे आवश्यक तेवढे पाणी वापरण्यावर भर देण्याची गरज आहे. गोव्यात पुढे कधीही पाण्याचे संकट येणार नाही याची काळजी घेऊन आवश्यक तेवढे पाणी साठवण्यावर भर द्यावा.

म्हादईच्या निकालातून फक्त सरकारने किंवा जलस्त्रोत खात्याने नव्हे तर लवादही आज पाणी वापरासाठी ज्या पध्दतीने आग्रही आहे ते पाहून पर्यावरण प्रेमींनीही तिन्ही राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन पिण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या साठवणुकीला अडथळे आणू नये. पश्चिम घाट, अभयारण्ये, संवेदनशील क्षेत्र अशा वेगवगळ्या ढाली लवादासमोर चाललेल्या नाहीत कारण त्याविषयाला पाठबळ देणारा कुठलाही वैज्ञानिक अभ्यास गोव्याने किंवा पर्यावरण प्रेमींनीही केलेला नाही. हे सत्य पचवणे मुश्कील आहे पण लवाद किंवा न्यायव्यवस्था ही तोंडी आराखडे मांडून चालत नाही त्यासाठी सबळ पुरावे आणि संशोधनाचे अधिष्ठान लागते हे म्हादईच्या निकालातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

सहा वर्षे लवादाने सुनावण्या घेतल्या. या सहा वर्षात कर्नाटकाने पाण्याची आवश्यकता का व कशी आहे त्यासाठी सबळ पुरावे, अभ्यास करून लवादासमोर बाजू मांडली. गोव्याने या सहा वर्षात म्हादईच्या पात्रात किती पाणी आहे, गोवा किती वापरतो, गोव्याला आणखी किती गरज आहे त्याचीही माहिती ठेवलेली नाही. गोवा ९.३९५ टीएमसी पाण्याचा वापर करत आहे अशा प्रकारचा दावा कर्नाटकाने केला पण तोही दावा गोव्याने नाकारला नाही. कर्नाटकाला काही प्रमाणात पाणी वापरायला मिळायला हवे किंबहुना त्यांना तसे अधिकार मिळतात ही बाब अधोरेखीत करते.

म्हादईच्या लढ्यातून गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटकाला म्हादईच्या पात्रातून किती पाणी वापरता येईल तेही स्पष्ट झाले आहे. गोवा जर ९.३९५ हजार दशलक्ष घन फूट पाणी वापरत आहे तर अजून गोव्याला १४.६०५ टीएमसी पाणी वापरता येईल हेही काही थोडे नाही. गोव्याने आता या पाण्याच्या वापरावर लक्ष देण्याची गरज आहे.

कर्नाटकाने ३६.५५८ टीएमसी पाणी मागितले होते. त्यात ज्यावरून मोठा वाद तयार झाला त्या कळसा व भांडुरा या उपनद्यांचे पाणी वळविण्याचा प्रस्ताव होता. या दोन्ही उपनद्यातून ७.५६ टीएमसी पाणी कर्नाटकाला हवे होते. लवादाने त्यात कपात करून फक्त ३.९० टीएमसी पाणी वळविण्यास मुभा दिली आहे. कर्नाटक तेवढेच पाणी वळवू शकेल यासाठी आता गोव्याने अधिक दक्ष होऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. काळी नदीच्या पाण्याविषयी लवादाने कर्नाटकाला सूट दिलेली नाही. त्याचबरोबर अन्य काही तीन मागण्यांही लवादाने फेटाळल्या आहेत. वीज निर्मितीसाठी १४.९७१ टीएमसी पाणी मागितले होते, त्यात कपात करून ८.०२ टीएमसी पाणी कर्नाटकाला दिले आहे. त्याशिवाय पाटबंधारे व पाणी पुरवठ्यासाठी १.५० टीएमसी पाणी दिले आहे, म्हणजेच एकूण १३.४२ टीएमसी कर्नाटकाला मिळाले आहे. कुठलेही राज्य पाण्यासारख्या गोष्टीची मागणी करते त्यावेळी साहजिक ती मागणी प्रचंड मोठी असते. कर्नाटकानेही तसेच केले. कर्नाटकाने यातून बरेच काही साध्य केले आहे आणि गोव्यालाही पाण्याच्या वाटणीतून दोन्ही राज्यांपेक्षा मोठा वाटा मिळाला आहे. त्यामुळे आता हे पाणी कशा पद्धतीने वापरता येईल तेवढेच गोव्याने बघावे.