आयटी हबची केंद्राकडून ग्वाही

रवीशंकर प्रसाद यांच्याकडून राज्याचे माहिती - तंत्रज्ञान धोरण जाहीर


16th July 2018, 04:28 am

प्रतिनिधी | गोवन वार्ता

पणजी :  राज्य सरकारकडून जागा उपलब्ध झाल्यास एका महिन्यात राज्यात ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ची शाखा सुरू करू, अशी घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी रविवारी केली. गोव्याला माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी केंद्र सरकारचे सर्वतोपरी सहकार्य मिळेल अशी ग्वाही देत, प्रसाद यांनी राज्याचे माहिती-तंत्रज्ञान धोरणही जाहीर केले.

माहिती-तंत्रज्ञान दिनानिमित्त राज्य सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान खात्यातर्फे पणजीतील आयनॉक्समध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे आणि इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती. प्रसाद म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेविषयीची दूरदृष्टी आहे. त्यामुळेच माहिती-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य भारतीयांचे सबलीकरण करण्याचे ध्येय समोर ठेवून त्यांनी ‘डिजिटल इंडिया’ मोहीम हाती घेतली आहे. आता आम्हाला डिजिटल क्रांतीची कास सोडून चालणार नाही. डिजिटल समावेशन हा या मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग आहे, असे त्यांनी नमूद केले. राज्याचे माहिती-तंत्रज्ञान धोरण योग्य पद्धतीने साकारले आहे, असे म्हणत राज्याच्या सर्व योजना केंद्र सरकारच्या ‘उमंग’ अॅपवर लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्या, अशी सूचना त्यांनी राज्य सरकारला केली. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक हब बनू शकते, त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची गरज आहे. देशात उद्योजकतेचे वातावरण निर्माण होत आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्राची भरभराट होत आहे. भारत आज मोठी डिजिटल बाजारपेठ बनली आहे. त्यामुळे नामवंत जागतिक कंपन्या भारतात गुंतवणुकीसाठी येत आहेत. स्टार्ट अप उद्योगांचेही प्रमाण वाढत आहे, असे प्रसाद म्हणाले. 

२०१४ मध्ये भारतात मोबाईल निर्मिती करणाऱ्या केवळ दोन कंपन्यांचे युनिट होते. आता केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे मोबाईल निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या १२० इतकी झाली आहे. विविध पोर्टलच्या माध्यमातून जून २०१८ मध्ये २३४ कोटी लोकांनी ई-व्यवहार केले आहेत. स्री-स्वाभिमान योजनेच्या माध्यमातून सीएसआर उपक्रमाअंतर्गत २०७ सॅनिटरी नॅपकीन निर्मिती केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागांत अत्यंत कमी दरांत सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. केंद्र सरकारने विविध सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. जनधन योजनेच्या माध्यमातून ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. तर, सध्या ८० कोटी बँक खाती आधारशी जोडण्यात आली आहेत. ऑनलाईन सेवांमुळे केंद्र सरकारने ९० हजार कोटी रुपयांची बचत केली आहे. सध्या एक लाख ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टीकलने जोडल्या असून, लवकरच ही संख्या वाढेल. डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यावर सरकारचा भर आहे. देशातील ५० कोटी लोक इंटरनेटचा वापर करतात. डिजिटल शासन हेच सुशासन असून, डिजिटल सेवांमुळे तत्पर लाभ होतो, असे ते म्हणाले. भविष्यात भारत माहिती वर्गीकरणाचे (डेटा अॅनालिसिस) मोठे केंद्र बनेल, असा दावाही त्यांनी केला.

योजनांचा गोमंतकीयांना फायदा : खंवटे

राज्याचे आयटी धोरण वास्तवात उतरावे, यासाठी अनेक योजनांची खैरात करण्यात आली आहे. या योजना अत्यंत वास्तववादी आहेत. त्यांचा लाभ घेऊन आयटी क्षेत्रातील गोमंतकीयसुद्धा उद्योग स्थापन करू शकतात, अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे यांनी दिली. सरकारच्या या योजनांमुळे आयटी उद्योगाला चालना मिळून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यात २७० आयटी उद्योजक, तीन हजार व्यावसायिक 

राज्यातील ‘आयटी’संबंधी प्राप्त झालेल्या नव्या माहितीबाबत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. राज्यात २७० आयटी उद्योजक आणि तीन हजार आयटी व्यावसायिक आहेत. ही माहिती उत्साहवर्धक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आपण आयआयटीमध्ये असताना आपल्यासोबत एकूण २९ पदवीधर होते. त्यापैकी फक्त चारजण मेटालर्जी शाखेत राहिले, तर उर्वरित २४ जण आयटीकडे वळले. यावरून या क्षेत्राची व्याप्ती लक्षात येते, असेही त्यांनी नमूद केले.

दोन कंपन्यांकडून सामंजस्य करार

 रविवारच्या कार्यक्रमादरम्यान माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वॉव सॉफ्ट आणि विएस्टन या दोन कंपन्यांनी राज्य सरकारसमवेत परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. शिवाय इंटेल कंपनीच्या भारतातील प्रमुख निवृत्ती राय यांनी इंटेल कंपनी राज्याच्या हितासाठी काम करणार असल्याचे जाहीर केले.

‘एसटीपीआय’चे उद्घाटन

  पणजीतील उद्योग भवनमध्ये स्थापन केलेले दी सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआय) इन्क्युबेशन केंद्र खुले झाल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी रविवारी केली. या केंद्रामध्ये ४८ प्लग अँड प्लेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

  राज्य सरकारने लवकरात लवकर इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण जाहीर करावे, असे आवाहन करीत तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी प्रकल्पाला केंद्र सरकारचे पूर्ण सहकार्य देण्याची हमी त्यांनी दिली.