रानटी जनावरे-मानवातील संघर्ष थांबण्याच्या मार्गावर !


16th July 2018, 03:30 am

 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून गंभीर दखल

 सरकारकडून ठोस कृती आराखडा तयारीचे काम सुरू

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता

पणजी : राज्यात रानटी जनावरांकडून शेतकऱ्यांना होणारा उपद्रव, जनावरांकडून मानवी वस्तीत घुसून होणारे हल्ले आणि त्यात जाणारे बळी याची गंभीर दखल वनमंत्री तथा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी घेतली आहे. रानटी जनावरे आणि मानव यांच्यातील वाढत्या संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, लवकरच त्याबाबत घोषणा केली जाणार आहे.

गव्यांच्या हल्ल्यात सत्तरी तालुक्यातील दोघांचा बळी गेला आहे. ग्रामीण भागांत या उपद्रवी जनावरांचा वावर वाढत असून, लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरू लागले आहे. त्यामुळे वन खाते सतर्क बनले असून, मुख्यमंत्री पर्रीकरांनीही हा विषय तत्काळ निकालात काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हा विषय कृषी आणि वन खात्याकडून समन्वयाने हाताळण्याची गरज असल्याने दोन्ही खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना त्यासंबंधीचे स्पष्ट निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. वन खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी हे प्रामुख्याने अखिल भारतीय वन सेवेतून दाखल होत असल्याने त्यांना स्थानिक परिस्थितीची योग्य माहिती नसते. या विषयाचे गांभीर्य ओळखण्यात ते कमी पडतात. त्यामुळे वन खात्यातील स्थानिक अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन या विषयावर उपाययोजना आखण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, हा विषय निकालात काढण्यासाठी एकूणच परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. रानटी जनावरांकडून होणारी नुकसानी आणि इतर समस्यांबाबत राज्यातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत लेखी स्वरूपात वन खात्याकडे पाठविण्याची गरज आहे, असे वन खात्याकडून सांगण्यात आले आहे. रानटी जनावरांचा अधिकाधिक उपद्रव होत असलेल्या भागांतील ग्रामपंचायतींनी याबाबतीत पुढाकार घेतला पाहिजे. जनावरांच्या उपद्रवांबाबत शेतकऱ्यांची विशेष बैठक बोलावून त्याबाबतची सविस्तर माहिती एकत्र करून ती वन खात्याकडे पाठविल्यास उपाययोजना आखणे सोपे होईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. कोणकोणत्या प्रकारच्या जनावरांकडून शेतकऱ्यांना त्रास होतो, शेतीची कशा पद्धतीने नुकसानी केली जाते आणि मानवी जीविताला कशा पद्धतीने धोका निर्माण झाला आहे, याची माहिती देणारे अहवाल ग्रामपंचायतींकडून वन खात्याकडे दाखल झाल्यास त्याबाबत ठोस कृती आराखडा तयार करणे शक्य होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

रानटी भागांवर मानवाकडून अतिक्रमण होऊ लागले आहे. पूर्वी जंगलांमध्ये वेगवेगळ्या वनस्पतींचा साठा होता. आता ही जंगले नष्ट करून तेथे फक्त काजूची लागवड केली जात आहे. गव्यांना खाण्यासाठी जंगलात काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे अन्नाच्या शोधात रानटी जनावरे मानवी वस्त्यांकडे वळत आहेत, असे वाळपई क्षेत्राचे वनाधिकारी परेश परब म्हणाले. 

गोवा जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमुकादम म्हणाले, मानव आणि उपद्रवी जनावरांमधील संघर्षावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. ही समस्या अचानक निर्माण झालेली नाही, तर त्यामागे कारणांची शृंखला आहे. आपल्या इतकाच या पृथ्वीतलावर इतर जीवांचाही अधिकार आहे. वन्य प्राण्यांचे हरवलेले वस्तीप्रदेश, खाद्याचा अभाव आणि अडवलेल्या पाणवाटांमुळे ही मुकी जनावरे मानवी वस्त्यांत दाखल होत आहेत. मानवाने विकासाच्या नियोजनामध्ये रानटी प्राण्यांचा विचार न केल्यामुळे निसर्गाचा समतोल आणि संतुलन बिघडत चालले आहे. त्यामुळे अपार मेहनत करूनही शेतकऱ्याला नुकसानच होत आहे. 

सरकारी खात्यांत समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी लढावे लागत आहे. या परिस्थितीला कोणालाही दोष न देता सरकारने या समस्येचे निवारण करणे गरजेचे आहे. 

—प्रदीप सरमुकादम, सदस्य सचिव, गोवा जैवविविधता मंडळ 

भरपाईची प्रक्रिया सोपी करण्याचा विचार 

अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून नुकसान भरपाईसाठी कृषी खात्याकडे अर्ज दाखल केले आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईपेक्षा खात्याकडे हेलपाटे मारून ही प्रक्रिया पूर्ण करणे डोकेदुखीचे ठरू लागल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून ही माहिती देण्यास टाळाटाळ होते, असेही सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. भरपाईची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत कशी करता येईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची माहिती सोप्या पद्धतीने कृषी अधिकारी आणि वनाधिकाऱ्यांकडे कशी पाठविता येईल, याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.